डोकलाम, गलवानपाठोपाठ चीनकडून तवांगमध्ये मोठीच आगळीक झाल्याची सध्या चर्चा उपस्थित होत आहे. त्यावरून संसदेतही मोठा गदारोळ झाला आहे. सरकार चीन या विषयावर कोणालाच काहीही बोलू देत नाही, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यांनी काल-परवाही तवांगच्या स्थितीबाबत चर्चा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यसभेतही तशी स्वतंत्र नोटीस अध्यक्षांकडे दिली गेली; पण सरकारकडून या विषयीच्या चर्चेला मज्जावच केला गेला. याबाबत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेले एक विधानही चांगलेच गाजते आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, “एरवी हे लोक वाघ असल्यासारख्या डरकाळ्या फोडतात; पण चीनच्या बाबतीत मात्र त्यांचा उंदीर होतो.’ या विधानावरून भाजपने जोरदार आक्रमक भूमिका घेत चीनविषयीच्या चर्चेला वेगळा फाटा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आधीही डोकलाम किंवा गलवानच्या बाबतीत संसदेत पूर्ण स्वरूपाची चर्चा घडू शकलेली नाही.

सरकारच्या दाव्यांमध्ये आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या चीन सीमेवरील स्थितीमध्ये मोठीच तफावत असल्याचेही दिसून येते. ठराविक अंतराने हाच प्रकार पुनःपुन्हा होत राहिला आहे. आता तवांगमध्येही अशीच स्थिती उद्‌भवली आहे, असे सांगण्यात येत आहे. विरोधी सदस्यांना या विषयी फक्‍त खुलेपणाने चर्चा हवी आहे, तर ती करण्यास सरकार कशासाठी टाळाटाळ करते आहे हा मुख्य प्रश्‍न आहे. चीन सीमेवरील नव्या स्थितीच्या अनुषंगाने संरक्षण मंत्र्यांनी संसदेत निवेदन केले आहे. पण त्यातून वस्तुस्थितीचा नीट उलगडा होत नाही. देशातील जनतेचे जाऊद्या पण निदान संसद सदस्यांना जर चीन सीमेवरील स्थितीबाबत काही शंका असतील, तर त्यांना तरी सरकारकडून नीट उत्तर मिळणे आवश्‍यक आहे. पण चीन हा शब्द निघताच सरकारचे धाबे दणाणते असा विरोधकांचा आरोप आहे.
त्याला अजून तरी समर्पक उत्तर मिळू शकलेले नाही. काही प्रसारमाध्यमांनी चीन सीमेवर चीनने कशी आतपर्यंत घुसखोरी केली आहे याची उपग्रह छायाचित्रे प्रसारित केली आहेत. ही स्थिती खरी आहे की नाही याचाही उलगडा सरकारकडून नीट होताना दिसत नाही.

मुळात चीनकडून काही आव्हान निर्माण झाले असेल तर त्यांच्याशी मुकाबला करताना देशातील सर्व राजकीय पक्षांना विश्‍वासात घेऊन सरकारने पावले टाकणे अपेक्षित आहे. या बाबतीत सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारीही कॉंग्रेससह, अन्य राजकीय पक्षांनी वारंवार दर्शवली आहे. चीनशी मुकाबला करणे ही एकट्या सरकारची एकतर्फी कृती असू शकत नाही. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी परवाच असा स्पष्ट आरोप केला आहे की, “चीन सीमेलगत चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर युद्ध यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, पण सरकार झोपेत आहे.’ चीनने ज्या प्रकारची क्षेपणास्त्रे तेथे तैनात केली आहेत ती ठीक लक्षणे वाटत नाहीत, अशी जर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना शंका असेल तर त्याचे निराकरण करण्याची किमान पक्षी त्याबाबतची नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. हे सरकारला नाकारता येणार नाही. चीन युद्धाची तयारी करीत आहे आणि सरकार झोपेत आहे, हा राहुल गांधींचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे.

चीनने भारतीय हद्दीतील दोन हजार चौरस किमी क्षेत्रावर अतिक्रमण केले असल्याचा ठोस आरोपही त्यांनी केला आहे. त्याचा प्रतिवाद करताना सरकारकडून कॉंग्रेसच्या काळात चीनने कितीतरी हजार किमी क्षेत्रात घुसखोरी करून तो प्रदेश बळकावल्याचा युक्‍तिवाद केला जातो. पण सद्यस्थितीत हा युक्‍तिवाद संयुक्‍तिक ठरत नाही. इतिहास काळात जे काही झाले असेल त्याचे कारण पुढे करणे म्हणजे चीनच्या घुसखोरीलाच पाठीशी घालणे असा यातून अर्थ निघत असेल, तर ते सरकारसाठी शोभादायक नाही. चीनच्या विषयाच्या अनुषंगाने बोलताना राजीव गांधी फाउंडेशनला चीनकडून देणगी मिळाल्याचा दावा खुद्द अमित शहा यांच्याकडून केला गेला आहे. ते समजा खरेही असेल तर त्यावरून चीनची घुसखोरी दुर्लक्षित करा, असे म्हणणे किती संयुक्‍तिक आहे याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

आम आदमी पक्षाचे खासदारही आकडेवारी देत या बाबतीत सरकारच्या विरोधात टीका करताना दिसतात. चीनकडून भारतीय प्रदेशात अतिक्रमण केले जात असेल तर चीनकडून अजूनही मोठ्या प्रमाणात आयात कशी सुरू आहे, असा सवाल आम आदमी पक्षाचे संजयसिंह यांनी नुकताच केला आहे. ही आयात सात लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या सगळ्या विधानांमुळे सरकारच्या चीनविषयक भूमिकेविषयी लोकांच्या मनात नाहक संभ्रम निर्माण होतो आहे. सरकारने हा संभ्रम दूर करणे हे देशहिताचेच राहील. पण सरकार ते लक्षात घेताना दिसत नाही. चिनी ऍपवर बंदी घालणे वगैरे कृती केवळ प्रतिकात्मक स्वरूपाच्या असतात. त्याचे भांडवल करून चीनचा धोका नाहीसा होत नसतो. खुद्द चीनमधील देशांतर्गत स्थिती आजच्या घडीला फारशी ठीक दिसत नाही. त्यामुळे त्या परिस्थितीवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतीय सीमेवर कुरघोड्या करून देशांतर्गत स्थितीवर मात करण्याचा चीनचा प्रयत्न असू शकतो.

एकुणातच चीन हा विषय अनेक अर्थाने आव्हानात्मक बनू लागला आहे. आपल्यासाठी पाकिस्तानपेक्षा चीन हा सर्वात मोठा धोका आहे हे एव्हाना सर्वांच्या लक्षात आहे. चीन सरकारच्या ग्लोबल टाइम्स नावाच्या नियतकालिकात भारताविषयी अनेक आक्षेपार्ह दावे वारंवार केले जातात. ते विरोधी पक्षांकडून लोकांच्या लक्षात आणून दिले जातात. या दाव्यांच्या तपशिलात जाणे गरजेचे आहे. त्या विषयीची अधिकृत आणि खरी माहिती केवळ भारत सरकारच देऊ शकते आणि ही माहिती मिळवण्याचा देशातील जनतेला आणि विरोधकांना घटनात्मक अधिकार आहे. त्यासाठीचा सोपा मार्ग संसदेत खुल्या वातावरणात चर्चेला अनुमती देणे, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना मोकळेपणाने त्यांचे म्हणणे मांडू देणे आणि त्यांच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने सरकारने उत्तरे देणे हाच आहे. पण तुम्ही जर चर्चाच होऊ देणार नसाल, तर चीनविषयी देशवासीयांच्या मनातील धास्ती दिवसेंदिवस अधिकच गडद होण्याचा धोका आहे, हे सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.