नवी दिल्ली – संसदेने घटनेत केलेल्या दुरुस्तीस कोणत्याही कोर्टात कोणत्याही कारणांवरून आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद असावी, अशी स्वर्णसिंग समितीने शिफारस केली आहे. संसदीय राज्यपद्धतच चालू राहावी, असे मत यापूर्वीच स्वर्णसिंग समितीने व्यक्‍त केले आहे. मूलभूत हक्‍कांपुरतेच हायकोर्टाचे निर्णय देण्याचे अधिकार ठेवावेत. इतर हक्‍कांसाठी निर्णय देण्याचे हायकोर्टाचे अधिकार काढून घ्यावेत, असे मत स्वर्णसिंग समितीने व्यक्‍त केले आहे. निवडणूक, भू-सुधारणा, अन्नधान्य गोळा करणे व त्याचे वाटप, महसूल वसुली हे विषय कोर्टाच्या अखत्यारित नसावे, अशीही शिफारस स्वर्णसिंग समितीने केली आहे.

पुणे स्टेशनला रेल्वेचे स्वच्छता पारितोषिक
मुंबई- पुणे, व्हिक्‍टोरिया टर्मिनस व जबलपूर या मध्य रेल्वेच्या स्टेशनांना 1975 सालचे स्वच्छतेचे पारितोषिक विभागून देण्यात आले.

भटक्‍या कुटुंबांनी स्थायिक
होण्यासाठी जमीन वाटप
पुणे – भटक्‍या समाजातील 38 कुटुंबांना एके जागी स्थायिक होण्यासाठी मुळशी तालुक्‍यात 33 कुटुंबांना 275 एकर व 5 कुटुंबांना दौंड तालुक्‍यात 25 एकर जमीन शासनातर्फे दिली गेली.

गांधी विचार प्रसारक मंडळाला मदत
पुणे – म. गांधी विचार प्रसारक मंडळाच्या मदतीसाठी छाया चित्रपटगृहात “कार्तिकी’ चित्रपट दाखविला गेला. या चित्रपटातून आलेले 695 रुपये मदत म्हणून दिले गेले.