भारताने ग्लोबल साउथ म्हणजे गरीब आणि कमी प्रगती झालेल्या देशांचा आवाज जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. उद्देश असा आहे, की या देशांची जी आव्हाने आहेत त्यावर जागतिक व्यासपीठावर फारसा विचार केला गेलेला नाही. आता त्यावरती विचार करून, उपाययोजना पुढे आणून या देशांना मदत करायची आहे.

या आव्हानांना वेगवेगळ्या विषयांमध्ये विभागले आहे. भारतामध्ये जी-20 देशांच्या वेगवेगळ्या विषयांवरती परिसंवाद होत आहेत. यामधला एक परिसंवाद मणिपूरची राजधानी इफाळमध्ये झाला. त्यात ग्लोबल साउथ देशांसमोर असलेली भूराजकीय सुरक्षा आव्हाने आणि त्याचा कसा मुकाबला करायचा या विषयावरती माझे विचार मांडण्याची संधी मिळाली. माझ्या शोधनिबंधातील काही महत्त्वाचे मुद्दे-

युनायटेड नेशन्सचे विविध मंच
जागतिक आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्रांचे, युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली, युनायटेड नेशन्स सिक्‍युरिटी कौन्सिल आणि इतर संस्थांचे विविध मंच असूनही, ते दुर्दैवाने यूएसए, चीन, युरोप, रशिया अशा शक्‍तिशाली देशांसाठी रणांगण बनले आहेत. विकसित राष्ट्रे, शक्‍तिशाली राष्ट्रे अनेकदा त्यांच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या व्हेटो पॉवरचा वापर करतात, ज्यामुळे ग्लोबल साउथ आणि इतर प्रदेशांशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी फारशी जागा उरत नाही.

ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे आणि जी20 अध्यक्ष या नात्याने भारताने ग्लोबल साउथसमोरील आव्हानांवर व्यावहारिक उपाय शोधले पाहिजेत. 2023 मध्ये देशभरात होणाऱ्या विविध 20 बैठकांमध्ये या समस्येचे निराकरण करणे हेच भारताचे उद्दिष्ट आहे.
एक नेतृत्व प्रदान करून भारत, व्यावहारिकता, जागतिक न्याय आणि शाश्‍वत विकासाच्या महत्त्वावर जोर देऊन, ग्लोबल साउथ देशांचे नेतृत्व करून जागतिक स्तरावर आपली एक वेगळी छाप निर्माण करू शकतो.

ग्लोबल साउथ देशांची विभागणी
सुरक्षितता आव्हाने समजून घेण्याच्या सुलभतेसाठी, ग्लोबल साउथ देशांची विभागणी पॅसिफिक/ओशनिया बेट राज्ये, आसियान देश, दक्षिण आणि मध्य अमेरिका देश, आफ्रिकन देश अशी केली जाते. ग्लोबल साउथ हा शब्द सामान्यतः लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका आणि ओशनिया या प्रदेशांना सूचित करतो. हे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेबाहेरील प्रदेशांचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाणारे तिसरे जग गरीब देश, कमी विकसित देश यांचा भाग आहे. सामान्यत: कमी-उत्पन्न आणि अनेकदा राजकीय किंवा सांस्कृतिकदृष्ट्या उपेक्षित. या प्रदेशांना आर्थिक अविकसितता, राजकीय अस्थिरता, पर्यावरणाचा ऱ्हास, सामाजिक असमानता, गरिबी, आर्थिक असमानता, भेदभाव आणि हवामान बदल यांसह अनेक भू-राजकीय आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्‍यक आहे, ज्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करणे, राजकीय स्थिरता आणि सुशासन यांना प्रोत्साहन देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि एकता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

लढण्यापेक्षा सहकार्य केल्यास फायदा
सर्व देशांना भू-राजनीतीचा फायदा मिळू शकेल यासाठी एकमेकांशी भांडत बसण्यापेक्षा, जागतिक कायदे पाळ्णे, राष्ट्रांमध्ये हितसंबंध आणि सहकार्य वाढवणे महत्त्वाचे आहे. सहकार्याला चालना देण्यासाठी आणि संघर्ष टाळण्यासाठी, काही संभाव्य धोरणांमध्ये संवाद आणि मुत्सद्दीपणा, बहुपक्षीयता, आर्थिक एकात्मतेला प्रोत्साहन देणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर, समाविष्ट आहे.

काही उपाययोजना
लोकशाही संस्था मजबूत करणे. आर्थिक असमानता संबोधित करणे. हवामान बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास यावर उपाय योजणे. सामाजिक न्याय आणि समावेशास प्रोत्साहन देणे. बाह्य हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करणे. प्रादेशिक सहकार्य वाढवणे. पर्यावरणीय टिकाऊपणाला प्रोत्साहन देणे. ग्लोबल साउथला भेडसावणाऱ्या भू-राजकीय आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार, नागरी समाज संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय यांचा सहभाग असलेल्या सहयोगी प्रयत्नांची आवश्‍यकता असेल, ज्यामध्ये भारत आघाडीवर असेल.

चिनी राजकीय युद्धाचा प्रतिकार
पॅसिफिकमधील बेट राज्यांना उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी आणि संरक्षण आर्किटेक्‍चरला कमजोर करण्यासाठी चीनने राजकीय युद्धाचा वापर केल्याने लोकशाही जगासमोर एक महत्त्वपूर्ण आव्हान आहे. आक्रमक कारवाया, डिप्लोमसी, या देशांना कर्जबाजारी बनवण्याच्या चिनी धोरणांचा प्रतिकार केला पाहिजे. अफ्रिकेतील, आशिया खंडातील, पॅसिफिकमधील राजकीय नेत्यांना, पक्षांना विकत घेऊन आपल्याला सोयीची अशी आर्थिक राजकीय आणि इतर धोरण धोरणे बनवण्याकरता चीन या देशांना भाग पाडत आहे. ज्यामुळे हे देश चीनचे जवळजवळ आर्थिक आणि राजकीय गुलाम बनलेले आहेत. त्यांना चीनच्या तावडीतून सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे. याचा मुकाबला करण्यासाठी अशा देशांची जबाबदार आणि प्रभावी भागीदारी विकसित केली गेली पाहिजे. ज्यामुळे त्यांना बीजिंगने ऑफर केलेल्या आक्रमक प्रतिबद्धतेला एक चांगला पर्याय उपलब्ध करून देता येईल.

व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवून या देशांसाठी निधी आणि विकासाचे पर्यायी स्रोत निर्माण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करून आर्थिक सहाय्य देऊ शकते, ज्यामुळे ते चीनवर कमी अवलंबून राहतील. ग्लोबल साउथ देशांसमोरील भौगोलिक, राजकीय, सुरक्षा आव्हाने, चिनी राजकीय युद्धाचा मुकाबला, आसियान देश, दक्षिण व मध्य अमेरिकेतील देश, इंडो पॅसिफिक/ओशनियाचे बेट आणि आफ्रिकन देशांसमोरील सुरक्षा आव्हाने, कृती योजना आणि शिफारशी याबाबत…