“सामान्य राज्यघटना चांगल्या लोकांच्या हातात गेली, तर तिचे सोने होईल आणि चांगली राज्यघटना सुमार लोकांच्या हातात गेली, तर ते तिची माती करतील’, असे उद्‌गार घटनासमितीच्या आपल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी काढले होते. घटनासमितीमध्ये राज्यपालपदावर सविस्तर चर्चा झाली.

ब्रिटनकडून आपण संसदीय लोकशाही घेतली. त्याप्रमाणे केंद्रात राष्ट्रपतिपद निर्माण करण्यात आले आणि राज्यांत राज्यपालपद. ब्रिटनमध्ये राणी जशी पंतप्रधानांची नेमणूक करते, त्याप्रमाणे भारतात राष्ट्रपती पंतप्रधानांची आणि राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक करतात. त्या त्या राज्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यपालांच्या नियुक्‍तीचे अधिकार दिलेले नाहीत. कारण तसे झाल्यास, राज्यातील सत्ताधारी पक्ष आपल्या तालावर नाचणारे राज्यपाल नेमतील. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती राज्यपालांची नेमणूक करतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद असून, ते निःपक्षपातीपणे काम करतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्रात सरकार कोणाचेही असो, ते आपापल्या लोकांची सोय लावण्यासाठी किंवा आपल्या बाहुल्याप्रमाणे वागतील, अशा दृष्टीनेच राज्यपालांची नेमणूक करतात. 1952 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला तामिळनाडू आणि केरळमध्ये बहुमत मिळाले नव्हते. तेव्हा दोन्ही राज्यांमधील तत्कालीन राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या पक्षांऐवजी किंवा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून, कॉंग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती.

1967 नंतर, म्हणजेच इंदिरा गांधी पर्वात राज्यपालांचा सर्रास राजकीय वापर सुरू झाला. 1969 साली कॉंग्रेसचे विभाजन झाल्यानंतर, चुरस वाढली आणि तिथून मग राज्यपालांचा आणखीनच जास्त राजकीय वापर सुरू झाला. निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची या पदावर नेमणूक करण्यास सुरुवात झाली. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव असताना, 1983-84 च्या दरम्यान रामलाल हे आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल होते. हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी एनटीआर अमेरिकेला गेले असताना, रामलाल यांनी त्यांचे सरकार बरखास्त केले आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. मात्र मायदेशी परतल्यावर एनटीआर यांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला आणि दिल्लीत त्यांना पाठिंबा असलेल्या आमदारांची परेड घडवली. तेव्हाच्या केंद्र सरकारने राज्यपालांचीच हकालपट्टी केली आणि एनटीआर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

1983 साली कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाचे सरकार आले. परंतु फोन टॅपिंगचे प्रकरण निघाल्यामुळे, त्यांनी पदत्याग केला आणि एस. आर. बोम्मई हे मुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच राज्यपाल पी. वेंकटसुबय्या यांनी बोम्मईंकडे बहुमत नसल्याचे सांगत, सरकारच बरखास्त केले. बोम्मईंनी राज्यपालांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आहान दिले. “बोम्मई यांचे सरकार बरखास्त करण्याचा राज्यपालांचा निर्णय अवैध आहे. त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी होती आणि सरकार बहुमतात आहे की अल्पमतात, हा निर्णय विधानसभेतच होऊ शकतो. त्याबाहेर कोणालाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही’, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आजही नेहमी “बोम्मई जजमेंट’ची चर्चा होत असते. या भूतकाळातील घटनांकडून आपण वर्तमानकाळात आलो, तरी परिस्थितीत बदल झाल्याचे दिसत नाही.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी कसा घटनाबाह्य व्यवहार केला, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. आज तामिळनाडूत राज्यपाल आणि तेथील द्रमुक सरकार यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला असून, त्यामुळे पुन्हा राज्यपालांच्या अधिकारकक्षेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. पाटणा येथे विरोधी पक्षांची बैठक झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तेथे उपस्थित असलेल्या नेत्यांची घराणेशाही आणि भ्रष्टाचार याबाबत हल्लाबोल केला. महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबाबत त्यांनी टिकास्त्र सोडले. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारला मोफत धान्यवाटप योजनेबद्दल सहकार्य न करण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे आणि आता पाटणा परिषदेत उपस्थिती लावणाऱ्या तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या सरकारलाही लक्ष्य केले जात आहे. नोकरीच्या बदल्यात पैसे, या गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने 14 जून रोजी तामिळनाडूचे एक मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना अटक केली होती.

सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असले, तरी स्टॅलिन यांनी त्यांना मंत्रिपदी कायम ठेवले होते. मात्र त्यांच्या खात्यातील कारभार अन्य मंत्र्यांकडे सोपवण्यात आला होता. परंतु आता राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी अटकेत असलेल्या बालाजी यांची परस्पर मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची घोषणा केली. बालाजींवर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून ते चौकशीत अडथळे आणत आहेत, म्हणूनच हा निर्णय घ्यावा लागला, असे रवी यांनी म्हटले होते. यापूर्वी 31 मे रोजी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून, बालाजींची उचलबांगडी करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु स्टॅलिन यांनी ही सूचना अव्हेरली होती. वास्तविक मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा आणि कोणाला वगळायचे, हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो.

महाराष्ट्रातही नवाब मलिक यांच्यावर आरोप होऊन त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले नव्हते. विशेष म्हणजे राज्यपाल कोश्‍यारींनी त्यांना परस्पर काढले नव्हते. आजवर भारतात पक्षपाती राज्यपालांची संख्या विपुल असली, तरी याप्रकारे परस्पर मंत्र्याला हाकलण्याची कृती राज्यपालांनी केल्याचे ऐकिवात नाही. केंद्र सरकारचा आशीर्वाद असल्यशिवाय हे घडणे शक्‍य नाही. एखाद्या राज्यात भाजपचे सरकार असले, तर तेथे राज्यपाल परस्पर अशी कारवाई करण्याचे धाडस दाखवतील का? शिवाय राज्यपालांनीच हे काम करायचे असेल, तर मुख्यमंत्र्याची गरजच काय? मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी हे लोकांनी निवडून दिलेले असतात आणि राज्यपाल हे सरकारनियुक्‍त असतात. उभयतांनी आपापल्या अधिकारांचे भान ठेवून वागले पाहिजे. परंतु आज केंद्र सरकार बिगरभाजप पक्षांच्या सरकारांबाबत पक्षपाती व्यवहार करत असून, राज्यपाल हे केंद्राचे हस्तक असल्यासारखे वागत आहेत, हे दुर्दैवी आहे.