अग्रलेख : अमर्त्य सेन यांची शिफारस

अर्थशास्त्र या विषयात नोबेल पुरस्कार मिळवणारे ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये एका मुलाखतीत भारतीय राजकारणावर विविध प्रकारचे भाष्य करताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यामध्ये पंतप्रधान होण्याचे सर्व गुण असल्याची शिफारसही केली आहे. अमर्त्य सेन हे स्वतः पश्चिम बंगालचे असल्यामुळे त्याच एका भावनेतून त्यांनी ही शिफारस केली असेल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. सध्या सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला जर आगामी लोकसभा निवडणुकीत पराभूत करायचे असेल, तर ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या नेत्याची गरज आहे, असे अमर्त्य सेन यांनी सुचवले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे जर भाजप सरकारचा पराभव करायचा असेल, तर सर्व प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, असेही सेन यांनी म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर अमर्त्य सेन खूश नाहीत हे काही लपून राहिलेले नाही. त्यांनी प्रथमपासूनच मोदी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे. खरे तर 1999 मध्ये केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असतानाच अमर्त्य सेन यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते. अर्थात त्यापूर्वी अमर्त्य सेन यांना अर्थशास्त्राचे नोबेलही मिळाले होते. त्यानंतरच भारत सरकारने त्यांचा भारतरत्न देऊन गौरव केला होता, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
अर्थात ज्या सरकारने आपल्याला भारतरत्न दिले त्या सरकारचे गुणगान करण्याचे काम कधीही अमर्त्य सेन यांनी केले नाही किंवा त्या सरकारचे गुणगाण गायलाच पाहिजे, असेही नाही. ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व किंवा प्रादेशिक पक्षांची भूमिका याबाबत अमर्त्य सेन यांनी जे विचार व्यक्त केले आहेत ते सर्वांनाच मान्य होण्यासारखे आहेत; पण देशातील प्रभावी प्रादेशिक पक्ष कोणत्यातरी एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ शकत नाहीत, हे वास्तव भाजपाच्या लक्षात असल्यानेच त्याच एका भांडवलावर ते सातत्याने निवडणुकीमध्ये यश मिळवत आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या तृणमुल कॉंग्रेस या पक्षाच्या स्थापनेनंतर ज्या प्रकारे या पक्षाचा विकास केला तो निश्चितच लक्षणीय आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये दीर्घकाळ डाव्या पक्षांचे सरकार होते आणि या राज्यामध्ये डावे पक्ष स्थिर होण्यापूर्वी दीर्घकाळ कॉंग्रेस पक्षाने राजवट गाजवली होती. त्याच पश्चिम बंगालमध्ये आज ममता बॅनर्जी यांच्या प्रभावामुळे डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस या दोघांचेही अस्तित्व जवळपास संपत आले आहे. कामाची पद्धत आणि निर्णय घेण्याची क्षमता यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी आपले मुख्यमंत्रिपद पश्चिम बंगालमध्ये सिद्ध करून दाखवले आहे. याच एका गुणाच्या आधारे त्या देशाच्या पंतप्रधान म्हणूनसुद्धा चांगले काम करू शकतात, असा विचार अमर्त्य सेन यांनी व्यक्त केला आहे. त्यात चुकीचे काही आहे असे वाटत नाही; पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती हीच की ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व इतर राजकीय पक्ष मान्य करतील का? ममता बॅनर्जी यांनी कॉंग्रेसपासून फारकत घेऊन आपला स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला असल्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा त्यांच्यावर काही प्रमाणात राग आहेच.
मुख्य म्हणजे ममता बॅनर्जी यांनी कधीही राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचे किंवा इतर गोष्टींचे कौतुक केलेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे एकेकाळी ममता बॅनर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा भाग असल्यामुळे ज्या नेत्याने पूर्वी भाजपाशी जवळीक साधली होती त्या नेत्याचे नेतृत्व इतर राजकीय पक्ष मान्य करतील की नाही याबाबत शंका वाटते. सेन यांनी म्हटल्याप्रमाणे देशामध्ये तामिळनाडूतील द्रमुक आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष हेसुद्धा महत्त्वाचे राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. देशातील विविध प्रादेशिक पक्षांचा विचार करता द्रमुक असो किंवा समाजवादी पक्ष असो सर्वच प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांपुरतेच मर्यादित असल्याने आणि आपल्या राज्यांमध्येच आपला विकास व्हावा हीच त्यांची महत्त्वकांक्षा असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण करताना त्यांची भूमिका नेहमीच चुकते असं दिसते.
तामिळनाडूतील स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुक हा पक्ष तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या दोन राज्यांत मर्यादित आहे. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस हा पक्षसुद्धा पश्चिम बंगाल आणि आसपासच्या काही छोट्या राज्यांपुरता मर्यादित आहे. समाजवादी पक्षही उत्तर प्रदेशातच प्रभावशाली आहे. सर्व प्रादेशिक पक्षांची अशी स्थिती असल्याने भाजपच्या विरोधात एकत्र येऊन लढत देण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणायचा कसा, हाच एक महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे. देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. पण प्रादेशिक पक्षांनी जर राष्ट्रीय विचार केला तरच भाजपला ते आव्हान देऊ शकतात, हे वास्तवही या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल. याच भारतीय लोकशाही राजकारणामध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा प्रयोग यशस्वी झाला होता आणि त्या प्रयोगामुळेच भाजप सरकार सत्तेपासून बाजूला झाले होते. हे उदाहरण समोर असतानाही आता कोणत्यातरी एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली किंवा कोणत्याही एका पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी एकत्र यावे असा विचार अजूनही प्रत्यक्षात येत नाही.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा प्रयोग सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वामुळे यशस्वी झाला होता; पण हा प्रयोग राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली यशस्वी होणार नाही, असे इतर प्रादेशिक पक्षांना वाटत असेल तर अमर्त्य सेन यांनी सुचवल्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी किंवा एखाद्या तत्सम नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊ शकतात. अमर्त्य सेन यांनी देशातील राजकारणावर भाष्य करत असताना देशात कॉंग्रेस पक्ष कमकुवत झाला आहे, असेही विधान केले आहे. इतर सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याची ताकद सध्या कॉंग्रेस पक्षामध्ये राहिली नाही, असे त्यांनी सुचवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाची शिफारस केली आहे. सेन यांच्यासारख्या ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञाने केलेल्या शिफारसीला महत्त्व द्यायचे असेल, तर कॉंग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनी आता आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन हालचाली करायला हव्यात. आपापल्या पातळीवर स्वतंत्रपणे लढून केंद्रातील भाजप सरकारचा पराभव करता येणार नाही, हा जो संदेश अप्रत्यक्षपणे अमर्त्य सेन यांनी दिला आहे त्याचे महत्त्व सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे.





