देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल अरुणाचल प्रदेशात चीन सीमेवर जाऊन थेट चीनलाच आव्हान दिले आहे. मोदी सरकारकडून एखाद्या जबाबदार मंत्र्याने चीन सीमेलगत जाऊन चीनच्या विरोधात डरकाळी फोडण्याचा हा अलीकडच्या काळातील पहिलाच प्रकार होता. विशेष म्हणजे देशभर विविध भागात कायम सक्रिय असणारे अमित शहा पहिल्यांदाच अरुणाचल प्रदेशात गेले होते. अरुणाचल प्रदेशात भारत सरकारच्या एखाद्या मंत्र्याने जाणे चीनला आवडत नाही आणि ते तातडीने यावर प्रतिक्रिया देत असतात. त्यानुसार चीनने अमित शहांच्या या दौऱ्यावर आक्षेप घेणारे निवेदन लगोलग जारी केले आहे. चीन अजूनही अरुणाचल प्रदेश हा आपलाच भाग आहे असे मानत आला आहे.

अरुणाचल प्रदेश म्हणजे दक्षिण तिबेट आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे आणि या भूभागावर केवळ आपलाच अधिकार असल्याचा त्यांचा अविर्भाव असतो. त्या पार्श्‍वभूमीवर अमित शहा यांच्या या दौऱ्याला महत्त्व आहे. मोदी सरकारकडून चीनच्या विरोधात ठामपणाने केलेली ही पहिलीच कृती मानावी लागेल. अन्यथा चीनकडून भारतीय भूमीत अतिक्रमण होऊनही त्यावर काहीही भाष्य न करणाऱ्या मोदी सरकारचे चीनबाबत नेमके धोरण तरी काय आहे, असा प्रश्‍न सातत्याने उपस्थिती होत होता. संसदेतही त्याबाबत कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांकडून प्रश्‍न उपस्थित केले गेले आहेत; पण पंतप्रधान किंवा अन्य कोणत्याही जबाबदार मंत्र्यांच्या तोंडून चीनचा “च’ सुद्धा निघत नसल्याची टीका कॉंग्रेसच्या प्रवक्‍त्यांनी वेळोवेळी केली आहे. मोदी सरकारच्या काळात चीनने भारतीय हद्दीतील दोन हजार चौरस किमीचा भूभाग बळकावला असल्याचा जाहीर आरोप कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.

लडाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश आदी भागात चीनने केलेल्या अतिक्रमणांची उपग्रह छायाचित्रेही अनेक वाहिन्यांनी वेळोवेळी प्रकाशित केली असताना मोदी सरकार गप्प कसे, हा सवाल उपस्थित केला जात होता. आता अदानी प्रकरणातही चीनचा अँगल असल्याचा जाहीर आरोप कॉंग्रेसने अलीकडच्याच एका पत्रकार परिषदेत केला आहे. जयराम रमेश यांनी कालपरवाच्याच एका पत्रकार परिषदेत म्हटले होते, की एक चिनी व्यावसायिक अदानींचा भागीदार आहे आणि तरीही त्यांच्या कंपनीला भारतात त्यांची ऑपरेशन का करू दिली जात आहेत, यावर सरकारने खुलासा केला पाहिजे. वास्तविक याच कारणावरून मोदी सरकारने अन्य कंपन्यांना आडकाठी केली होती. मग हाच न्याय अदानी-चीन यांच्या भागीदारातील व्यवसायांना का लावला जात नाही. पंतप्रधान किंवा त्यांच्या सरकारचे कोणी लोक चीनबाबत “च’ सुद्धा उच्चारायला का तयार नसावेत याचे हे एक कारण असावे, असा आरोपही या सरकारवर करण्यात आला होता.

चीनच्या आक्रमक आणि विस्तारवादी धोरणाच्या विरोधात मोदी सरकारकडून ठोस कार्यवाही लोकांना अपेक्षित आहे. केवळ काही चिनी ऍपवर बंदी घालून कॉस्मेटिक सर्जरीने काही भागणार नाही. चीन सीमेवरची ही जी संभ्रमावस्था आहे त्यावर आपले परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीच एका मुलाखतीत जाहीर कबुली दिली होती, की चीन सीमेवरील स्थिती गंभीर आहे. सरकारचाच एक मंत्री ही वस्तुस्थिती मान्य करीत असेल, तर मग या सरकारने त्या अनुषंगाने काही उपाययोजना करायला नको काय, हा एक सामान्य प्रश्‍न आहे. पण आता उशिरा का होईना सरकार चीनशी जशास तशी भूमिका घ्यायला सरसावले आहे, असे अमित शहा यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्याने काही प्रमाणात दिसून आले आहे. अरुणाचल प्रदेशातील किबुथू येथे सरकारच्या व्हायब्रंट व्हिलेज उपक्रमाचे उद्‌घाटन शहा यांनी केले. त्यावेळी तेथे केलेल्या भाषणात अमित शहा जोशात बोलले आहेत.

“सुईच्या टोकाइतकीही जमीन कोणी घेऊ शकत नाही’, असे ते म्हणाले आहेत. कोणी डोळे मोठे करूनही आमच्या भूमीकडे पाहू शकत नाही, आपल्या सैनिकांच्या शौर्याने आपल्या सीमा सुरक्षित आहेत, अशा स्थितीत आपल्या हद्दीत अतिक्रमाणाचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असे त्यांनी चीनचे नाव न घेता म्हटले आहे. अर्थात अरुणाचलातील चीनच्या सीमेलगतच्या भागात त्यांनी हे जे इशारे दिले आहेत ते चीनलाच उद्देशून असले पाहिजेत यात शंका घेण्याचे कारण नाही. मोदी सरकारकडून अशाच स्पष्टोक्‍तीपणाची अपेक्षा आहे. ती आता त्यांनी दाखवायला सुरुवात केली आहे, त्याचे आपण स्वागत केले पाहिजे. आता याच जोडीला चीन सीमेवरील स्थितीबाबत आक्षेप आणि उपग्रह छायाचित्रांवरून पुढे आलेल्या वस्तुस्थितीबाबतही देशवासीयांना विश्‍वासात घेणे अपेक्षित आहे.

मोदी सरकारच्या चीनविषयक कोणत्याही भूमिकांबद्दल किंवा त्यांच्या धोरणांबद्दल संपूर्ण देश सरकारच्याच पाठीशी उभा राहील यात कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. चीनची अर्थव्यवस्था मोठी आहे म्हणून आपण त्यांच्याशी लढू शकत नाही, या मानसिकतेतूनही सरकारने बाहेर येण्याची गरज आहे. भारतीय लष्कराच्या सामर्थ्यावर सरकारकडूनच अशी शंका उपस्थित करण्यात काही अर्थ नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर आपले सैन्य सक्षम आहे असे निराकरण अमित शहा यांनी अरुणाचलच्या सीमेवर जाऊन केले आहे तेही महत्त्वाचे मानले पाहिजे. चीन सीमेबाबतच हा जसा मामला निपटला जाणे अपेक्षित आहे तसाच अदानी आणि त्यांच्या चिनी कनेक्‍शन विषयीही सरकारने संभ्रमाचे वातावरण दूर करण्याची गरज आहे.

अदानींना चिनी पार्टनरबरोबर कोणताही व्यवसाय करण्यास सरकार सहज मनाई करू शकते किंवा त्यांना या बाबतीत तंबी देऊ शकते. हे कामही त्यांनी आता तितक्‍याच तत्परतेने केले पाहिजे, असेही या सरकारला सुचवण्याची गरज आहे. देशाच्या सीमा चारही बाजूने सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. या बाबतीत विरोधकांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यांनाही सरकारने या बाबतीत विश्‍वासात घेण्याची गरज आहे. देशातील विरोधी पक्ष हे देशाचे शत्रू नाहीत, त्यांनाही देशाच्या चीन सीमेवरील स्थितीबाबत काळजी असू शकते, ही बाबही सरकारला ध्यानात घ्यावी लागेल.