पुणे महापालिकेची राज्य शासनाकडे मागणी

---

विविध कामे करताना यंत्रणेवर येतोय ताण

---

बांधकाम मजुरांची साईटवरच सोय करावी

पुणे – केंद्र शासनाने अचानक लॉकडाऊन जाहीर केल्याने महाराष्ट्रातील तसेच परराज्यातील सुमारे 1,500 मजूर शहरात अडकून पडले आहेत. या सर्वांची सोय महापालिकेने केली असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे तसेच त्यांना सुविधा देण्यासाठी यंत्रणेवर ताण येत आहे. त्यामुळे किमान परराज्यातील 500 मजुरांना त्यांच्या राज्यात परत पाठविण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने विभागीय आयुक्‍तांच्या माध्यमातून राज्य व केंद्र शासनाकडे केली आहे. 21 दिवसांचा लॉकडाऊन संपत आल्याने केंद्र व राज्याकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना काय निर्णय घ्यावेत याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यात महापालिकेने ही मागणी केली असल्याची माहिती महापालिकेच्या अतिरिक्‍त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी दिली.

शहरात अडकलेल्या परराज्यातील कर्मचाऱ्यांची राहण्याची तसेच खाण्यापिण्याची सुविधा महापालिकेने केली आहे. त्यांच्या आरोग्याची व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारीही पालिका सांभाळत आहे. अशा स्थितीत शहरात करोनाचे रूग्ण वाढत असल्याने महापालिकेस विलनीकरण कक्ष, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे, तसेच इतर प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासत आहे. मात्र, या कामगारांवर लक्ष ठेवणे तसेच त्यांच्या दैनंदिन सुविधा देताना पालिकेस मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे परराज्यातील सुमारे 500 कामगारांना त्यांच्या राज्यात जाण्यास मुभा द्यावी तसेच त्यासाठी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी महापालिकेने केली असल्याचे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, पालिकेकडे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातील सुमारे 1 हजार बांधकाम मजूरही आहेत. त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांनी परत जाण्यास सांगितले. मात्र, ते लॉकडाऊनमध्ये अडकल्याने त्यांचीही सोय पालिकाच करत आहे. त्यामुळे कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या बांधकाम साईटच्या ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक आणि मंडळाने त्यांच्या निवासाची सोय करावी तसेच त्यांना आवश्‍यक असलेले अन्नधान्य महापालिका उपलब्ध करून देईल, अशी मागणीही शासनाकडे पालिकेने केली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर येणारा ताण कमी होणार असून करोना नियंत्रणासाठी पालिकेस अधिक लक्ष देणे शक्‍य होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.