साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी नवीन बंधाऱ्याचे नियोजन
काम रखडल्याने पंपिंगवर परिणाम; पाण्याच्या तक्रारी वाढल्या

पिंपरी  (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता रावेत येथील जुन्या बंधाऱ्याच्या खालील बाजूला नवीन बंधारा बांधण्याचे काम ठोस निर्णयाअभावी रखडले आहे. मागील दोन वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. “बलून’ की “पारंपारिक’ पद्धतीचा बंधारा यामध्ये बंधाऱ्याचे काम अडकले आहे. पालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी घातलेला हा घोळही शहरातील पाणीटंचाईला कारणीभूत ठरत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या अस्तित्वात असलेला रावेत येथील बंधारा त्यावेळी शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करून बांधण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा चारही दिशांना झालेला मोठा विस्तार तसेच वाढत्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे वेगाने वाढणारी लोकसंख्या यामुळे धरणातून उपलब्ध होणारे पाणी सर्व भागांमध्ये समान पद्धतीने कसे पुरविले जाईल, याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.

रावेत बंधाऱ्याजवळ महापालिकेचे जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. सद्यस्थितीत महापालिका या बंधाऱ्यातून 480 एमएलडी, एमआयडीसी 120 एमएलडी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 30 एमएलडी पाण्याचा उपसा करते. हा बंधारा जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे याची देखभाल-दुरुस्तीची कामे जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येतात. हा बंधारा जुना असल्याने सद्यस्थितीत येथे पाणी साठवणूक क्षमता कमी असल्याचे पाटंबधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्याबाबत त्यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना कल्पना दिली होती. सध्या पाणी उपसा पूर्ण क्षमतेने होत असल्याने बंधाऱ्यातील पाणी पातळी खाली जात आहे. त्याचा परिणाम पंपिंगवर होऊन पाण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
“कंटूर नकाशे’ आवश्‍यक
रावेत बंधाऱ्याच्या वरील बाजूच्या नदीपात्राचे “कंटूर नकाशे’ आवश्‍यक असल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले होते. त्यानुसार महापालिकेमार्फत येथील पाणलोट क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून या सर्वेक्षणात बंधाऱ्याची उंची वाढविणे, खालील बाजूस नवीन बंधारा बांधण्याचे प्रस्तावित केले. पवना नदीवर रावेत, गहुंजे आणि शिवणे येथे बंधारे बांधण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. बंधारे पाटबंधारे विभागाने बांधावेत आणि त्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करावी, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

महापालिकेला बंधारा बांधण्याचा अनुभव नाही. त्यामुळे महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे बंधारा बांधून देण्याची मागणी केली होती. महापालिका पैसे देऊन बंधारा बांधून घेणार आहे. पाटबंधारे विभागाने “बलून’ पद्धतीचा बंधारा बांधण्याचा पर्याय सुचविला होता. परंतु, महापालिकेला तो पसंत पडला नाही. महापालिकेने पारंपारिक पद्धतीनेच बंधारा बांधून देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे कोणता बंधारा बांधायचा यामध्ये रावेत बंधाऱ्याचे काम अडकले आहे.

पारंपरिक पद्धतीने बंधारा बांधण्याची मागणी-निकम
महापालिकेचे पाणी पुरवठा विभागाचे सह सहर अभियंता मकरंद निकम म्हणाले, महापालिकेला बंधारा बांधण्याचा अनुभव नसल्याने पाटबंधारे विभागाला पैसे देऊन बंधारा बांधून घेण्यात येणार आहे. पाटबंधारे विभागाने “बलून’ पद्धतीचा बंधारा बांधण्याचा पर्याय सुचविला होता. परंतु, तो बंधारा योग्य नसून पारंपारिक पद्धतीनेच बंधारा बांधून देण्याची मागणी केली आहे.