मुंबई : विविध जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाईन) नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुदत 2 डिसेंबर 2022 रोजी सायंकाळी 5.30 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी आज दिली.

विविध जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाईन) नामनिर्देशनपत्र सादर करता येणार आहे. तसेच #नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुदत २ डिसेंबर २०२२ रोजी सायंकाळी ५.३० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे – राज्य निवडणूक आयुक्त pic.twitter.com/Xgrmgw7jp2

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 1, 2022

आयुक्त मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्यातील 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानुसार 28 नोव्हेंबर 2022 ते 2 डिसेंबर 2022 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत) या कालावधीत संगणक प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात आता अंशत: दुरूस्ती करून नामनिर्देशनपत्र पारंपरिक (ऑफलाईन) पद्धतीने 2 डिसेंबर 2022 रोजी सायंकाळी 5.30 पर्यंत सादर करता येतील.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ऑनलाइन ऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्विकारण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने दिली. यासंदर्भात वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री @SMungantiwar यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे.

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) December 1, 2022

ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्विकारण्याची परवानगी

तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्विकारण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने दिली. निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दि. 1 डिसेंबर रोजी पत्र निर्गमित केले आहे. वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश प्राप्त झाले आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 28 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारांकडून अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने मागविणयात आले आहेत. 30 नोव्हेंबरपासून आयोगाची वेबसाइट अतिशय मंदगतीने सुरु असल्याने उमेदवारांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे, ते अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने सादर करू शकत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार अर्ज भरण्यापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निवडणूक आयोगाकड़े केली. या मागणीस आयोगातर्फे सकारात्मक कार्यवाहीचे आश्वासन देखील दिले. निवडणूक आयोगातर्फे तातडीने दखल घेतली गेली व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज स्विकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.