Grampanchayat Election : महाराष्ट्रातील 771 ग्रामपंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर; लवकरच निवडणुकांचा बिगुल वाजणार

Grampanchayat Election : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्याच्या दृष्टीने ७७१ ग्रामपंचायतींची प्रारूप प्रभाग रचना महसूल विभागाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. या रचनेवर नागरिकांना १३ एप्रिलपर्यंत हरकती, सूचना व आक्षेप नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात एकूण ८६६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित असून सध्या बहुतांश ठिकाणी प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यापैकी ७७१ ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. तालुकानिहाय या ग्रामपंचायतींची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. अहिल्यानगर ५९, अकोले ५२, संगमनेर ९४, कोपरगाव २९, राहता २५, श्रीरामपूर २७, राहुरी ४४, नेवासे ५९, पाथर्डी ७९, शेवगाव ४८, कर्जत ५५, जामखेड ४९, पारनेर ८८ आणि श्रीगोंदे ७२.

गेल्या वर्षी मुदत संपलेल्या ९९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्या ठिकाणी सध्या प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. तसेच २०२६ मध्ये आणखी ७६७ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. नियमानुसार या निवडणुकांसाठी डिसेंबर २०२५ मध्येच कार्यक्रम जाहीर होणे अपेक्षित होते; मात्र नगरपालिका व महापालिका निवडणुकांमुळे हा कार्यक्रम लांबला.

पहिल्या टप्प्यात ९९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका –

निवडणूक प्रक्रियेपूर्वी प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती व सुनावणी घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालय, पंचायत समिती व तहसील कार्यालयात प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांना तहसीलदारांकडे १३ एप्रिलपर्यंत हरकती दाखल करता येणार असून, त्यावर प्रांताधिकारी पातळीवर सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, जानेवारी ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान मुदत संपलेल्या ८४ ग्रामपंचायती तसेच २०२५ मधील १५ ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना व मतदार यादी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे या ९९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील नगरपालिका व महापालिका निवडणुका पार पडल्या असल्या तरी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका या निवडणुकांपूर्वी होतील की नंतर, याबाबत संभ्रम कायम आहे.

सध्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून माजी सरपंच व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी असून आर्थिक अधिकारांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.