FM Nirmala Sitharaman announces tax relief for second self-occupied house: जर तुम्ही दोन घरांचे मालक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2025 मध्ये करदात्यांना स्व- मालकीच्या दोन मालमत्तेवर सूट दिली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, करदाते कोणत्याही अटीशिवाय दोन स्व-मालकीच्या मालमत्तांचे वार्षिक मूल्य शून्य म्हणून घोषित करू शकतात. मोदी सरकारच्या या पावलामुळे करदात्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सध्या, करदात्याला (2 मालमत्तेचा मालक) काही अटी पूर्ण केल्या गेल्यासच कर सूट मिळू शकत होती. केवळ एकाच घरावर कर सवलत मिळत होती. दुसऱ्या घरावर बाजारमूल्यानुसार कर आकारणी करण्यात येत होती.

करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरताना घराच्या मालमत्तेवर कर मोजावा लागणार नाही. आता दोन घरांचे मूल्य कराच्या दृष्टिकोनातून शून्य मानलं जाणार आहे. यामुळे ज्या लोकांकडे दोन घरे आहेत, त्यांना यापुढे त्यांच्या दुसऱ्या घरावरील कराची चिंता करण्याची गरज नाही. घराच्या मालमत्तेवरील कर नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे दोन घरे असलेल्या करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरताना घराच्या मालमत्तेवर कर मोजावा लागणार नाही. यामुळे ते दोन घरांचे मुल्य क्लेम शुन्य करू शकतील. जर कोणत्या करदात्याकडे तीन घरे आहेत त्यांना फक्त तिसऱ्या घराच्या मुल्यावर कर मोजावा लागेल.

नवीन नियम १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार –

अर्थमंत्र्यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी केलेली ही घोषणा 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. याचाच अर्थ जर कोणता व्यक्ती आपल्या घरात राहतो किंवा त्या घराचा उपयोग करत नाही, त्यामुळे मालमत्तेचे वार्षिक मूल्य शून्य मानले जाईल. जर समजा एक व्यक्ती आहे ज्याची दोन घरे आहेत. जरी तो एक घर त्याच्या निवासासाठी वापरत असेल आणि दुसरे घर रिकामे असेल, तरीही तो दोन्ही घरे स्वतःची म्हणून दावा करू शकतो.

अशा प्रकारे त्याला दुसऱ्या घरावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जर एखाद्या व्यक्तीकडे तीन घरे असतील तर तो स्वत:च्या वापरासाठी कोणत्याही दोन घरांचा विचार करू शकतो. यामुळे त्या व्यक्तीला तिसऱ्या घराच्या वार्षिक भाड्याच्या मूल्यावरच कर मोजावा लागेल. घराच्या मालमत्तेबाबतच्या नियमातील या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्यावरील कर अनुपालनाचा बोजा कमी होईल, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

आयकर कायद्याच्या कलम 23 मधील उपकलम 2 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव –

याबाबत स्पष्टीकरण देताना तज्ज्ञांनी सांगितले की, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने आयकर कायद्याच्या कलम 23 मधील उपकलम 2 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये घराची मालमत्ता मालकाच्या त्याच्या निवासस्थानासाठी असेल किंवा मालकाला व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी इतर कोणत्याही ठिकाणी मालकी हक्क असेल, तर त्याचे करातील वार्षिक मूल्य शून्य मानले जाईल.

टीडीएसची वार्षिक मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये –

अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की उप-कलम (2) च्या तरतुदी केवळ दोन घरांच्या मालमत्तेच्या संदर्भात लागू होतील. याशिवाय, अर्थसंकल्प 2025 मध्ये, अर्थमंत्र्यांनी भाड्यावर टीडीएसची वार्षिक मर्यादा सध्याच्या 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. त्याच वेळी, अर्थमंत्र्यांनी अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भरण्याची अंतिम मुदत दोन वर्षांवरून 4 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे.