Gig Worker: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला, तरुणांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पामध्ये गिग कामगारांसाठीही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

गिग कामगारांना देखील इतरांप्रमाणे सामजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणावे व त्यांना सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांचा फायदा मिळावा, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केला जात आहे. गिग कामगारांना आता ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. याशिवाय, यापुढे सरकारच्या आरोग्य योजनांचाही त्यांना फायदा घेता येणार आहे.

हे गिग कामगार नक्की कोण असतात? अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत व याचा कशाप्रकारे त्यांना फायदा होईल? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात.

गिग कामगार म्हणजे नक्की कोण?

गिग कामगार संहिता 2020 मध्ये गिग कामगाराची व्याख्या देण्यात आली आहे. यानुसार, गिग कामगार म्हणजे अशी व्यक्ती जी पारंपारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधाऐवजी कराराच्या माध्यमातून कामात सहभागी होते व त्याआधारे उत्पन्न कमवते. या कामगारांना करारामध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या आधारावर कामाचा मोबदला मिळतो.

हे कामगार पारंपरिक पूर्णवेळ नोकरी करण्याऐवजी तात्पुरत्या स्वरुपातील कंत्राटी किंवा स्वतंत्ररित्या काम करतात. यामध्ये फ्रीलान्सर, कंत्राटी कामगार, अर्धवेळ कर्मचारी, मागणी आधारित सेवा देणारे कामगार यांचा समावेश होतो.

झोमॅटो, स्विगी डिलिव्हरी पार्टनर्स, ओला-उबर ड्रायव्हर्स, अ‍ॅप-आधारित कामे पूर्ण करणाऱ्या कामगारांचा यात समावेश होतो. गिग कामगारांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे इतर कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देखील उपलब्ध नसतात. सर्वसाधारपणे नियमित कामगारांना मिळणाऱ्या विमा, पीएफ, पेन्शन अशा सुविधा या कर्मचाऱ्यांसाठी नसतात. त्यांना केवळ ते करतील, तेवढ्याच कामाच्या आधारावर उत्पन्न मिळते.

अर्थसंकल्पात गिग कामगारांसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात गिग कामगारांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सरकारद्वारे या कामगारांना ओळखपत्र दिले जाणार आहे. याशिवाय, यापुढे या कामगारांना आता ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. तसेच, पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेचाही या कामगारांना फायदा मिळणार आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे गिग कामगारांना कोणता फायदा होणार?

गिग कामगारांशी संबंधित कामगार कायदे फक्त सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अंतर्गत येतात. अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे जवळपास 1 कोटी गिग कामगारांना फायदा होणार आहे. या कामगारांना सरकारकडून अधिकृत ओळखपत्र प्राप्त होणार आहे. या कामगारांना आता ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. आतापर्यंत 30.58 कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे.

जे कामगार ईपीएफओचे सदस्य नाहीत, ते या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करू शकतात. या पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या कामगारांना अनेक फायदे प्राप्त होतात. जर एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला तर अशा स्थितीमध्ये त्यांच्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तसेच, कर्मचारी दिव्यांग झाल्यास त्यांना 1 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते. या कामगारांना पीएम श्रमयोगी मानधन योजनेंतर्गत वयाची 60 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शनचा फायदाही मिळतो.

अर्थमंत्र्यांनी या कामगारांना जन आरोग्य योजनेचा फायदा मिळणार असल्याचीही घोषणा केली आहे. या अंतर्गत जवळपास 1 कोटी गिग कामगारांच्या कुटुंबाला फायदा होणार आहे. या अतंर्गत वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंत उपचार मोफत आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आता गिग कामगार सामजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत येणार आहे. यामुळे त्यांना सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा घेण्यासाठी मदत होईल.

गिग कामगारांची संख्या वाढण्याचे कारण काय?

गेल्याकाही वर्षात भारतातील गिग कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतात 2020- 21 मध्ये गिग अर्थव्यवस्थेत सहभागी असलेल्या कामगारांचा आकडा 77 लाख एवढा होता. तर 2029-30 पर्यंत हा आकडा 2.35 कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. एवढेच नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेमधील या कामगारांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.  2029-30 पर्यंत गिग अर्थव्यवस्थेचा भारताच्या जीडीपीमध्ये 1.25 टक्के वाटा असण्याचा अंदाज आहे.

गिग कामगारांची संख्या वाढण्यामागचे प्रमुख कारण हे कामाची बदलती शैली हे आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात अनेक कामं जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात बसून सहज करणे शक्य आहे. त्यामुळे कामगारांकडून एखाद्या कंपनीशी नियमितरित्या जोडले जाण्याऐवजी तात्पुरत्या स्वरुपातीला कामाला अधिक प्राधान्य दिले जाते. स्वतःच्या इच्छेनुसार, अधिक लवचिकता व स्वातंत्र्य असेल असे काम करण्याला कामगार प्राधान्य देत आहेत.

अ‍ॅप-इंटरनेट आधारित सेवा वाढल्याने याचाही परिणाम दिसून येत आहे. याशिवाय, पूर्णवेळ कामगारांच्या पगारावर कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याऐवजी कंपन्यांकडूनही ठराविक कालावधीसाठी चांगली गुणवत्ता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे भविष्यातही अर्थव्यवस्थेतील गिग कामगारांचा वाटा अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.