Shankar Jagtap – पिंपरी चिंचवडसह राज्यात प्रमुख शहरांमध्ये नद्यालगतच्या निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भातले प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामुळे नागरिकांना अडचणी निर्माण होत होत्या. पिंपरी चिंचवड मधील पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नद्यांच्या निळ्या पूररेषेत झालेली अधिकृत तसेच अनधिकृत बांधकामे हा मुख्य प्रश्न आहे. यासाठी आमदार शंकर जगताप यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दि २५ मार्च २०२५ रोजी (लक्षवेधी सूचना क्रमांक १९४६ )मांडतांना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे समिती नेमण्याची मागणी केली होती. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारार्थ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले होते. १० जानेवारी २०२६ रोजी आकुर्डी येथे झालेल्या सभेमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात नव्याने सर्वेक्षण केले जाईल असे सांगितले होते. याबाबतीत आमदार शंकर जगताप यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. या पाठपुरावाला मोठे यश मिळाले आहे. आमदार शंकर जगताप म्हणाले शासनाकडून राज्यातील नद्यांलगतच्या निळ्या व लाल पूररेषांचे नव्याने पुन:सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. नगर विकास विभागाचे उपसचिव प्रणव करपे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. निळ्या आणि लाल पूर रेषेचा प्रश्न युनिफाईड डीसीपीआर मुळे निर्माण झाला आहे. यामुळे नदीलगतच्या अनेक भागांमध्ये नवीन डेव्हलपमेंट थांबलेली आहे. निळी आणि लाल पुरेषा ही शंभर वर्षांपूर्वीच्या गृहीतकांवर आधारित आहे. त्यामुळे यामध्ये बदल होणे, नव्याने सर्वेक्षण होणे आवश्यक होते. यासाठी वेळोवेळी मागणी केली. या मागणीनुसारच समिती गठीत केली जाणार आहे. नदी या समितीमध्ये नगरविकास, जलसंपदा, पर्यावरण आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांचा सहभाग आहे. तसेच नाशिक येथील ‘मेरी’ संस्थेचे महासंचालक संजीव टाटू, पुण्यातील नगररचना विभागाचे संचालक आणि सहसंचालक, पिंपरी चिंचवड कोल्हापूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांचे आयुक्त महाड आणि कुळगाव बदलापूर नगर परिषदांचे मुख्याधिकारी यांचा समावेश आहे. दोन महिन्यात अहवाल देणार ही समिती राज्यातील ज्या शहरांमध्ये निळ्या आणि लाल पूररेषेचा विषय अडचणीचा ठरत आहे अशा ठिकाणी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे व पुरामुळेl बाधित होणारे क्षेत्र आणि जीवित व मालमत्तेचे होणारे नुकसान याबाबत सरकारला उपाय सुचवणार आहेत. पूर्वाधित क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या, बांधकामांची जोते पातळी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा व तांत्रिक मुद्द्यांचा विचार करून सरकारला ही समिती अभिप्राय देणार आहे. समितीने परिस्थिती नुसार माहिती तज्ञ,संस्था यांच्यासमवेत वेळोवेळी बैठक घ्यायची आहे तसेच आवश्यक त्या शिफारशी तयार करून अहवाल दोन महिन्यांमध्ये सरकारला मान्यतेसाठी सादर करायचा आहे. निळ्या आणि लाल पूररेषेसंदर्भात केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये नद्यांलगतच्या निळ्या व लाल पुररेषेचे नव्याने पुनर्वेक्षण करण्यासाठी शासनाकडून नियमावली तयार करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. यासाठी सरकारने पिंपरी चिंचवडसह १२ सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे अशी माहिती आमदार शंकर जगताप यांनी दिली. दरम्यान गठीत केलेली समिती पुढील दोन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर आहे.
