Government’s shareholding in government banks – देशातील पाच सरकारी बँकांतील सरकारचा हिस्सा 75 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार सुरु आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), UCO बँक, पंजाब आणि सिंध बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया. या पाच बॅंकांचा यामध्ये समावेश आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) नियमांचे पालन करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील हिस्सेदारी कमी केली जात आहे. आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी ही माहिती दिली आहे. सरकारची कोणत्या बँकेत किती भागीदारी आहे? सध्या पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारची हिस्सेदारी 98.25 टक्के आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँकेत सरकारी हिस्सेदारी 96.38 टक्के, युको बँकेत95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 93.08 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्र 86.46 टक्के आहे. सेबीच्या मते, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सरकारी बँकांना विशेष सवलत – मात्र, सेबीने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विशेष सूट दिली आहे. 25 टक्के सार्वजनिक शेअर होल्डिंगचा नियम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे ऑगस्ट 2024 पर्यंत वेळ आहे. जोशी म्हणाले की, बँकांकडे स्टेक कमी करण्यासाठी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग किंवा पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटसह अनेक पर्याय आहेत. ते म्हणाले की, बाजारातील परिस्थितीनुसार यातील प्रत्येक बँक भागधारकांच्या हितासाठी निर्णय घेईल. कोणतीही कालमर्यादा न देता जोशी म्हणाले की, सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नियामक नियमांचे पालन न केल्याची प्रकरणे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने वित्त मंत्रालयाने सर्व पीएसबींना (सार्वजनिक क्षेत्रांतील बॅंका) त्यांच्या सुवर्ण कर्ज पोर्टफोलिओचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही जोशी म्हणाले. डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून सुवर्ण कर्जाशी संबंधित त्यांच्या प्रणाली आणि प्रक्रियांचे पुनरावलोकन करण्यास सांगितले आहे.
