पुणे – फटाक्यांमुळे आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) आदेश दिल्यानंतरही फटाका विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासन धजावत नसल्याचे चित्र मंगळवारी दिसले. शहरात अनेक ठिकाणी अगदी डेक्कन नदीपात्रातदेखील महापालिकेच्या परवानगीने उभारण्यात आलेल्या स्टॉल्सवर फटाक्यांची सर्रासपणे विक्री सुरू होती.

 

फटाक्यांमुळे होणारे हवा आणि ध्वनी प्रदूषण आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. विशेषत: कोविड काळात हवेचे प्रदूषण हे आरोग्यासाठी अधिक घातक ठरत असल्याचे संशोधनातून नुकतेच समोर आले. या पार्श्वभूमीवर “एनजीटी’ने दिल्ली-एनसीआरसह नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रॅम (एन-कॅप)अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शहरांमध्ये फटाका विक्री आणि उडवण्यावर बंदी घातली आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील पुण्यासह 17 शहरांचा समावेश आहे.

 

त्यामुळे साहजिकच हा आदेश पुण्यासाठीही लागू होतो. मात्र, प्रशासनाकडून या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे मंगळवारी दिसले. फटाका विक्रीवरील कारवाईबाबत प्रशासनिक पातळीवर स्पष्टतेचा अभाव दिसून आला. त्यामुळे फटाका विक्रीचा आदेश हा कागदोपत्रीच राहिला असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

 

जबाबदारी कोणाची?

फटाके बंदीबाबत महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, या कारवाईची जबाबदारी आकाशचिन्ह विभागाकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर, आकाशचिन्ह विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

 

केवळ फटाके विक्रीसाठी पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. मात्र, विक्रेत्यांवरील कारवाईचे अधिकार महापालिकेला आहेत.

– मितेश घट्टे, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा

……………………………………………………

एनजीटीने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी मध्यस्थी करावी, असेही सांगितले अहे. मात्र मंडळाकडे फटाका विक्रेत्यांवरील कारवाईचे कोणतेही अधिकार नाहीत. दिवाळी दरम्यान होणारे हवेचे आणि ध्वनीचे प्रदूषण मोजण्याची जबाबदारी मंडळाकडे असणार आहे.

– डॉ. जी. बी. सांगेवार, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ