नवी दिल्ली – रस्ते बांधणीतील दोष किंवा अन्य काही कारणांव्यतिरिक्त, चालकांचा निष्काळजीपणा देखील देशभरातील रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे. दुःखाची गोष्ट म्हणजे दरवर्षी होणाऱ्या अंदाजे १.७५ लाख रस्ते अपघातांमध्ये मोठ्या संख्येने मुले देखील आपला जीव गमावतात.

म्हणूनच, मुलांच्या सुरक्षिततेसह चालकांना जबाबदार बनवण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी प्रवास करताना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यासोबतच, चालकांच्या परवान्यात मेरिट- डिमेरीट गुण नोंदवण्याचा आणि प्रसंगी परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा विचार देखील प्रस्तावात समाविष्ट आहे.

मंत्रालयाने असा प्रस्ताव तयार केला आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने वाहन चालवताना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केले आणि त्या वेळी मुले (अल्पवयीन मुले) देखील वाहनात बसली असतील तर त्या नियमाचे उल्लंघन केल्याबद्दल विहित केलेल्या दंडाच्या रकमेच्या दुप्पट दंड आकारला जाईल.

हा प्रस्ताव केवळ खाजगी वाहनांसाठीच नाही तर शाळांच्या मालकीच्या किंवा भाड्याने चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांसाठी देखील असेल. वाहन मालक आणि चालक दोघांनाही तितकेच जबाबदार धरले जाईल. यासोबतच, आणखी एक प्रस्ताव असा आहे की वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांची ओळख पटवावी यासाठी, मेरिट-डेमरिट पॉइंट सिस्टम आणण्याची योजना आहे.

या प्रणालीअंतर्गत, नियम मोडणाऱ्या चालकांच्या परवान्यांवर नकारात्मक पॉइंट्स नोंदवले जातील. निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त डिमेरिट पॉइंट्स नोंदवल्यानंतर संबंधित चालकाचा परवाना कायमचा किंवा तात्पुरता रद्द केला जाऊ शकतो.

यासोबतच, विमा प्रीमियममध्येही हे मेरिट- डिमेरिट पॉइंट्स जोडण्याचा विचार आहे. या प्रक्रियेसोबतच, सरकार हा नियम देखील लागू करू इच्छिते की परवाना नूतनीकरणादरम्यान मेरिट- डिमेरिट पॉइंट्स दिसतील. जर जास्त डिमेरिट पॉइंट्स असतील तर चालकाला पुन्हा ड्रायव्हिंग टेस्ट द्यावी लागेल.

सरकारने हा प्रस्ताव तयार केला आहे आणि तो विविध मंत्रालयांना अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. निश्चितच, सरकारचे प्रस्ताव महत्त्वाचे आहेत, परंतु असे नियम प्रत्यक्षात किती प्रमाणात अंमलात आणले जातील याबद्दल तज्ज्ञांना साशंकता आहे. त्याचे कारण आतापर्यंत रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने रस्ते सुरक्षा सुधारण्यासाठी जे काही प्रयत्न किंवा तरतुदी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला राज्यांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळालेले नाही.