1948 ला ब्रिटिशांकडून स्वतंत्र झाल्यानंतर श्रीलंका आत्तापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करीत आहे. अत्यंत मोठमोठाले पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प श्रीलंकेने चीनच्या मदतीने सुरू केले. आता एवढ्या अवाढव्य प्रकल्पांची देशात खरंच गरज आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. असे प्रोजेक्‍ट्‌स करण्यासाठी राजपक्षे कुटुंबाने आग्रह धरला या कुटुंबाचा गेली 20 वर्ष श्रीलंकेतील राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. सध्या पंतप्रधान व राष्ट्रपतीपद याच घराण्याकडे होते.

अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाल्याने राजपक्षे यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. महेंद्रा राजपक्षे 2019 ला पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर श्रीलंकेतील इतिहासातील सर्वात मोठी “कर कपात’ जाहीर केली, याचे गंभीर विपरीत परिणाम श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले. यांचा थेट परिणाम देशाच्या वित्तीय घट वाढण्यात झाला. यामुळे बाह्य “रेटिंग संस्थांनी’ श्रीलंकेस “डाऊनग्रेड’ केले कारण सरकारी कर्जपातळी आवाक्‍याबाहेर गेली. यामुळे देशातील सरकारला नवीन आर्थिक कर्ज घेणे शक्‍य होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

याच काळात “करोना लॉकडाऊन’ झाल्याने संपूर्ण अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली. देशातील अर्थव्यवस्थामध्ये मोठा सहभाग असलेल्या पर्यटन क्षेत्र पूर्णपणे ठप्प झाले. त्यामुळे या क्षेत्रावर अवलंबून असलेले अनेक व्यवसाय संपूर्णपणे कोलमडून पडले. परदेशी असणाऱ्या श्रीलंकेतील नागरिकांनी देशात परकीय चलन पाठवणे बंद केले याचा ही मोठा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर विपरीत झाला. याच काळात परदेशी कर्ज फेडण्यासाठी परकीय गंगाजळी वापरल्याने देशात परकीय चलनाचा साठा संपत आला.

परकीय चलनाचा साठा कमी झाल्याने अनेक आवश्‍यक वस्तूंच्या आयातीला बंदी घातली गेली. शेतीमध्ये वापरात येणारी खत व औषधे बाहेरच्या देशातून येणे बंद झाले. यामुळे देशातील शेतकरी शेतात काय टिकवावे? अशा गंभीर प्रश्नांमध्ये अडकला. या परिस्थितीचा थेट परिणाम देशातील मुख्य पीक “चहा’ ला बसला, इतिहासातील सर्वात कमी चहाचे उत्पादन होणार आहे जे श्रीलंकेतील सर्वात मोठं एक्‍सपोर्ट “पीक’ आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला.

2021 परकीय गंगाजळी कमी झाल्याने देशात खाद्य व इंधनाचे संकट मोठे झाले. श्रीलंकेतील नागरिकांना परदेशी तांदूळ, साखर, दुधाचे पदार्थ मीळेनासे झाले. पुरेसा अन्नधान्य पुरवठा न झाल्याने देशात लोकांमध्ये प्रक्षोभ निर्माण झाला. सातत्याने मागणी असताना पुरवठा खंडित झाला. देशात मोठ्या प्रमाणात उपासमार होऊ लागली यामुळे देशातील नागरिकांमध्ये सरकार विरोधात जनभावना जोर धरली. श्रीलंकेतील सुपरमार्केट व दुकानात अन्नधान्य व पंपावरील पेट्रोल व गॅस गायब झाले.

एप्रिल 2022 मध्ये श्रीलंकेतील सरकारने 51 बिलीयनचे कर्ज फेडण्यासाठी असमर्थता दर्शवली, कारण आवश्‍यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी ही परकीय चलनाचा साठा शिल्लक राहिला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत देशातील सरकारला इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाकडे मोठ्या कर्जासाठी विनंती करावी लागली आहे. देशापुढे अत्यंत गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे.

– संदीप भुशेट्टी
आर्थिक सल्लागार, चतुर इन्व्हेस्टमेंट्‌स
 [email protected]