पुणे – राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना, पुण्यातील बालेवाडी येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना, 7 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगीसह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास 1 हजार 391 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या कौशल्य विद्यापीठास आता गती मिळणार असल्याची चिन्हे आहेत.

युवकांना यापुढील काळात रोजगारासाठी नवनवीन कौशल्ये प्राप्त करणे आवश्‍यक ठरणार आहे. त्यादृष्टीने राज्यातील युवकांसाठी खास कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कार्यवाहीही सुरू झाली आहे. या विद्यापीठामुळे राज्यातील युवांना लवकरच कौशल्य प्रशिक्षण सुरू होईल आणि त्यातून युवक-युवती रोजगारक्षम बनतील, असा विश्‍वास अजित पवार यांनी व्यक्‍त केला.

सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झाली आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत.

राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खासगी विद्यापीठाची स्थापना झाली आहे. महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समुहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्‍यक होते. उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे, या उद्देशाने कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये

राज्यात सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमतावाढ आणि स्थापन होणाऱ्या नवीन शासकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यात पदवीस्तरावरील 1 हजार 990, तर पदव्युत्तरस्तरावर 1 हजार, आणि विशेषज्ञांच्या 200 जागा वाढणार आहेत, असे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे.

बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा

राज्यातील मुंबई येथील ग्रॅंट वैद्यकीय महाविद्यालय व पुण्यातील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयास अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयास हा दर्जा प्राप्त झाल्यास कोणत्याही मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागणार नाही. तसेच महाविद्यालयस्तरावर योग्य ते निर्णय घेण्यास मुभा मिळणार आहे.