मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे उर्वरित रु.11 कोटी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कर (VAT) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी याआधी रु.60 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, आता हा निधी पूर्णत: वितरित करण्यात आलेला आहे. हिवाळी अधिवेशनात डिझेल परताव्यासाठी रु.50 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.50 कोटी निधीपैकी 39 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने नुकतीच सहमती दर्शविली होती. त्यानंतर आता उर्वरित रु.11 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

आधीच्या सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष 163 कोटींच्या घरात गेला होता. हा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु. 210.65 कोटींपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाने वितरित केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 60 कोटींपर्यंत निधी वितरित करण्यात आला आहे, असे मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.

2019-20 या आर्थिक वर्षात रु. 90.65  कोटी, 2020-21 या आर्थिक वर्षात रु.60 कोटी तर 2021-22 या आर्थिक वर्षात रु.60 कोटी असा एकूण रु. 210.65 कोटी निधी डिझेल परताव्यापोटी वितरित करण्यात आलेला आहे. चालू आर्थिक पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण 50 कोटी निधीपैकी याआधी रु. 39 कोटी व आता रु.11 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाकडून सहमती मिळाल्याने चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा एकूण रु 260.65 कोटींपर्यंत जाणार आहे.

महाराष्ट्रात सध्या 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9646  यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

जिल्हानिहाय वितरित करण्यात येणारा डिझेल परतावा :-

पालघर – 1 कोटी
ठाणे- 1 कोटी
मुंबई उपनगर – 3 कोटी
मुंबई शहर- 2 कोटी
रायगड – 2 कोटी
रत्नागिरी- 2 कोटी