मुंबई – मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या पाच महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा लढा देत आहेत. त्यांचा हा लढा अद्यापही सुरू असला तरी 26 जानेवारीला त्यांच्या या लढ्याला मोठे यश मिळाले असल्‍याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला.

मात्र त्यानंतरही मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली होती.

यासाठी त्यांनी 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. याचपार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे येत्या 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.

यासंबंधीचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सगेसोयऱ्यांचा कायदा करावा राजपत्र काढवे यासह अनेक मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा एकदा उपोषण सुरू आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात पात्र मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत.

महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी करून 20 दिवसही उलटले नाहीत. त्यात म्हटले आहे की (पात्र) मराठ्यांचा इतर मागासवर्गात समावेश केला जाईल, परंतु जरांगे यांनी आधीच उपोषण सुरू केलं आहे.

जरांगे यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याबाबत गुणरतन सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. सराफ म्हणाले की, सरकार नेहमीच परिस्थितीबाबत संवेदनशील राहिले आहे.