केंद्र सरकारने विविध विभागांतील निवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर काहीही लिखाण करण्यास प्रतिबंध केला आहे. तसा नियम विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला असून आता, तर पेन्शन आदेशातही त्या अनुषंगाने काही बदल सरकारने करून हा विषय पेन्शनशीही निगडित केला आहे. 

सुरक्षा व गुप्तचर विभागाशी संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्यांना जर काही लिखाण करायचे असेल, तर त्यांनी त्यासाठी आधी आपल्या विभागाची अनुमती घेतली पाहिजे, पुस्तक लिहिण्यास अनुमती तर घ्यावी लागेलच; पण एखादा लेख लिहिण्यासाठीही या अधिकाऱ्यांना आपल्या विभाग प्रमुखाची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. या दुरुस्त्या पेन्शनशी निगडित करण्यात आल्याने आता नियम भंग करणाऱ्यांची पेन्शनच रद्द होऊ शकते, अशी तंबीच केंद्र सरकारने दिली असल्याचे मानले जात आहे. सरकारचा हा आदेश अजब मानला पाहिजे. आपले खरे गुपित या निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून बाहेर येण्याची शक्‍यता असल्यानेच सरकारने ही बंदी लागू केली आहे, असा याचा सरळ अर्थ होऊ शकतो. 

सरकारच्या या दुरुस्त्यांवर 109 निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी जाहीर पत्र लिहून आक्षेप घेतला आहे. पेन्शन कायद्यात अशा स्वरूपाची दुरुस्ती लागू करण्याची सरकारला का गरज वाटते आहे, असा जाहीर सवालही या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये माजी विदेश सचिव शाम सरण, माजी गृह सचिव जी. के. पिल्लाई, प्रसार भारतीचे माजी प्रमुख जवाहर सिरकार अशा ज्येष्ठांचा समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचीही या पत्रावर सही आहे. 

पेन्शन कायद्यांमध्ये बदल करून या ज्या नव्या अटी लागू करण्यात आल्या आहेत त्या अत्यंत अस्वस्थ करणाऱ्या असून आम्हाला त्यामुळे धक्‍का बसला आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या लिखाणाने सरकारला भय वाटण्याचे कारण काय, हा यातला प्रमुख मुद्दा आहे. या आधी अनेक निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी आपली आत्मचरित्रे प्रकाशित करून सरकारच्या आतल्या घडामोडींवर सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या अशा स्वरूपाच्या लिखाणाला ऐतिहासिक दस्ताचा दर्जा लाभतो. अशा स्वरूपाच्या लिखाणांमधून देशाच्या भविष्यातील वाटचालीसाठीही मोलाचे मार्गदर्शन होत असते. केवळ आत्मचरित्रांच्या स्वरूपातील लिखाणच नव्हे तर, अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रांमध्ये रितसर असे शेकडो कॉलमही यापूर्वी मुक्‍तपणे लिहिले आहे. त्यांच्या या लिखाणांचा आधीच्या कोणत्याही सरकारला कसलाही त्रास झाला नाही, मग मोदी सरकारलाच हा त्रास का संभवतो, याचे उत्तर मिळाले पाहिजे. 

मोदींच्या आधी अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही सहा वर्षे देशाचा कारभार हाकला. त्यांनाही त्यांच्या काळात अशी बंदी घालण्याची गरज भासली नाही, मग मोदी सरकारला अशा तरतुदी करण्याची गरज का भासली, याचे आश्‍चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. आज अनेक मंत्र्यांची व माजी सनदी अधिकाऱ्यांची अगदी पं. नेहरूंच्या काळापासूनची पुस्तके, आत्मचरित्रे उपलब्ध आहेत. त्यातून काही वेळा वादंग उद्‌भवलेही असतील; पण देशाची सुरक्षा मात्र कधीच त्यामुळे धोक्‍यात आलेली दिसली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला होणारा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी म्हणून हे निर्बंध लागू केले जात असल्याचे सरकारकडून सांगितले जाणार असेल, तर त्यातही फार दम नाही. यापूर्वी अनेक माजी लष्करप्रमुखांनीही निवृत्तीनंतर विस्तृत लिखाण केले आहे.

आपल्या लिखाणांमधून देशाच्या हिताला बाधा येणार नाही, याची काळजी या मंडळींनी नेहमीच घेतली आहे. किंबहुना त्यांच्यात तितकी जबाबदारी नक्‍कीच आहे. दुल्लत नावाचे एक अधिकारी “रॉ’चे प्रमुख होते त्यांनी तर निवृत्तीनंतर चक्‍क पाकिस्तानच्या माजी इंटेलिजन्स प्रमुखांच्या समवेत संयुक्‍तपणे एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यातूनही देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकलेला नाही, तर सध्याच्या अधिकाऱ्यांच्या लिखाणाने हा धोका पोहोचेल, असे मानणे अगदीच चुकीचे मानावे लागेल. या मागे दुसरेच इंगित दडले आहे, याची शंका आता निर्माण होऊ लागली आहे. अशा स्वरूपाच्या लिखाणातून मोदी सरकारची अनेक गुपिते बाहेर येऊन आपली फजिती होण्याचीच धास्ती या सरकारला वाटत असावी, अशी शंका घेण्यास भरपूर वाव आहे. 

मोदी सरकारच्या कामाबाबत अनेक स्वरूपाचे आक्षेप आहेत. या सरकारने अनेक विभागांच्या आकड्यांमध्ये लपवाछपवी केल्याची बाब हे उघड गुपित आहेच, पण त्याखेरीजही अनेक स्वरूपाच्या सरकारी व्यवहारांविषयीच्या आक्षेपांचे तथ्यही यातून बाहेर येण्याचा धोका मोदी सरकारला सतावत असावा, असे दिसते आहे. कोणत्याही सरकारचा कारभार पारदर्शी स्वरूपाचा असावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते. पण अशा स्वरूपांच्या नियमांमुळे किंवा निर्बंधांमुळे सरकारचा पारदर्शीपणाच धोक्‍यात येऊ पाहत आहे त्याची फिकीर या सरकारला दिसत नाही. आज जरी या सरकारने अशा स्वरूपाचे निर्बंध लागू करून निवृत्त अधिकाऱ्यांची मुस्काटदाबी केली असली, तरी सरकारच्या कारभाराची ही गुपिते भविष्यात सरकार बदलल्यानंतर बाहेर येणारच आहेत, तो धोका हे सरकार कसा टाळणार आहे, असा प्रश्‍नही या अनुषंगाने उभा राहतो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मुस्काटदाबीने काहीही साध्य होणार नाही. जे काही काळेबेरे घडले असेल किंवा घडत असेल तर त्याची माहिती हस्तेपरहस्ते बाहेर येण्याचा मार्ग कोणालाही बंद करता येणार नाही. 

आज ज्या 109 निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे, त्यात त्यांनी सरकारचा हा निर्णय पूर्ण अनाकलनीय स्वरूपाचा असल्याचे म्हटले आहे. या निर्बंधांचा थेट पेन्शनशी संबंध जोडण्याने हे अधिकारी फारच दुखावले गेले आहेत. आज त्यांनी हे पत्र लिहिण्याचे धाडस केल्यानंतरही त्यांचे न ऐकता सरकार आपले हे अनाकलनीय निर्बंध त्यांच्यावर लादणार असेल, तर हे अधिकारी अधिकच हुशारीने सरकारची आतली माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करणार नाहीत, असे आपण म्हणू शकतो काय? याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. त्यामुळे या ज्येष्ठांच्या पत्राची दखल घेऊन मोदी सरकारने हे निर्बंध मागे घेणे अधिक संयुक्‍तिक ठरणार आहे.