Farmers Protest – आम्ही जे आंदोलन सुरू केले आहे ते केवळ पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी नाही. संपुर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत आणि आम्हाला हा प्रश्‍न सामोपचारानेच सोडवायचा आहे.

त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा असे आवाहन पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सरवन सिंग पंधेर यांनी केले. दरम्यान शेतकऱ्यांबरोबरच्या तिसऱ्या फेरीची चर्चाही पुर्ण झाली असून यातही कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही.

शुक्रवारी पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, पंधेर यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात सरकारने बळाचा वापर केल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, या अत्याचारात शेकडो शेतकरी जखमी झाले आहेत. ते म्हणाले की, देशातील शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या मागण्यांसाठी सर्व जण एकजूट आहेत, सगळे मिळून लढा देत आहेत. ( Farmers Protest )

आम्ही कालच्या बैठकीत यापैकी शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाच्या बाबतीत बहुतेक गोष्टी उपस्थित केल्या आहेत आणि आम्ही पुन्हा आपल्यामार्फत पंतप्रधानांना आवाहन हस्तक्षेपाचे आवाहन करीत आहोत.

शेतकऱ्यांवर लष्करी बळाचा वापर करणे योग्य नाही, आम्हाला शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार द्या, जर तुम्हाला आमच्या मागण्या अमान्य करायच्या असतील तर आम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे.

पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला एमएसपी खरेदीचा मुद्दा हा केवळ पंजाब किंवा हरियाणापुरता मर्यादित नसून तो देशभरातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, यावर त्यांनी भर दिला.

मध्य प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान आणि देशातील इतर राज्ये जिथे अनेक शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे, तेव्हा संपूर्ण देशाला या दोन राज्यांपेक्षा एमएसपी कायद्याची अधिक आवश्यकता आहे आणि हे आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन आहे,असे ते म्हणाले.

किसान मजदूर मोर्चा हा एक छत्री युनियन छत्र मोर्चा आहे ज्यात १०० उप-युनियन आहेत, आणि संपूर्ण देश संघटनेच्या सोबत आहे. आम्ही आजही म्हणतो की जो कोणी मोदीजींचा मतदार किंवा समर्थक असेल त्याने मोदीजींना मतदान करावे.

आमचा आक्षेप नाही, आमचा कोणत्याही राजकारणाशी संबंध नाही, पण या मागण्यांवर देशातील शेतकरी आणि शेतमजूर आमच्या पाठीशी उभे आहेत ही बाब त्यांनी ध्यानात घ्यावी. पंजाब आणि हरियाणातील इंटरनेट पुर्ण बंद करण्यात आले आहे.

शेतकरी नेत्यांची सोशल मिडीया हँडल बंद करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. कालच्या चर्चेबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, आमचे शिष्टमंडळ सुमारे १४ जणांचे होते, दोन्ही मंचांचे मोठे नेते बैठकीत उपस्थित होते,

सरकारच्या बाजूने तीन केंद्रीय मंत्री, पंजाबचे मुख्यमंत्री, पंजाबचे डीजीपी आणि वरिष्ठ अधिकारी होते.या बैठकीला पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हेही उपस्थित होते.

पंजाब-हरियाणा सीमेवर दोन ठिकाणी आंदोलक आणि सुरक्षा जवानांमध्ये झालेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी गुरुवारी रात्री पाच तासांहून अधिक काळ आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.