राहू, (वार्ताहर)- राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे कारखान्याचा हंगाम राज्य काही शासन काही दिवस पुढे ढकलण्याच्या तयारीत आहे. केवळ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ऊसतोड कामगारांच्या मतपेढीवर डोळा ठेवून साखर हंगाम दि. 15 नोव्हेंबरपासून सुरू करणे म्हणजे केवळ “राजकारणासाठी” काही पण अशी अवस्था सरकारची झालेली दिसत आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रात व इतर ठिकाणी ऊस तोडण्यासाठी बीड, अहमदनगर, जालना, लातूर, नांदेड, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर आदी मराठवाडा व विदर्भातील जिल्ह्यातून साधारणपणे 15 लाखांच्या पुढे ऊस तोडणी मजूर हे जात असतात.

ही मतपेढी आपल्यालाच मिळतील, अशी शक्यता महायुतीच्या सरकारला आहे. त्यामुळे त्यांनी हंगाम पुढे ढकलल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. परंतु इतरवेळी मात्र कधी या मजुरांचा विचार सरकारने केलेला दिसून येत नाही.

परंतु याचा परिणाम हा शेतकऱ्यांना व कारखान्यांना भोगावा लागू शकतो. कारखान्याचा देखील प्रशासकीय व कारखाना चालविण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.

त्यामुळे सरकारने फक्त राजकारणाचा विचार न करता थोडा शेतकऱ्यांचा देखील विचार करावा; अन्यथा लोकसभेची पुनरावृत्ती होण्यास वेळ लागणार नाही, अशी चर्चा मतदारांमध्ये होताना दिसून येत आहे.

अनेक वाहतुकदारांनी लाखो रुपये ऊसतोड कामगारांना उचल म्हणून दिले आहेत. जर इतका हंगाम लांबला तर हे ऊसतोड कामगार शेजारच्या राज्यात ऊस तोडणीसाठी गेले तर अनेक वाहतूकदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान यामुळे होऊ शकते.

गाळप हंगामावर परिणाम
हंगाम जर उशिरा सुरू झाला तर शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. आडसाली ऊस असेल तर ऊस उशिरा तुटला तर पुढील हंगामासाठी कमी कालावधी मिळाला तर उसाची वाढ समाधानकारक होत नाही. त्यामुळे उत्पादनात घट होत आहे.

खोडवा ऊस उशिरा तुटला तर गव्हाच्या पेरणीवर परिणाम होतो. पीक बुडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.