मुंबई – भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत सरकारच्या दहा हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे स्पष्ट निरीक्षण कॅगच्या अहवालात नोंदविले आहे. या अभियानामुळे गावागावातील पाण्याची पातळी तर वाढलीच नाही. परंतु, भ्रष्टाचार मात्र जोरात झाला आहे, असा आरोप ठाकरे सरकारकडून करण्यात येत आहे. ठाकरे सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीवर फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. उस्मानाबादमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,’ही मंत्रालयात सह्या करुन टेंडर दिलेली कामं नाहीत. सहा लाख कामं झाली आहेत. सहा लाख कामं विकेंद्रीत पद्धतीनं झाली आहेत. जिल्हाधिकारी यांचे प्रमुख होते. त्याच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, जलसंधारण, वन विभागानं कामं केली आहेत. एक लाखापासून ते पाच लाखांपर्यंतची ही कामं आहेत. स्थानिक पातळीवर टेंडर काढून ही कामं झाली आहेत.’ असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. ते पुढे म्हणाले,’ जी काही चौकशी करायची असेल ती त्यांनी जरुर करावी. करोना संकट संपताच आम्ही प्रत्येत गावात, तालुक्यात जाऊन त्या ठिकाणी शेतकऱ्याचं मतच नोंदवणार आहे. जलयुक्त शिवारमुळे किती फायदा झाला याचं प्रदर्शनच मांडणार आहोत,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे”. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही चौकशी एसआयटीमार्फत होणार आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
