नवी दिल्ल – केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने विविध विभागाच्या खर्चावर जून महिन्यामध्ये निर्बंध आणले होते. आता परिस्थिती वेगाने सुधारत असल्यामुळे हे निर्बंध दूर करण्यात आले असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मार्च महिन्यामध्ये करोनाची दुसरी लाट आल्यानंतर परिस्थितीपूर्व खबरदारीची उपाययोजना म्हणून अर्थ मंत्रालय आणि विविध विभागांना ठरविलेल्या चौकटीतच खर्च करण्याची सूचना केली होती. मात्र आता परिस्थिती वेगाने पूर्वपदावर येत आहे, कर संकलन वाढले आहे आणि आगामी काळातही वाढण्याची शक्‍यता असल्यामुळे हे निर्बंध चालू ठेवण्याची गरज नाही असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच सुरू झाली आहे. आता उरलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये विविध विभागांनी ठरविल्याप्रमाणे मासिक किंवा तिमाही पातळीवर खर्च केला तरी चालणार आहे. मात्र दोनशे कोटीपेक्षा अधिक खर्चाच्या योजनाला अर्थ मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

भारतामध्ये करोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. त्याचबरोबर लसीकरण वेगाने वाढले आहे. त्यामुळे भारत करोना लसीची निर्यात करणार आहे. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.