पुणे – स्थायी समितीने एक कोटींपर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवण्याला मान्यता दिली होती. या योजनेंतर्गत निवासी आणि व्यावसायिक यांना यामध्ये सवलत मिळणार होती. मात्र, आता फक्‍त निवासी मिळकतदारांनाच लाभ देता येणार आहे.यासंदर्भात महापालिका आयुक्‍तांनी प्रशासकीय आदेश काढले आहे.

महापालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार यांनी बुधवारी सायंकाळी मिळकत कर विभागासोबत आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी अभय योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. योजनेची अंमलबजावणी शुक्रवारपासून सुरू करण्यात येणार असून, कमर्शियल मिळकतींवर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे आयुक्‍तांनी सांगितले.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने पुन्हा मिळकत कर थकवणाऱ्यांसाठी अभय योजना आणली होती. या प्रस्तावाला महाविकास आघाडीने विरोध केला होता. तर, प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी दिलेल्या तीनही उपसूचना सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर फेटाळून लावल्या होत्या.

मिळकतकराची थकबाकी ही सुमारे सात हजार कोटी रुपये इतकी आहे. थकीत रक्‍कमेवर दरमहा दोन टक्‍के इतकी शास्ती लावली जाते. यामुळे ही थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. मुळ थकबाकीपेक्षा शास्तीची (दंड) रक्‍कम चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

प्रस्ताव मंजूर
मिळकतकराची मूळ रक्‍कम वसूल करण्यासाठी अभय योजना राबवण्यात यावी. ही योजना 20 डिसेंबर 2021 ते 26 जानेवारी 2022 पर्यंत राबवली जाणार होती. परंतु, प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. परंतु, आता आयुक्‍तांनी केवळ निवासी मिळकत असलेल्या थकबाकीदारांनाच ही सवलत देण्यात येईल असे, स्पष्ट करत हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.