राज्य शासनाकडे मागणी करीत उरुळी देवाचीमधून पालिकेला “दे धक्का’

---

नगरविकासमंत्री शिंदे यांना निवेदन अन्य गावांतूनही संताप उफाळणार

– महादेव जाधव

फुरसुंगी – पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने 23 गावांचा समावेश करण्याचा अध्यादेश शासनाने जारी केल्यानंतर नगरविकास विभागाकडून याबाबतच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे; परंतु यापूर्वीच्या समाविष्ठ 11 गावांमध्ये कोणत्याही सुविधा मिळत नसताना अधिक दराने मिळकतकर आकारणी पालिकेने सुरू केल्याने “आमचे गाव पालिकेतून वगळा’, अशी मागणी उरुळी देवाची संघर्ष समितीने राज्य शासनाकडे केली आहे. याबाबत 11 गावांतील समस्यांचे निवेदनही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व पुणे जिल्हा शिवसेना संपर्कपमंत्री अनिल परब यांच्याकडे देण्यात आले आहे. महानगरपालिकेत नव्याने गावे समावेशाची प्रक्रिया सुरू असताना पालिकेत समावेश असलेल्या 11 गावांतूनच आता या प्रक्रियेला “दे धक्का’ दिला जात आहे.

पुणे महानगरपालिकेत 23 गाव समावेशाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतु, यापूर्वी पालिकेत घेण्यात आलेल्या 11 गावांतूनच पालिके विरोधात वातावरण निर्माण झाले आहे. याची सुरवात उरूळी देवाची गावातून झाली असून पालिकेत गाव वगळण्याबाबत नागरिकांनी थेट नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच महापालिकेविरोधात निवेदन दिले आहे.

यापूर्वी पालिकेत समोवश करण्यात आलेल्या 11 गावांत उरूळी देवाची गावाचा समावेश आहे. परंतु, या गावांसह उरूळीत अद्यापही मूलभूत सुविधा पालिकेला पुरवता आलेल्या नाहीत, अशा स्थितीही पालिकेकडून या गावात मात्र वाढीव मिळकतकर वसुलीचा एककलमी कार्यक्रम राबविला आहे.

सध्या, उरूळी गावातील मिळकतींना लावण्यात आलेला एक एवढा वाढीव आहे की, मिळणारे भाडे कमी आणि कर जास्त अशी अवस्था झाली आहे. मुळातच पालिकेत समावेशानंतर पाच वर्षानंतर वाढीव कर आकारावा तोपर्यंत ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर आकारणी करावी, असा नियम लागू करण्यात आलेला असताना पलिकेला याचाच विसर पडला आहे. याच कारणातून “आमचे गाव पालिकेतून वगळा’, अशी मागणी उरुळी देवाची संघर्ष समितीने शासनाकडे केली आहे.

उरुळी देवाची संघर्ष समितीचे सदस्य माजी सरपंच उल्हास शेवाळे, दिलिप भाडळे, कपिल भाडळे, शंकर भाडळे,युवराज भाडळे, रामभाऊ भिसे यांनी मुंबई येथे राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे व शिवसेना पुणे जिल्हा संपर्कमंत्री अनिल परब यांची भेट घेत चर्चा केली. यासंदर्भातील निवेदनही शिंदे यांना देण्यात आले. उरुळी देवाची गावासह पालिकेत समाविष्ठ 11 गावांमधील समस्या व अडचणी लेखी स्वरूपात मांडण्यात आल्या आहेत.

पालिकेकडून कोणत्याही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, असे असताना पालिकेकडून ग्रामपंचायतीपेक्षा 10 पट अधिक दराने मिळकतकर आकारणी केली जात आहे. यातून सामान्य घरमालकांसह गोदाम व्यावसायिक अडचणी आले आहेत. पालिकेने ठरावाप्रमाणे ग्रामपंचायत दराने कर आकारणी करावी, अशी मागणी समितीने शासनाकडे केली आहे.

शासनाकडे केलेल्या प्रमुख मागण्या…
– कचरा डेपोबाधित गाव असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षण नको.
– सरकारी गायरान अधिक असल्याने आरक्षणे सरकारी जागेवरच टाकावीत.
– बंदनलिका पाणीयोजना तत्काळ कार्यान्वित करावी.
– कचरा डेपो पालिकेत ठेवून उर्वरित गाव पालिकेतून वगळावे.

ग्रामपंचायत दरानेच कर आकारणी करून विकासकामांना प्राधान्य द्यावे, पालिकेला आमच्या मागण्या मान्य नसतील तर कचराडेपो पालिकेत ठेवून आमचे गाव पालिकेतून वगळावे. अन्यथा, पालिकेविरोधात तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल.
– उल्हास शेवाळे, माजी सरपंच, उरुळी देवाची