नवी दिल्ली – सामूहिक बलात्काराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सर्वांना दोषी ठरवण्यासाठी प्रत्येक आरोपीने केलेल्या बलात्काराच्या कृत्याचे ठोस पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की जरी बलात्कार एका व्यक्तीने केला असला तरी, या कृत्यात सहभागी असलेल्या इतर लोकांना देखील जबाबदार धरले पाहिजे आणि त्यांना समान शिक्षा दिली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका आरोपीची याचिका फेटाळताना हा निर्णय दिला आहे. पीडितेने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये इतर आरोपींसोबत त्याचे नाव नमूद केलेले नाही, असा दावा आरोपीने केला होता. आरोपीने दावा केला होता की गुन्ह्यात त्याची भूमिका मुख्य आरोपीला मदत करण्यापुरती मर्यादित होती.

खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली आणि म्हटले की कलम ३७६ (२) (जी) अंतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जर सर्व आरोपींनी समान हेतूने काम केले असेल तर केवळ एका व्यक्तीने केलेला गुन्हा टोळीतील सर्व सदस्यांना शिक्षा देण्यासाठी पुरेसा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की कलम ३७६ (२) (जी) हेच म्हटले आहे. समान हेतू सिद्ध करण्यासाठीच फक्त पुरावा आवश्यक आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आरोपीची याचिका फेटाळताना मागील निर्णयांचाही उल्लेख केला. न्यायालयाने म्हटले आहे की आयपीसीच्या कलम ३७६ (२) (जी) अंतर्गत, एकापेक्षा जास्त आरोपींनी एकत्रितपणे गुन्हा केला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी फिर्यादी पक्षाला पुरावे सादर करावे लागतील. अशा परिस्थितीत, जरी बलात्कार एकाच व्यक्तीने केला असला तरी, सर्व आरोपी या गुन्ह्यासाठी दोषी असतील. फिर्यादी पक्षाने आरोपीने केलेल्या बलात्काराच्या संपूर्ण गुन्ह्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक नाही.