मुंबई – असे म्हणतात की शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, कारण त्याला मिळते फक्त तारीख. न्यायाच्या मागणीसाठी वर्षानुवर्षे, चकरा मारणाऱ्यांच्या अक्षरशः चपला झिजतात, पिढी बदलते, सुनावणी घेणारे न्यायाधीशही बदलतात पण खटला काही संपत नाही. असाच अनुभव उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल व भाजपचे नेते राम नाईक यांनाही आला आहे. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या कोर्टात एका सुनावणीकरता राम नाईक बुधवारी हायकोर्टात हजर होते.

याचिकाकर्ते या नात्याने राम नाईक यांनी कोर्टाला यावेळी साकडे घातले. तसेच त्यांनी तब्बल 19 वर्षांच्या न्याय प्रक्रियेवर नाराजीही व्यक्त केली. केस दाखल केली तेव्हा विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नुकतेच नियुक्त झाले होते. आज ते देशाचे सरन्यायाधीश आहेत, त्यांची प्रगती झाली, मग खटल्याची का नाही?, असा सवालही नाईक यांनी उपस्थित केला. गेली 19 वर्षे, 2004 पासून आजपर्यंत ही केस चालू आहे. ही केस चालू असताना 87 वेळा सुनावणी झाली, 38 वेगवेगळ्या ऑर्डर्स कोर्टाने दिल्या, पण शेवटचे काम अजून होत नाही, अशी कैफियतही नाईक यांनी यावेळी मांडली.

त्यानंतर, तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पुनर्वसनाबाबतच्या या याचिकेवर हायकोर्टाने 13 ऑक्‍टोबरला सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे आणि लवकरात लवकर निकालापर्यंत जाऊ हे आश्वासनही दिले आहे.

जस्टीस डिलेड इज डिनाईड!
अटबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रीपदी असताना तारापूर प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली होती. त्यावेळी स्थानिकांनी माझ्यावर विश्‍वास ठेवून त्यांच्या जमिनींचे भूसंपादनासाठी सहकार्य केले. मात्र दुर्देवाने त्याला तब्बल 20 वर्षे उलटूनही त्याची व्यवस्थित शासकीय प्रक्रिया पार पडलेली नाही. त्यामुळे स्थानिकांना न्याय मिळण्यास वेळ लागणे म्हणजे त्यांना न्याय नाकारण्यासारखे आहे, याचीच मी विनंतीपर्वक आठवण, न्यायालयाला आज करून दिली, अशी प्रतिक्रीया नाईक यांनी यावेळी बोलताना दिली आहे.