“शिव्या दिल्या, उपहास केला तरी बाबासाहेब आंबेडकरांनी…”; मराठा आरक्षणाबाबत फडणविसांनी स्पष्ट केली भूमिका

Maratha Reservation | मनोज जरांगे यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. आझाद मैदानावरील त्यांच्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने पर्यायांची चाचपणी सुरू केली आहे.
यातच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाष्य केले आहे. “कितीही शिव्या दिल्या, उपहास केला तरी मी बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाच्या आणि कायद्याच्या बाहेर जाणार नाही. कायदा, राज्यघटनेच्या चौकटीतच निर्णय घेण्यात येईल,” असे फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
फडणवीसांचे प्रत्युत्तर
मनोज जरांगे यांच्या टीकेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “शिव्या खाणे, लोकांचा उपहास सहन करणे या गोष्टींची मला सवय आहे. त्याचा माझ्यावर काही परिणाम होत नाही. लोक तुम्हाला तुमच्या कर्तृत्वाने लक्षात ठेवतात, तुम्हाला कोणी शिव्या दिल्या यामुळे लक्षात ठेवत नाहीत आणि शिव्या देणाऱ्यांनाही लक्षात ठेवत नाहीत. जरांगे यांच्या मागण्यांकडे सरकार सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत आहे. मात्र, कोणताही निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत आणि संविधानाच्या मर्यादेतच घेतला जाईल. जे समाजाच्या हिताचे आहे, तेच आम्ही करू,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. Maratha Reservation |
कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही
“सरसकट ओबीसी कोट्यात आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी म्हणजे सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सर्व समाजघटकांचे हित जपणे महत्त्वाचे आहे. सरकार कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीतच सर्व मागण्यांचा विचार केला जाईल. न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचाही विचार करावा लागेल. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन असेच निर्णय घ्या, असे कोणी म्हणत असेल आणि सरकारने त्यांना खूश करण्यासाठी असा निर्णय घेतला तर तो एक दिवसही टिकणार नाही. त्यानंतर मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना तयार होईल,” असेही फडणवीस म्हणाले.
घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाही..
“मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीत विचार विनिमय सुरू आहे. कायदेशीर सल्लागारांचे मत घेत आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. लोकशाहीत चर्चेतून तोडगा निघतो. आडमुठ्या भूमिकेने तोडगा निघत नाही. माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती आपण तयार केली. त्या समितीमुळेच बऱ्याच नोंदी सापडल्या. अनेकांना प्रमाणपत्रेही मिळाली. शिंदे समितीनेच जरांगे यांना भेटून या बदलासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगितले. पण, आताच द्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मला कायद्यानुसारच निर्णय घ्यावे लागतात. मी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊ शकत नाही. मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न राजकीय करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे. सामाजिक प्रश्नात राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करू नये,” असे फडणवीस म्हणाले. Maratha Reservation |
दरम्यान, एकीकडे मनोज जरांगे आपल्या मागण्यावर ठाम आहेत, तर दुसरीकडे फडणवीस यांनी संविधाननिष्ठ भूमिका दाखवली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कसा तोडगा काढणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा:





