पुणे –पर्यावरणविषयक याचिकांना तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन झालेले राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) सध्या केवळ समित्यांच्या स्थापनेपुरतेच मर्यादित राहिले असून, एनजीटीमध्ये प्रलंबित प्रकरणांमुळे शहरातील विविध पर्यावरणीय समस्या वाढत असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्‍त केले.

“एनजीटी’मध्ये वायू प्रदूषण, जलप्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन, खाणकाम, मोठे विकास प्रकल्प यावर आधारित याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नियुक्‍त्यांचा वाद आणि समित्यांच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या एनजीटीसमोर प्रलंबित याचिकांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. एनजीटीची रिक्‍त पदे भरण्यास दिरंगाई होत असल्याने दिल्लीतील मुख्य बेंच वगळता, राज्यातील कोणतेही बेंच कार्यान्वित नाही. परिणामी सर्व प्रकरणांची सुनावणी केवळ मुख्य बेंचसमोर होत असल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहात आहेत.

याबाबत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधिकरणात केवळ पुण्यातील तब्बल 113 याचिका प्रलंबित आहेत. तर, पुण्यासाठी विविध विषयांवरील एकूण 45 समित्यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. यापैकी काहींचे अहवालही न्यायाधिकरणाकडे सादर करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्‍त चेन्नई, भोपाळ आणि कोलकता बेंचच्या कमाकाजाचीहीदेखील हीच परिस्थिती आहे. या प्रलंबित प्रकरणामुळे पर्यावरणीय समस्यांचे निराकरण करण्याच्या न्यायाधिकरणाच्या मूळ उद्देशालाच तडा जातो आहे. वेळेवर याचिकांची सुनावणी न झाल्याने पर्यावरणाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, काही वेळेला ही हानी कधीही न भरून येण्यासारखी आहे. याबाबत पर्यावरण कार्यकर्ते सारंग यादवाडकर म्हणाले, “याचिकांवर सुनावणी न झाल्याने पर्यावरणाबाबत होणाऱ्या हानीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आपल्याकडील नदीपात्रातील मेट्रो प्रकल्प हा आहे.
एनजीटीच्या आदेशानुसार, केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र (सीडब्ल्युपीआरएस) या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार डेक्‍कन परिसरात मुळा-मुठा नदीपात्रात मेट्रोच्या कामामुळे नदीतील पाण्याची पातळी तब्बल 183 मीटरने वाढणार असल्याने भविष्यात शहरात पुराचा धोका संभवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

न्यायिक आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूकच नाही
मुळात एनजीटीच्या बेंचमध्ये न्यायिक आणि तज्ज्ञ असे दोन सदस्य नियुक्‍त असतात. असे असतानाही अगदी छोट्या छोट्या याचिकांसाठी समित्यांची नियुक्‍ती करायची आणि सुनावणी पुढे ढकलायाची हा प्रकार एनजीटीमध्ये सुरू आहे. त्याचबरोबर पुण्यासह इतर प्रादेशिक बेंचमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून न्यायिक आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूकच केलेली नाही. मुळात सरकारला शास्रीय आधार नसलेले प्रकल्प तसेच पुढे रेटायचे असल्याचेही मत यादवाडकर यांनी व्यक्‍त केले आहे.

ही प्रमुख प्रकरणे आहेत प्रलंबित
उरळी देवाची कचरा डेपो
सांडपाणी व्यवस्थापन
घनकचरा व्यवस्थापन
आंबिल ओढा सरळीकरण
नदीपात्रात टाकला जाणारा राडारोडा