राजगुरूनगर : पावसाचा प्रत्येक थेंब अडवून तो जमिनीत मुरवणे आवश्यक आहे. जलसंधारणाच्या माध्यमातूनच गावे जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण बनू शकतात. त्यामुळे जलसंधारणासाठी उभारलेल्या संरचनांची देखभाल आणि दुरुस्ती ही ग्रामस्थांनी सामूहिक जबाबदारी म्हणून स्वीकारावी, असे प्रतिपादन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमिसंसाधन विभागाचे (डीओएलआर) सचिव दिलीप कुमार यांनी केले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना 2.0 अंतर्गत जलसंधारण विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0) योजनेतून खेड तालुक्यातील वरुडे, गुळाणी आणि वाफगाव येथे सुरू असलेल्या जलसंधारण कामांची दिलीप कुमार आणि त्यांच्या पथकाने पाहणी केली. यावेळी त्यांनी महिला बचत गटांच्या सदस्यांशी संवाद साधून योजनेच्या अंमलबजावणीची माहिती घेतली. दिलीप कुमार म्हणाले, पाणी हा आपल्या भविष्याचा आधार आहे. त्यामुळे पावसाचा प्रत्येक थेंब जतन करून जमिनीत मुरवला पाहिजे. जलसंधारणातून निर्माण झालेल्या पाणलोट संरचनांची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याची सामूहिक जबाबदारी ग्रामस्थांनी स्वीकारावी.

या संरचना पुढील 20 वर्षे कार्यरत राहतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. खेड प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या गावांचे रूपांतर हिवरे बाजारच्या धर्तीवर जलसुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण गावांमध्ये करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ‘डोंगरमाथ्यापासून पायथ्यापर्यंत’ (रिज टू व्हॅली) या तत्त्वावर विकसित केलेल्या विविध जलसंधारण कामांची त्यांनी पाहणी केली. यामध्ये सलग समतल चर, माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आणि जलसाठा तलावांचा समावेश होता. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडवणे, भूजल पुनर्भरण वाढवणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारणे या दृष्टीने या संरचनांच्या कामकाजाचा त्यांनी आढावा घेतला.

याशिवाय शेततळी, फळबाग लागवड, लाभार्थ्यांना वितरित केलेली कृषी उपकरणे आणि महिला बचत गटांना मिळालेल्या लाभांची माहिती घेतली. जलसंधारण समित्यांचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांशी संवाद साधून योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

यावेळी भूमिसंसाधन विभागाचे सहसचिव नितीन खाडे, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर, सहसचिव प्रक्षाळे, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, पुणे विभागाचे अधीक्षक अभियंता चेतन कलशेट्टी, कार्यकारी अभियंता कपिल बिडगर, तालुका कृषी अधिकारी तथा खेड प्रकल्प कार्यान्वित यंत्रणेचे अधिकारी वैभव विश्वे, तालुका अभियान व्यवस्थापक परेश देशपांडे, प्रभाग समन्वयक लतिका भालेराव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक नागरिक आणि महिला बचत गटांच्या सदस्य उपस्थित होत्या.

11 गावांत जलसंधारणाचा सकारात्मक परिणाम

खेड प्रकल्पांतर्गत 11 गावांमध्ये झालेल्या जलसंधारण कामांमुळे भूजल पातळीत सुधारणा झाली असून, शेतकर्‍यांना वर्षातून दोन ते तीन पिके घेणे शक्य झाले आहे. परिणामी शेतीचे उत्पन्न आणि ग्रामीण उपजीविकेत वाढ झाल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाही शेततळ्यांमधील पाणीसाठा तसेच सिमेंट नाला बांध आणि समतल चरांमुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत झालेली वाढ यांचा फायदा उभ्या पिकांना सिंचन देण्यासाठी होत असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले.

दुष्काळप्रवण तालुक्यांतील कामांना गती द्या

महाराष्ट्रातील दुष्काळप्रवण भागांमध्ये जलसंधारणाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिलीप कुमार यांनी अधिकार्‍यांना दिले. एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 304 दुष्काळप्रभावित तालुक्यांपैकी योजनेत समाविष्ट असलेल्या 76 तालुक्यांतील कामांना गती देण्याची सूचना त्यांनी केली. पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी पाझर तलाव, साठवण तलाव, साठवण बंधारे आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधार्‍यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. त्यामुळे गावांतील पाण्याची उपलब्धता वाढून पिकांना संरक्षित सिंचन मिळेल आणि दुष्काळी परिस्थितीत शेतीची जोखीम कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यशदामध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा

पुण्यातील यशदा येथे सचिव दिलीप कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर, संयुक्त सचिव नितीन खाडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित होते. या बैठकीत डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 योजनेच्या आर्थिक आणि भौतिक प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे, कामांचा दर्जा राखणे, केंद्र व राज्य शासनातील समन्वय अधिक मजबूत करणे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर करणे यावर विशेष भर देण्यात आला.