Electricity Price Hike – राज्यातील उपसा जलसिंचन योजनांवरील वीजदरवाढ तात्काळ रद्द करावी व शेतकर्यांवरील आर्थिक बोजा कमी करावा, या मागण्यांसाठी माजी मंत्री जयंतराव पाटील आणि राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत विविध बैठका घेऊन शासनाकडे ठोस पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या अध्यक्षा वल्सा नायर सिंग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत वीजदरवाढीचा निर्णय मागे घेणे, डिमांड चार्जेस पूर्ववत ठेवणे आणि उपसा बंद असताना आकारणी न करणे, अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या. तसेच कृषी पंपांना स्मार्ट मीटर बसविण्याची सक्ती शेतकर्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणारी ठरेल, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. एप्रिल 2026 पासून डिमांड चार्जेस 90 रुपयांवरून 120 रुपये करण्यात आल्याने शेतकर्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. ही वाढ तत्काळ रद्द करून डिमांड चार्जेस युनिट-आधारित करावेत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. याशिवाय सन 2025 ते 2030 या कालावधीसाठी मंजूर करण्यात आलेली वीजदरवाढ मागे घेण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी झालेल्या बैठकीत कृषी पंप व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना जलमापक मीटर बसविण्याची सक्ती करू नये तसेच पाणीपट्टी दरवाढ रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली. उपसा जलसिंचन वीजदरवाढ. (संग्रहित छायाचित्र) राज्य शासनाने एप्रिल 2024 पासून ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ लागू केली असून 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज दिली जात आहे. सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांतील शेतकर्यांचा वीज वापर कमी असल्याने या योजनेचा लाभ त्यांनाही देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच या संस्थांवरील सुमारे 60 ते 70 कोटी रुपयांच्या थकबाकीसंदर्भात ‘कृषी संजीवनी योजना’ लागू करण्याची मागणी ऊर्जा खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्याकडे करण्यात आली. या बैठकींना महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष रत्नाकर तांबे यांच्यासह राज्यभरातील पदाधिकारी उपस्थित होते. तुटीच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह वीजदरवाढीच्या समर्थनार्थ वीज वितरण कंपनीने मांडलेली तूट आकडेवारी दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. पहिल्या सुनावणीत 46 हजार कोटींची तूट दाखवण्यात आली, तर दुसर्या सुनावणीत हा आकडा 1 लाख 35 हजार कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात आले. शेतीला वीजपुरवठा कमी होत असताना तूट कशी वाढते, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. या आकडेवारीची चौकशी करण्याचे आश्वासन वीज नियामक आयोगाने दिले.
