नवी दिल्ली – अयोध्या येथील प्राण प्रतिष्ठा सोहळा, लोकसभा निवडणूक, सात राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक, कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर प्रथमच जम्मू काश्‍मीर या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक असा भरगच्च कार्यक्रम २०२४ या वर्षात आहे. भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने विचार करत हे वर्ष अत्यंत महत्वाचे राहणार आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना काही प्रश्‍नही समोर येतात. ते म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सलग तिसऱ्यांदा लोकसभा निवडणूक जिंकून देशाची सत्ता काबिज करणार का? विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी भाजपला रोखण्यात यशस्वी होणार का?

भाजपला पर्याय म्हणून अनेक विसंगती असतानाही ही आघाडी आकाराला आली आहे. तथापि, भाजपकडे जो निधी, मनुष्यबळ आहे त्याच्या संघटीत शक्तीपुढे इंडिया आघाडीचा टिकाव लागणार का हाही प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नांची उत्तरे अर्थातच या वर्षभरात मिळणार आहेत.

१. वर्षाच्या सुरूवातीलाच सगळ्यांत मोठा सोहळा होणार आहे. तो म्हणजे राम मंदिराच्या उदघाटनाचा. गेल्या सोडपाचशे वर्षांपासून प्रभू श्रीराम त्यांच्याच अयोध्य नगरित विस्थापित झाले होते. त्या श्रीरामांचे भव्य मंदिर आता उभे झाले असून २२ जानेवारीला रामलला आपल्या घरात विराजमान होणार आहेत.

२२ जानेवारी २०२४ रोजी प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होणार असून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने पूर्ण ताकदीने या सोहळ्याची तयारी सुरू केली आहे. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद पडली. ही घटना भारताच्या राजकारणाला निर्णायक कलाटणी देणारी ठरली.

तोपर्यंत नगण्य अस्तित्व असलेला भाजप कॉंग्रेसला देशातील पर्यायी पक्ष बनला आणि आता सलग गेली दहा वर्षे सत्तेत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येतील विविध विकासकामांचे उदघाटन केले. यावेळी भाजप पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्द्याकडे झुकतो आहे असे सूचित करणारी वक्तव्ये त्यांनी केली.

२. या वर्षात लोकसभेचा महासंग्राम होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने ज्या काही कल्याणकारी योजना आणल्या, जे काही कार्यक्रम राबवले त्यावर जनता शिक्कामोर्तब करते की या सरकारला नाकारते याचा फैसला करणारी ही निवडणूक असेल.

मतदारांसमोर इंडिया आघाडीचा भक्कम पर्याय यंदा आहे. साधारण एप्रिल किंवा मे महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीत मतदार आघाडी किंवा भाजप यापैकी कोणाला तरी एकाला कौल देतील. विरोधी पक्ष आता भाजपच्या विरोधात प्रभावी ठरू शकेल अशा मुद्द्याच्या शोधात आहे. बेरोजगारी, महागाई हे अर्थातच मोठे मुद्दे आहेत.

तथापि, निवडणुकीच्या राजकारणात आतापर्यंत भाजपच्या विरोधात विरोधकांना त्यांचा लाभ झालेला नाही. भाजपच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार जर पुन्हा पक्ष सत्तेवर आला तर अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाल्याचे जनतेला पाहायला मिळेल. देशात अनेक नव्या मंत्र्यांचा उदय झालेला असेल.

कॉंग्रेस पक्षाबाबत बोलायचे झाल्यास इतिहासात आजपर्यंत कधीही हा पक्ष इतका प्रदीर्घ काळ सत्तेबाहेर राहीलेला नाही. १४ जानेवारी रोजी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत न्याय यात्रा निघणार आहे. त्या यात्रेकडून कॉंग्रेसला बऱ्याच अपेक्षा आहेत. यात्रेच्या यशावरच कॉंग्रेसचे भवितव्य बऱ्यापैकी अवलंबून असणार आहे.

३. लोकसभा निवडणुकीसोबतच आठ राज्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, अरूणाचल प्रदेश ही राज्ये आपले नवे सरकार निवडणार आहेत. यातील अरूणाचलची सत्ता राखण्याचे आव्हान भाजपसमोर असेल तर अन्य दोन राज्यांत प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत.

तेथे आपला विस्तार करण्याची भाजपला गरज भासणार आहे. कॉंग्रेसलाही या राज्यांमध्ये आपले गतवैभव अर्थात गमावलेला जनाधार प्राप्त करण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.

४. वर्षाच्या अखेरीस महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा या राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होतील. यातील महाराष्ट्र आणि हरियाणा ही दोन राज्ये भाजपच्या ताब्यात आहेत आणि असेही महाराष्ट्र हे देशातील सगळ्यांत आघाडीचे राज्य असल्यामुळे या राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचंड चुरशीने लढती होणार आहेत.

भाजपच्या विरोधात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना हे प्रबळ पक्ष रिंगणात असतील. यातील शिवसेनेचा एक गट आणि राष्ट्रवादीचा एक गट भाजपसोबत आहे. मात्र निवडणुका येईपर्यंत हीच स्थिती राहणार का हेही पाहावे लागेल. जम्मू काश्‍मीरमध्ये कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर प्रथमच निवडणूक होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले आहे.

मात्र जनतेच्या न्यायालयात या निर्णयाचे कसे स्वागत केले जाते ते पाहावे लागेल. तीन मुख्य प्रादेशिक पक्ष आणि दोन राष्ट्रीय पक्ष आणि इतर लहान पक्ष अशी बहुरंगी लढत जम्मू काश्‍मीरमध्ये होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी तेथे निवडणुका घेण्याइतपत स्थिती नियंत्रणात आहे का यावरच पुढचे निर्णय घेतले जातील.

५. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात पंतप्रधानांनी समान नागरी कायदा अर्थात यूजीसीच्या संदर्भात विधान केल्यामुळे हा विषय २०२४ मध्ये गेमचेंजर ठरू शकतो. उत्तराखंडमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने यूजीसीचे आश्‍वासन दिले होते आणि त्या राज्यातील भाजप सरकारने या कायद्याचा मसूदाही तयार करवून घेतला आहे.

येत्या काही महिन्यांत उत्तराखंडमध्ये त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. ती देशभरात हा कायदा आणण्याच्या संदर्भात कदाचित पूर्वतयारी असेल असेही म्हणता येऊ शकते. या कायद्याला तूर्त काही घटकांकडून विरोध आहे.

तथापि, तो पूर्ण माहितीच्या अभावामुळे आहे. त्या लोकांना कायद्याबाबत जागरूक करणे सरकारपुढे मोठे आव्हान असेल. एकमात्र खरे की हा कायदा लागू केला गेला तर देशात बऱ्याच गोष्टी वेगाने बदलत गेलेल्या दिसतील.