Election Code of Conduct- पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक जाहीर झाली असून शहरात आचारसंहिता लागू झालेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार आचारसंहिता लागू होताच २४ ते ४८ तासांच्या आत सर्व प्रकारचे राजकीय होर्डिंग, फलक आणि जाहिराती हटवणे बंधनकारक असते. मात्र, आचारसंहिता लागून दहा दिवस उलटल्यानंतरही शहरातील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे फलक, बॅनर झळकत असल्याचे चित्र आहे.

यामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सण-उत्सवाच्या काळात लागलेले राजकीय नेत्यांचे फ्लेक्स, वाढदिवसाचे फलक आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे अनधिकृत किऑस्क अद्यापही जसै थे उभे आहेत. महापालिकेच्या उदासीन कारभारामुळे शहरात सध्या अनधिकृत फलकांचा सुळसुळाट झाला असून, आचारसंहितेचा पुरता फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. या बेकायदा बॅनर, किऑक्समुळे महापालिकेचा लाखो रुपयांचा जाहिरात करही बुडाला आहे.

गृहप्रकल्पाची जाहिरात करत दसरा, दिवाळी, नवरात्रीमुळे मुख्य व अंतर्गत रस्ते, चौका-चौकात, परिसर अशा प्रत्येक ठिकाणी फ्लेक्स, किऑक्स लागले आहेत. काही ठिकाणी कमानी देखील उभारण्यात आलेल्या आहेत. मुळात पिंपरी-चिंचवड शहरात बॅनर, पोस्टर्स, किऑक्स आणि फ्लेक्स लावण्यास बंदी आहे. तरी देखील विविध बांधकाम व्यावसायिक आपल्या गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती करत आहेत.

अनधिकृत बॅनर, पोस्टर्समुळे जागोजागी लागल्याने शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. मागच्या काही दिवसांत झालेले राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस, विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मेळावे आणि सण-उत्सवाच्या निमित्ताने शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते आणि चौकाचौकांमध्ये होर्डिंगची मोठी गर्दी झाली आहे. काही ठिकाणी नियोजित कार्यक्रमांचे बॅनर लावत आचारसंहितेचे नियम धाब्यावर बसवले आहेत.

महापालिकेच्या ज्या क्षेत्रीय कार्यालयांवर आपापल्या भागातील अनधिकृत फलक आणि होर्डिंग हटवण्याची प्राथमिक जबाबदारी आहे, त्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून गेल्या सात दिवसांत कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहरात आचारसंहितेचे उल्लंघन होत असून यावर विरोधकांनी कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

जिल्हाधिकारी दखल घेणार का?
आचारसंहितेचा कालावधी मर्यादित असतो आणि या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच प्रचार साधनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ही सुस्ती पाहता, आता थेट पुण्याचे जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निवडणूक आयोगालाच यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिका प्रशासन आतातरी जागे होऊन या अनधिकृत राजकीय आणि व्यावसायिक फलकांवर तातडीने कारवाई करणार की आचारसंहितेचे हे उल्लंघन असेच सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेचा महसूल पाण्यात
सण उत्सवात मोठे बॅनर, फ्लेक्स, स्वागत कमानी लावण्यासाठी महापालिकेकडे अधिकृतपणे जाहिरात कर भरून ठराविक दिवसांसाठी रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र अशी परवानगी न घेता कर बुडवून हे बॅनर लागले आहेत. स्वागत कमानींचे बांबू गाडण्यासाठी रस्त्यात केलेले खड्डे पुन्हा बुजवलेही जात नाहीत, अशीही स्थिती असते. मोठ्या प्रमाणात बॅनरबाजी असून पालिकेचा लाखो रुपयांचा जाहिरात कर आजवर बुडत आला आहे.