-राहुल गोखले

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागून अद्यापि दीड महिना उलटत नाही तोच कर्नाटकात आणि गोव्यात राजकीय उलथापालथी घडाव्यात हा योगायोग निश्‍चित नाही. खरे तर केंद्रात भाजपला दणदणीत बहुमत मिळाले आहे आणि अनेक राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. तेव्हा वस्तुतः सत्तेसाठी भाजपने आटापिटा करण्याचे कारण नाही. तरीही या दोन राज्यांत अस्थिरता निर्माण व्हावी आणि त्या सगळ्या घडामोडींची संशयाची सुई भाजपकडे जावी यातच भाजपच्या विद्यमान कार्यसंस्कृतीकडे अंगुलीनिर्देश होतो.

कर्नाटकात कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या काही आमदारांनी राजीनामे दिले आणि तेथील कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात आले. गोव्यात तर भाजपचेच सरकार सत्तेत आहे आणि कॉंग्रेसच्या एकूण आमदारांपैकी दोनतृतीयांश आमदारांनी भाजपची वाट धरली आहे. या सगळ्या घडामोडींमागे आपण नाही असा दावा भाजपने कितीही केला तरीही भाजपला यात स्वारस्य नाही असे मानणे दूधखुळेपणाचे होईल. मात्र, भाजपच्या या अतिरिक्‍त उत्साहाने लोकशाहीचे काय होणार हा गंभीर प्रश्‍न यातून निर्माण झाला आहे.

भाजपला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गेल्यावेळीपेक्षा अधिक जागांवर विजय मिळाला. याचा अर्थ अन्य पक्षांपेक्षा भाजपवर जनतेने अधिक विश्‍वास दाखविला. मात्र, या विश्‍वासाचे रूपांतर फाजील आत्मविश्‍वासात आणि त्यातून गफलतींमध्ये होणार नाही याची काळजी भाजपला कटाक्षाने घ्यावी लागेल. कर्नाटकात आणि गोव्यात भाजपने तो संयम पाळलेला नाही असे दिसते. कर्नाटकात भाजपला गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या; मात्र बहुमत मिळाले नव्हते. कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी आघाडी बनविली आणि कॉंग्रेस मोठा पक्ष असूनही मुख्यमंत्री धजदचा बनला. एका प्रकारे केवळ सोयीस्करपणा त्यात होता आणि त्या आघाडीत तसा एकजिनसीपणा नव्हता. त्यातच अधिक आमदार असूनही कॉंग्रेसला नमती बाजू घ्यावी लागल्यामुळे कॉंग्रेसच्या आमदारांमध्ये चलबिचल होतीच.

लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला सत्ता जरी नाही तरी उल्लेखनीय यश मिळाले असते तरी कदाचित कॉंग्रेसच्या गोटात एवढी अस्वस्थता पसरली नसती. तथापि एकीकडे कॉंग्रेसच्या माथी आलेला दारुण पराभव आणि त्यातच राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा दिलेला राजीनामा यामुळे कॉंग्रेस निर्नायकी झाली. कॉंग्रेसचे भवितव्य काय, असाही प्रश्‍न अनेकांच्या मनात उत्पन्न झाला असेल आणि याचा फायदा भाजपने उठविला नसता तरच नवल.

कर्नाटकात ज्या आमदारांनी राजीनामा दिला आहे त्यांना भाजपशासित महाराष्ट्रात आणून हॉटेलवर उतरविण्यामागे भाजप नाही असे मानणे म्हणजे वस्तुस्थिती नाकारण्यासारखे होईल. एरव्ही कर्नाटकात देखील या आमदारांना कुठे रवाना करता आले असते; मुंबईची निवड त्यासाठी होणे हा योगायोग किंवा अपघात नव्हे. आता त्या राज्यात भाजप सत्ता हस्तगत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे हेही लपलेले नाही. तेव्हा या सगळ्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो हेही स्पष्ट आहे. मात्र, यातून लोकशाहीच्या तत्त्वाला नख लागते याचे विस्मरण होता कामा नये. गोव्याची स्थिती वेगळी नाही. तब्बल दहा आमदार कॉंग्रेसला सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करू इच्छितात हे केवळ भाजपची विचारधारा या सगळ्यांना जवळची वाटू लागली म्हणून आहे हे कोणालाही मान्य होणार नाही. तेव्हा या सगळ्याकडे सत्तेसाठी चाललेली विधिनिषेधशून्य कृती म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

मुळात अशी घाऊक पक्षांतरे हृदयपरिवर्तनाने होतात हे संभवत नाही. जर एखाद्या पक्षाची विचारधारा अन्य पक्षातील कोणाला मान्य झाली तर त्यात आक्षेपार्ह काही नाही. मात्र, जेव्हा घाऊक प्रमाणावर हे होते तेव्हा मुळातच विचारधारा मागे पडलेली असते आणि सत्तेची हाव हेच बाकी उरते हेच खरे. तथापि भाजपला हे सगळे घडवून आणून नेमके काय साधायचे आहे हे अनाकलनीय आहे. गोव्यात भाजपची सत्ता आहे. तेथे आता कॉंग्रेसमधून फुटून निघालेल्या आमदारांना सत्तेत स्थान द्यावे लागेल. मंत्रिमंडळात किती सदस्यसंख्या असावी याचे काही नियम आहेत आणि ते पाळायचे तर सध्या मंत्री असणाऱ्या काहींना वगळावे लागेल.

भाजप हा निष्ठावान कार्यकर्त्यांपेक्षा अन्य पक्षांतून आलेल्यांचा होणार हेच याचे फलित असू शकते. कर्नाटकात कॉंग्रेस-धजद सरकार आपल्या कर्माने पडले असतेच; त्या सरकारचे पतन भाजपने अतिरिक्‍त उत्साह दाखवून घडवून आणण्याचे कारण नव्हते. सत्ता अशी मिळविण्यापेक्षा मतदानातून मिळविणे जास्त योग्य आणि आब राखणारे असते. वास्तविक भाजपला हा अनुभव आहे. मात्र, तरीही घिसाडघाई करून सत्ता मिळविल्याने सत्ता मिळेलही; पण इराद्याविषयी शंका उत्पन्न होते आणि इभ्रत लयास जाते. कॉंग्रेसचे आमदार स्वतःहून भाजपला पाठिंबा देत असतील तर आपण तो का घेऊ नये असा युक्‍तिवाद भाजपचे मुखंड करतीलही. मात्र त्या युक्‍तिवादात यासाठी दम नाही की त्यावर कोणाचाही विश्‍वास बसणे अशक्‍य. कर्नाटकात आणि गोव्यात भाजपची स्थिती विधानसभेत सुधारेलही मात्र त्याने पक्षाची एकूण संस्कृती मात्र धोक्‍यात येईल यात शंका नाही.

1996 मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत आले आणि तेरा दिवसच टिकले. पण संसदेत बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी म्हटले होते की दुसऱ्या पक्षांची मोडतोड करून मिळालेल्या सत्तेला आपण चिमट्याने देखील स्पर्श करणार नाही. भाजपची ती त्यावेळची आणि त्या काळची संस्कृती होती. तेरा दिवसांत वाजपेयी यांना राजीनामा द्यावा लागला; पण पुढील निवडणुकीत भाजपला आघाडी सरकार म्हणून का होईना सत्ता मिळाली आणि ती पुढे सहा वर्षे राहिली; परंतु आता भाजपचे देखील एक प्रकारे कॉंग्रेसीकरण झाले आहे आणि काहीही करून सत्ता हे पक्षाचे ब्रीद झाले असावे असा सत्ता-हव्यास भाजप दाखवीत आहे. याने तत्कालिक यश मिळेलही; परंतु दीर्घकालीन हानी झाल्याशिवाय राहात नाही कारण पक्षाचा ताना-बाना बिघडून जातो.

कॉंग्रेसने एके काळी आयाराम गयाराम संस्कृती जोपासली आणि पोसली. त्याचे दुष्परिणाम कॉंग्रेस भोगत आहे कारण अशाने पक्षाचे काम निष्ठेने करणाऱ्यांवर अन्याय होत जातो; दरबारी राजकारणाला ऊत येतो आणि कसेही जिंकून येण्याची क्षमता हा निकष बनतो. कॉंग्रेस यातूनच गेली आणि आता एका मागून एक दारुण पराभवांना सामोरे जावे लागत आहे. भाजप आता लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे; पण अशी शिखरे जितकी आकर्षक तितकीच निसरडी असतात. तेथून पतन कधी सुरू होते हे कळत नाही; मात्र जे पतन सुरू होते ते सगळ्याच्या अगोदर नैतिक पतन असते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.

कर्नाटक आणि गोव्यात भाजप ज्या क्‍लृप्त्या करीत आहे ते भाजपच्या दीर्घकालीन फायद्याचे नाही. मात्र पुढचे पाहायचे तर अगोदर उसंत व्हावी. भाजप ओव्हरटाईम काम केल्यासारखे विरोधी पक्षाची सरकारे अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यग्र आहे. त्याने जवळचे दिसते; पण दूरचे दिसत नाही. भाजप नेतृत्वाने कॉंग्रेसच्या अधःपतनापासून धडा घेतला नाही तर तेच विधिलिखित भाजपच्या माथी लिहिले जाईल यात शंका नाही.