US Tariff : अमेरिकेने पुन्हा एकदा धोरणात्मक धक्कातंत्राचा वापर केला आहे. जगभरातील 60 भागीदार देशांतून येणार्‍या आयातीवर अमेरिकेने नवे अतिरिक्त सीमाशुल्क अर्थात टॅरिफ लादल्याची (US Tariff) घोषणा केली आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत होणारा वेठबिगारी किंवा शोषित श्रमाचा वापर हे या निर्णयामागचे अधिकृत कारण सांगण्यात आले आहे.

या नव्या रचनेत अनेक देशांवर 12.5 टक्के अतिरिक्त कर (US Tariff) लादला जात असताना, भारताला मात्र 10 टक्के कराच्या खालच्या गटात स्थान मिळाले आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातीवर निश्चितच ताण येणार असला, तरी इतर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत भारताला मिळालेला 2.5 टक्क्यांचा हा सवलतीचा फरक जागतिक बाजारात काही प्रमाणात तग धरून ठेवण्यास मदत करू शकतो.

अमेरिकेच्या (US Tariff) 1974च्या व्यापार कायद्यातील कलम 301 अंतर्गत त्या देशाने व्यापार भागीदार देशांवर ही कारवाई केली आहे. अमेरिकन व्यवसायांना अयोग्य स्पर्धेत ढकलणार्‍या किंवा त्यांच्या व्यापारावर अन्यायकारक बोजा टाकणार्‍या परदेशी धोरणांविरुद्ध पावले उचलण्याचा अधिकार हे कलम वॉशिंग्टनला देते. गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या कार्यालयाकडून चौकशी, सार्वजनिक सुनावणी आणि विविध सरकारांशी चर्चा सुरू होत्या.

या चौकशीअंती अनेक देशांमध्ये शोषित श्रमाद्वारे तयार होणार्‍या उत्पादनांवर पुरेशी बंदी नाही किंवा कायद्याची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार मुदत संपणार्‍या तात्पुरत्या 10 टक्के सार्वत्रिक शुल्काऐवजी आता 10 ते 12.5 टक्क्यांपर्यंतचे नवे कर टप्पे लागू करण्यात आले आहेत. जून महिन्यात जेव्हा हा प्रस्ताव पहिल्यांदा समोर आला, तेव्हा भारतही उच्च कराच्या छायेत जाण्याची भीती होती.

परंतु, अंतिम अधिसूचनेत भारताचा समावेश 10 टक्क्यांच्या श्रेणीत करण्यात आला. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या स्पष्टीकरणानुसार, ज्या देशांमध्ये आधीपासूनच अशा शोषित उत्पादनांवर बंदी आहे, ज्यांनी द्विपक्षीय करारांद्वारे अशा उपाययोजनांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले आहे किंवा ज्यांनी अंशतः का होईना नियंत्रण यंत्रणा उभारली आहे, त्यांना या गटात ठेवले गेले आहे.

भारतासोबत कॅनडा, मेक्सिको, मलेशिया, बांगलादेश आणि ब्रिटन या देशांनाही हाच दर लागू असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि भारताने कामगारविषयक निकषांबाबत दाखवलेले सकारात्मक धोरण यामुळे वॉशिंग्टनने भारताच्या भूमिकेकडे तुलनेने आस्थेने पाहिले आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

आता प्रश्न असा आहे की या सगळ्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार? या 10 टक्के कराचे स्वागत भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्णतः आनंदाची बातमी म्हणून करता येणार नाही. कारण अमेरिकन आयातीवर लागू होणारा हा कर शेवटी भारतीय मालाची किंमत वाढवणाराच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आधीच नफ्याचे प्रमाण कमी असणार्‍या क्षेत्रांना याचा फटका बसेल.

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यातदार (US Tariff) देश असल्याने श्रमप्रधान उद्योगांवर याचा थेट परिणाम दिसेल. विशेषत: वस्त्रोद्योग व तयार कपडे या क्षेत्रात भारताला बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि कंबोडियासारख्या देशांशी तीव्र स्पर्धा करावी लागते. तेथे याचा प्रभाव जाणवेल.

रत्न व आभूषणे हा अमेरिकेत निर्यात होणारा भारताचा प्रमुख आणि अत्यंत संवेदनशील घटक आहे. तद्वतच कातडी सामान आणि पादत्राणांच्या किमतीतील किंचित बदलामुळेही या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ग्राहक ऑर्डर्स बदलतात. मध्यम आणि लघु उद्योगांच्या नफ्यावर यामुळे ताण येण्याची शक्यता आहे. या नाण्याची दुसरी बाजू मात्र भारतीय उद्योजकांसाठी काही प्रमाणात आशेचा किरण ठरून येते.

जे स्पर्धक देश 12.5 टक्क्यांच्या करात अडकले आहेत, त्यांच्या तुलनेत भारतीय उत्पादने 2.5 टक्क्यांनी स्वस्त पडतील. मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी हा अडीच टक्क्यांचा फरक अत्यंत निर्णायक ठरतो. त्यामुळे काही विशिष्ट उत्पादन श्रेणींमध्ये भारतीय उत्पादकांना नव्या ऑर्डर्स मिळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

शिवाय, सेक्शन 232 अंतर्गत आधीच समाविष्ट असलेल्या वस्तू, माहिती साहित्य, वैयक्तिक सामान आणि अमेरिकन पुरवठा साखळीत तुटवडा निर्माण करू शकणार्‍या काही अत्यावश्यक वस्तूंना या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे हे पाऊल जागतिक व्यापाराची बदलती दिशा स्पष्ट करते. आता केवळ व्यापार तूट कमी करणे एवढाच अमेरिकन धोरणाचा हेतू राहिलेला नाही, तर कामगार निकष, पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता आणि नैतिक उत्पादन पद्धती या गोष्टींना व्यापाराच्या अटींशी थेट जोडले जात आहे.

भारतीय उद्योजकांसाठी ही एक प्रकारची धोक्याची घंटा आहे. यापुढील काळात केवळ मालाचा दर्जा आणि कमी किंमत एवढ्यावरच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करता येणार नाही; तर आपली संपूर्ण पुरवठा साखळी पारदर्शक, शोषणमुक्त आणि नैतिक मानकांनुसार आहे हे सिद्ध करावे लागेल. थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेचा हा निर्णय भारतासाठी थोडा त्रास थोडा आनंद असा अनुभव आहे.

सर्वोच्च कराचा (US Tariff) टप्पा टळल्याने एक प्रकारचा तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी 10 टक्क्यांचा अतिरिक्त भार हा जागतिक मंदीच्या सावटात भारतीय निर्यातीची कसोटी पाहणारा ठरेल. आगामी काळात अमेरिकेसोबत होणार्‍या व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करारात भारत या मुद्द्याचा कसा वापर करतो आणि भारतीय उद्योग आपल्या पुरवठा साखळीत किती वेगाने सुधारणा करतात, यावर या निर्णयाचे दूरगामी यश अवलंबून असेल.

एक मात्र खरे की अमेरिकेने अलीकडेच भारताच्या रशियन तेल खरेदीशी संबंधित 25 टक्के दंडात्मक शुल्क हटवल्यानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापार ताणतणाव कमी होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.