– प्रा. संदीप बोरसे
Supreme Court : न्यायालयीन नेतृत्वाची खरी कसोटी केवळ कठोर निर्णय देण्यात नसते; तर कठोर निर्णयही (Supreme Court) अशा भाषेत व्यक्त करण्यात असते की न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा. न्यायालयाचा प्रत्येक शब्द हा न्यायव्यवस्थेचा सार्वजनिक चेहरा असतो.

भारतीय लोकशाहीमध्ये सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही केवळ न्यायदान करणारी संस्था नाही; ती संविधानाची अंतिम संरक्षक, मूलभूत अधिकारांची हमी देणारी यंत्रणा आणि नागरिकांच्या आशेचा अखेरचा आधार आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय जितके महत्त्वाचे असतात, तितकीच महत्त्वाची न्यायालयातील भाषा आणि न्यायमूर्तींची सार्वजनिक निरीक्षणेही असतात.

कारण न्यायव्यवस्थेचे सामर्थ्य केवळ तिच्या घटनात्मक अधिकारात नसते; ते नागरिकांच्या तिच्यावरील विश्वासात असते. हा विश्वास निर्माण करण्याचे काम न्यायालयीन निर्णय करतातच, पण न्यायालयाचे शब्ददेखील तेवढ्याच प्रभावीपणे करतात. अलीकडे दिल्लीतील जंतरमंतरवर उपोषण करणार्‍या विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलीस कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्यात आली.

अर्जदारांच्या वकिलांनी विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचे व्हिडिओ असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, ‘आमचा वेळ वाया घालवू नका आणि तुमचाही वेळ वाया घालवू नका. आम्हाला व्हिडिओ पाहण्यात रस नाही. आमच्याकडे ते पाहण्यासाठी वेळ नाही’ अशा आशयाचे निरीक्षण केल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली.

या निरीक्षणानंतर समाजात दोन परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी न्यायालयाच्या (Supreme Court) प्रक्रियात्मक भूमिकेचे समर्थन केले, तर काहींनी या शब्दांमुळे न्यायालय मानवी हक्कांच्या प्रश्नांबाबत असंवेदनशील असल्याचा संदेश गेल्याची टीका केली.

या संपूर्ण वादाकडे पाहताना सर्वप्रथम एक महत्त्वाची बाब समजून घेतली पाहिजे. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू नव्हती. तो टप्पा होता तातडीच्या सुनावणीची विनंती करण्याचा. या प्रक्रियेत न्यायालय पुराव्यांचे मूल्यमापन करत नाही, साक्षीदार तपासत नाही किंवा घटनांचा सखोल विचार करत नाही.

न्यायालय केवळ एवढे ठरवते की एखादे प्रकरण इतके तातडीचे आहे का की नियमित यादी बाजूला ठेवून त्याची त्वरित सुनावणी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्या क्षणी व्हिडिओ न पाहण्याचा निर्णय घेतला, यामागे न्यायालयीन प्रक्रियेचा विचार असू शकतो.

खरे तर न्यायालयाच्या दृष्टीने हा व्यवहार्य प्रश्नही आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दररोज अनेक तातडीच्या अर्जांचा उल्लेख केला जातो. प्रत्येक अर्जदाराने जर त्या टप्प्यावर व्हिडिओ, छायाचित्रे किंवा सोशल मीडियावरील क्लिप्स दाखवण्यास सुरुवात केली, तर न्यायालयाचे नियमित कामकाजच विस्कळीत होईल. न्यायालयीन प्रक्रिया ही पुरावे सादर करण्यासाठी ठरावीक नियम आणि टप्पे निश्चित करते. त्यामुळे ‘पुरावे योग्य प्रक्रियेनुसार सादर करा’ हा न्यायालयाचा आग्रह कायदेशीरदृष्ट्या योग्यच आहे.

मात्र या संपूर्ण घटनेत प्रश्न न्यायालयाने (Supreme Court) व्हिडिओ पाहिले की नाही हा नाही. खरा प्रश्न आहे न्यायालयाने वापरलेल्या भाषेचा. कारण न्यायालयाचे शब्द हे केवळ त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या वकिलांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. ते काही मिनिटांत देशभर पोहोचतात. लाखो नागरिक त्या शब्दांवरून न्यायव्यवस्थेबद्दल मत तयार करतात. म्हणूनच न्यायालयीन संवादालाही घटनात्मक जबाबदारीची जोड असते.

समजा न्यायालयाने असे म्हटले असते ‘न्यायिक प्रक्रियेचे पालन करा. संबंधित पुरावे योग्य प्रक्रियेनुसार सादर करा. न्यायालय योग्य टप्प्यावर त्यांचा विचार करेल’ तर त्यातून तोच कायदेशीर संदेश गेला असता. न्यायालयाचा वेळही वाचला असता आणि विद्यार्थ्यांच्या किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायालय पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा गैरसमजही निर्माण झाला नसता. शब्द बदलले असते; पण न्यायालयाची संस्थात्मक भूमिका बदलली नसती.

याच ठिकाणी न्यायशास्त्र आणि तत्त्वज्ञान एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतात. न्यायालयाची जबाबदारी केवळ न्याय देण्याची आहे का, की न्याय होत असल्याचा विश्वास निर्माण करण्याचीही आहे? ब्रिटिश न्यायमूर्ती लॉर्ड हेवर्ट यांनी जवळपास शतकापूर्वी म्हटले होते, ‘न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो झाला आहे हे स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे दिसलेही पाहिजे.’ या एका वाक्यात न्यायव्यवस्थेच्या सार्वजनिक वैधतेचे सार दडलेले आहे.

न्याय केवळ झाला पाहिजे असे नाही; तर तो होत असल्याचे नागरिकांना स्पष्टपणे दिसले पाहिजे. डिजिटल युगात या तत्त्वाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. आज न्यायालयातील एखादे निरीक्षण काही मिनिटांत सोशल मीडियावर लाखो लोकांपर्यंत पोहोचते. संपूर्ण सुनावणीपेक्षा एखादे वाक्य चर्चेचा विषय बनते. त्यामुळे न्यायालयाच्या भाषेतील संयम, स्पष्टता आणि संवेदनशीलता ही न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा अविभाज्य भाग आहे.

या वादामागे एक खोल तात्त्विक संघर्षही आहे. एका बाजूला कायद्याचे राज्य म्हणजे कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोर पालन आहे. न्यायालय कोणत्याही व्हिडिओवर तात्काळ विश्वास ठेवू शकत नाही. त्याची सत्यता तपासली पाहिजे, तो संपादित केलेला नाही याची खात्री झाली पाहिजे, विरोधी पक्षालाही त्यावर आक्षेप घेण्याची संधी मिळाली पाहिजे.

हीच न्यायप्रक्रियेची (Supreme Court) मूलभूत अट आहे. परंतु दुसर्‍या बाजूला सत्याचा शोध म्हणजे सत्यशोधनाचे मूल्य आहे. जर एखाद्या व्हिडिओमध्ये संभाव्य मानवी हक्कांचे उल्लंघन दिसत असेल, तर त्याकडे पूर्णपणे उदासीन असल्याचा आभास निर्माण होणे ही न्यायव्यवस्थेसाठी हितावह नाही. म्हणूनच खरी कसोटी ही व्हिडिओ पाहायचा की नाही याची नसून, तो कोणत्या टप्प्यावर आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार पाहायचा याची आहे.

तत्त्वज्ञ सुकरात म्हणत असे की कोणताही दावा तपासल्याशिवाय स्वीकारू किंवा नाकारू नये. कार्ल पॉपर यांच्या मते सत्याकडे जाण्याचा मार्ग म्हणजे उपलब्ध पुराव्यांची चिकित्सक तपासणी. या दोन्ही विचारांचा सार असा की पुरावा पाहणे म्हणजे तो लगेच स्वीकारणे नव्हे आणि पुरावा न पाहणे म्हणजे सत्याच्या एका संभाव्य स्रोताकडे दुर्लक्ष करणेही असू शकते.

म्हणूनच न्यायालयाने योग्य प्रक्रियेनुसार प्रत्येक संबंधित पुराव्याचा विचार केला पाहिजे. पण त्याचवेळी नागरिकांपर्यंत जाणारा संदेश असा असला पाहिजे की न्यायालय पुराव्यांबाबत खुले आहे, फक्त त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे.