Supreme Court : ठाकरेसेनेच्या सहा खासदारांचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलिनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) संमती दर्शवली आहे. तृणमूल काँग्रेस या पश्चिम बंगालमधील पक्षाच्या 20 खासदारांबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यांनी एका अगदीच पाटी कोरी असलेल्या अनोळखी पक्षात प्रवेश केला आहे.

त्यावर काय निर्णय होतो याकडेही सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. तथापि, हे विषय गंभीर आहेत. त्याचे कारण मतदारांचा कौल मनमानी पद्धतीने बदलण्याचा प्रकार लोकप्रतिनिधींनी सुरू केला आहे. या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना (Supreme Court) तो अधिकार आहे का? याचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे. राजकारणाचा मूळ ढाचा सध्या एका विचित्र आणि चिंताजनक वळणावर येऊन ठेपला आहे.

ज्या कायद्याची निर्मिती लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री थांबवण्यासाठी आणि मतदारांच्या कौलाचा सन्मान करण्यासाठी करण्यात आली होती, तोच कायदा आज सत्तांतराचे आणि राजकारणातील सोयीस्कर समीकरणांचे सर्वात मोठे साधन बनला आहे. पक्षांतर विरोधी कायदा आज आपल्याच मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि ठाकरेसेना सोडून बंडखोर गटात सामील झालेल्या सहा खासदारांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने तूर्तास या विलीनीकरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला, तरी या निमित्ताने पुन्हा एकदा पक्षांतर विरोधी कायद्यातील गंभीर पळवाट चव्हाट्यावर आली आहे. दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 मध्ये विलीनीकरणाचा अपवाद देण्यात आला आहे.

या नियमानुसार, जर एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विधिमंडळ किंवा संसदेतील सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश (2/3) सदस्यांनी दुसर्‍या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही. 1985 मध्ये जेव्हा हा कायदा संमत झाला, तेव्हा त्यातील तरतुदींमागचा हेतू स्वच्छ होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी पाहिल्या तर हा अपवाद म्हणजेच कायद्याची सर्वात मोठी पळवाट ठरला आहे. पूर्वी ज्या कथित राजकीय फेरजुळण्या फुटकळ स्वरूपात होत होत्या त्यांना आता घाऊक स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

आता वैयक्तिक पातळीवर एकापाठोपाठ एक आमदार किंवा खासदार पक्ष सोडत नाहीत; तर थेट दोन-तृतीयांश संख्याबळ गाठून संपूर्ण गटच बाहेर पडतो. याचा अर्थ एका प्रस्थापित पक्षातील 80 ते 90 टक्के माल किंवा डोकी तशीच्या तशी वेगळ्या पक्षात जाऊन बसतात. महाराष्ट्रातील 2022 चे सत्तापालट, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील उभी फूट, गोव्यात काँग्रेसच्या 8 आमदारांचे भाजपमध्ये झालेले विलीनीकरण, अगदी अलीकडेच आपच्या राज्यसभा खासदारांचे झालेले पक्षांतर ही सर्व उदाहरणे या एकाच तंत्राची पुनरावृत्ती.

दोन-तृतीयांश बहुमताच्या नावाखाली मतदारांनी दिलेल्या कौलामध्ये फेरफार करण्याची आणि नवी निवडणूक न होताच सरकारे बदलण्याची ही पळवाट घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे का? हा ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केलेला प्रश्न अत्यंत रास्त आहे. पक्षांतराच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे असतो. परंतु, दुर्दैवाने अध्यक्षांचे पद हे निष्पक्ष मानले जात असले तरी प्रत्यक्षात ते सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय हितसंबंधांच्या बाजूने झुकलेले दिसते.

अपात्रतेच्या याचिकांवर वर्षानुवर्षे निर्णय न घेणे किंवा स्वतःच्या पक्षाला सोयीचे निर्णय घेणे ही एक नेहमीची पद्धत बनली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रसंगी अध्यक्षांच्या या विलंबावर आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष कारवाईचा अधिकार अध्यक्षांकडेच राहिल्याने कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

एकीकडे पक्षांतर विरोधी कायद्याने एका बाजूने उघड पक्षांतर थांबवले असले, तरी याची दुसरी बाजूही आहे. त्यानुसार असे म्हटले जाते की या कायद्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. लोकप्रतिनिधीने आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या किंवा स्वतःच्या विवेकबुद्धीच्या आवाजानुसार मतदान करायचे की पक्षाच्या व्हिपनुसार, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध जाणे म्हणजे थेट सदस्यत्व गमावणे, अशी भीती असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी आता केवळ पक्षाचे बाहुले बनले आहेत. दुसर्‍या बाजूला, जेव्हा दोन-तृतीयांश गट एकत्र येऊन पक्ष बदलतो, तेव्हा मतदारांच्या विश्वासाचा थेट घात होतो त्याचे काय? मतदाराने एका पक्षाच्या चिन्हावर, विचारांवर आणि जाहीरनाम्यावर विश्वास ठेवून लोकप्रतिनिधीला निवडून दिलेले असते. परंतु, निवडून आल्यानंतर तोच प्रतिनिधी आपल्या वैयक्तिक किंवा राजकीय सोयीसाठी संपूर्ण गट घेऊन दुसर्‍या पक्षात जातो, तेव्हा मतदाराचा कौल पूर्णपणे पायदळी तुडवला जातो. 2003 मध्ये घटनादुरुस्तीद्वारे मूळ कायद्यातील एक-तृतीयांश फुटीचा नियम रद्द करण्यात आला होता.

तरीही दोन-तृतीयांश विलीनीकरणाचा नियम वापरून सरकारे पाडण्याचे सत्र थांबलेले नाही. आता चेंडू सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टात आहे. न्यायालयासमोर दोन महत्त्वाचे मार्ग आहेत. एक जर न्यायालयाने कायद्याची व्याख्या अधिक कडक केली, तर भविष्यात अशा प्रकारे होणार्‍या घाऊक पक्षांतरांना आळा बसेल आणि राजकीय स्थैर्य लाभेल.

दुसरे जर न्यायालयाने सध्याचीच व्याख्या कायम ठेवली, तर राजीनामा न देता किंवा निवडणुकीला सामोरे न जाता दोन-तृतीयांशचा मार्ग वापरून सत्तांतर करण्याचे प्रयोग चालूच राहतील. आजच्या काळात, जिथे आघाडीचे राजकारण आणि त्रिशंकू जनादेश हे नेहमीचे झाले आहे, तिथे या पक्षांतर विरोधी कायद्याचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) या प्रकरणातील अंतिम निर्णय केवळ एका याचिकेचा निकाल असणार नाही, तर तो भारतीय लोकशाहीच्या आणि संसदीय प्रणालीच्या भविष्याची दिशा ठरवणारा एक ऐतिहासिक निर्णय असेल.