-अवंती कारखानीस

दिल्लीत घडलेले निर्भयाकांड हे देशालाच नव्हे तर जगाला हादरवणारे ठरले. या घटनेनंतर निर्भया फंडची उभारणी करण्यात आली. परंतु निर्भया फंडमधील पैसा कोठे आणि कसा खर्च होत आहे, याबाबत फारशी माहिती उघड होत नसल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकारकडून अधिवेशनात निर्भया फंडबाबतची आकडेवारी सांगितली जात असली तरी प्रत्यक्षात हा फंड कितपत उपयुक्‍त ठरला आहे, हे कोणी सांगत नाही. निर्भयाचे नाव उघड केले जात नसले तरी निर्भया फंड हा पीडितांपर्यंत वेळेत पोचावा अशी अपेक्षा आहे. ऑक्‍सफॅम इंडियाच्या अहवालानुसार लालफितीचा कारभार, कमी वितरण, राजनैतिक बंधने यामुळे निर्भया निधी उभारलेली व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे.

दिल्लीत 16 डिसेंबर 2012 रोजी धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. या घटनेचे देशात आणि परदेशात तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर महिलांवरील होणारे अत्याचार कमी व्हावेत, बलात्कार पीडितांना अर्थसाह्य मिळावे आणि त्यांचे पुनर्वसन व्हावे या उद्देशाने भारत सरकारने 2013 रोजी निर्भया फंडची उभारणी केली. या फंडसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात तरतूद केली जाते. मात्र चॅरिटी ऑक्‍सफॅम इंडियाच्या अहवालानुसार निर्भया फंडचा लाभ हा संबंधितांपर्यंत पोचलेला नसल्याचे आढळून आले आहे.

2017 मध्ये कविता (बदलले नाव) हिने ओडिशातील एका पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. तिच्या तक्रारीनुसार सासऱ्याने तिच्यावर बलात्कार केला होता. यानुसार पोलिसांनी सासऱ्याला समन्स बजावले आणि फटकारले आणि तिला तिच्या आईवडिलांकडे पाठवून दिले. हे प्रकरण 2019 रोजीचे होते. तिच्यापर्यंत निर्भया फंड पोचला की नाही, हे अजूनही समजलेले नाही.

आणखी एक घटना. उत्तर प्रदेशातील एका पोलीस ठाण्यात पिंकी (नाव बदलले आहे) ही एका रात्री पोलीस ठाण्यात पोचली. पतीने तिला मारहाण केल्याने ती जखमी झाली होती. अशा स्थितीतही तिने तक्रार केली. ही तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिसांनी अनेक तास घालवले. आपला जीव धोक्‍यात असतानाही ती आपल्या माहेरी लखनौला गेली. तिथेही तिने पोलिसांकडे धाव घेतली. मात्र तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी तिच्याकडे नखशिखांत पाहिले आणि तुम्ही खोटी तक्रार करत असल्याचे सांगितले.

आणखी एक उदाहरण सांगता येईल. गेल्या वर्षी 18 वर्षीय एक मुलगी ओडिशातील पोलीस ठाण्यात गेली आणि तिने बलात्काराची तक्रार नोंदवली. ती मुलगी ज्याच्याबरोबर पळून गेली होती, त्यानेच तिच्यावर बलात्कार केला होता. यावेळी पोलिसांनी तिच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.

“प्रेम तू आम्हाला विचारून केले नाही. मग आता कशाला पोलीस ठाण्यात आली,’ असे विचारून तिचे मानसिक खच्चीकरण केले. त्यामुळे त्यांनी तिच्याकडून जबरदस्तीने जबाब बदलून घेतला. त्यात म्हटले की, “तिने त्या व्यक्‍तीबरोबर विवाह केला आणि नंतर त्याने तिला सोडून दिले.’ या प्रकरणाला अन्य गुन्ह्याप्रमाणेच सामान्य गुन्ह्याचे स्वरूप देण्यात आले. यात शिक्षेचे प्रमाण कमी असते. या तिन्ही उदाहरणावरून देशातील पीडितांची स्थिती कळते आणि निर्भया निधीबाबत हमी नसल्याचेही दिसून येते.

अत्याचाराचे गुन्हे कमी करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येणारा खर्च हा ध्येय प्राप्त करू शकत नसल्याची स्थिती आहे. 2012 च्या सामूहिक बलात्कारात मृत झालेल्या पीडितेला “निर्भया’ नाव देण्यात आले. तिच्याच नावाने “निर्भया फंड’ तयार करण्यात आला. भारतीय कायद्यानुसार पीडितेचे नाव जाहीर केले जात नाही. मात्र माध्यमांनी तिला “निर्भया’ असे संबोधले. या प्रकरणावरून जगभरात आंदोलने झाली.

यानंतर कायद्यात बदल करण्यात आले आणि दोषींना कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. निर्भया प्रकरणातील दोषींना फासावर चढवण्यात आले. परंतु आजही अत्याचाराच्या, लैंगिक शोषणाच्या बातम्या सतत येत आहेत. अशा पीडितेंना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी समाजसेवक पुढे येत असेल तरी त्यांचे प्रमाण नगण्यच आहे.