मोदी सरकारला सगळा देशच नियंत्रित करायचा आहे, असा जो सतत आरोप होतो आहे त्याला पाठबळ देणारा आणखी एक गौप्यस्फोट काल झाला आणि त्यातून मोदी सरकारला प्रथमच बॅकफुटवर जाताना लोकांनी पाहिले आहे. हे पेगॅससचे प्रकरण आहे. पेगॅसस हे इस्रायली हेरगिरीचे तंत्रज्ञान असून ही हेरगिरी मोबाइल फोनच्या माध्यमातून केली जाते. म्हणजे या यंत्रणेद्वारे तुम्ही कोठे आहात, कोणाशी काय बोलत आहात येथपासून तुम्ही पाठवलेले किंवा तुम्हाला आलेले संदेश, ई-मेल याची सर्व इत्थंभूत माहिती मिळवता येते. 

मोदी सरकारने हे तंत्रज्ञान इस्रायलकडून घेऊन त्याद्वारे भारतातील तीनशे जणांच्या फोनवर पाळत ठेवली होती व त्यांचा सारा व्यक्‍तिगत तपशील सरकारने अनधिकृतरित्या गोळा करून हेरगिरीचा कळस केला असल्याचा आरोप होत आहे. ही बाब भारतातील कोणा विरोधी पक्षनेत्यांनी उघड केलेली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसारमाध्यमांच्या एका समूहाने उघड केली आहे. त्या प्रकरणात सारवासारव करताना सरकारची काल मोठीच तारांबळ उडालेली दिसून आली. सरकारने या आरोपाचा तातडीने इन्कार केला असला तरी तो परिणामकारक नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर काल सायंकाळी स्वत: अमित शहा यांना या प्रकरणात खुलासा द्यावा लागला आणि भारताची प्रगती ज्यांना बघवत नाही अशा देशविघातक शक्‍तींनी रचलेले हे कुभांड आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे. 

पण यातील जे नवनवीन तपशील हाती येत आहेत त्यातून सरकारच्या सहभागाची बाब अधिकच ठळकपणे समोर आली आहे. यातला एक लक्षणीय मुद्दा असा की, हे तंत्रज्ञान इस्रायल कोणाही खासगी संस्थांना विकत नाही. ते केवळ एखाद्या सरकारलाच विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे भारतात जर या यंत्रणेचा वापर करून हेरगिरी झाली असेल, तर ती सरकारनेच केलेली असू शकते ही बाब स्पष्टपणे लोकांपुढे आली आहे. एखाद्या फोनमध्ये गुप्तपणे हेरगिरी करणारी यंत्रणा कार्यरत आहे की नाही, याची शहानिशा फॉरेन्सिक पद्धतीने होऊ शकते. त्यामुळे ज्या ज्या व्यक्‍तींवर पाळत ठेवली गेली आहे त्यातील काहींनी आपल्या फोनची अशा प्रकारे तपासणी करून घेतली आहे, त्यात अशा हेरगिरी करणाऱ्या यंत्रणेचा वापर झाला आहे, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ इन्कार केल्याने हे प्रकरण आता शांत होण्यासारखे नाही. आज दुसऱ्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा विषय उपस्थित करण्यात आला. 

विरोधकांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब करावे लागले आहे. त्यामुळे हा विषय आता झटकन संपेल अशा भ्रमात सरकारला राहता येणार नाही. काल पहिल्या दिवशीही याचे संसदेत पडसाद उमटले होतेच. त्यावर खुलासा करताना नवे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्‍विनीकुमार वैष्णव यांनी असे काही घडल्याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला, पण यात गमतीचा भाग असा की, खुद्द अश्‍विनीकुमार यांच्याही फोनवर सरकारची पाळत ठेवण्यात येत होती, ही बाबही कालच्या गौप्यस्फोटात उघड झाली आहे. ज्या तीनशे जणांच्या फोनवर पाळत ठेवली जात होती ती नावेही अगदी रंजक स्वरूपाची आहेत. यात माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या फोनचा समावेश आहे. माजी निवडणूक आयुक्‍त लवासा यांचेही यात नाव आहे. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या फोनवर सरकारने पाळत ठेवण्याच्या बाबीचे कोणालाही फारसे आश्‍चर्य वाटत नाही. कारण मोदी सरकारच्या स्वभाव वैशिष्ट्यांचा ज्यांना विशेष अभ्यास आहे त्यांना सरकारकडून असे होणे अगदीच स्वाभाविक वाटते. 

पण यात राहुल गांधींच्या नोकरांच्याही फोन क्रमाकांचा समावेश असण्याचे कुतूहल वाटल्याशिवाय राहात नाही. याहून आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे हे सरकार आपल्याच दोन मंत्र्यांचीही हेरगिरी करण्यात व्यस्त होते. या यादीत चाळीस पत्रकार, काही सरकारी अधिकारी, काही उद्योगपती आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांचाही समावेश होता, असेही सांगण्यात येत आहे. ही बाब उघड झाल्याने सरकारचे फारसे काही बिघडेल, असे दिसत नाही. कारण या आधीही सरकारने अशा अनेक प्रकरणांची पद्धतशीर विल्हेवाट लावली आहे. उलट सरकारची सर्वच ठिकाणी कडक पाळत असते, असे वातावरण यातून निर्माण होऊन मोदी सरकारची धास्ती अधिकच प्रमाणामध्ये पसरेल आणि लोक सरकारला आणखीनच घाबरून वागतील असाही एक लाभ या सरकारला होऊ शकतो.

प्रत्यक्ष हेरगिरी करून होणाऱ्या लाभापेक्षा हा लाभ सरकारसाठी अधिक असेल असे कोणी गमतीने नमूद करू शकतो. साधारणपणे सरकारला अडचणीत आणणारी कोणती प्रकरणे उघडकीला आली तर त्याला काउंटर करणाऱ्या काही खेळ्या सरकारकडून हमखास केल्या जातात. त्यानुसार कोणत्यातरी एका न्यूज पोर्टरला चीनकडून निधी मिळाला असल्याचे प्रकरण संबित पात्रांच्या मार्फत सरकारकडून पुढे करण्यात आले; पण त्या प्रकरणात फारसा दम नव्हता त्यामुळे मोदीप्रेमी मीडियानेही पात्रांच्या या दाव्याला फार प्रतिसाद दिलेला दिसला नाही. मग कॉंग्रेसमध्ये फोडाफोडीचीही कारस्थाने सुरू झाली असून मणिपूरमध्ये काही कॉंग्रेस आमदारांना फोडण्यात आल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या आहेत. हे सारे नेहमीचे हातखंडे प्रयोग सुरू करून सरकारने या प्रकरणावरील लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्न चालवले असले, तरी विरोधकांच्या हातात कधी नव्हे ते एक सॉलिड प्रकरण मिळाले असल्याने ते यात सहजी कच खातील अशी शक्‍यता वाटत नाही. हा सारा प्रचलित राजकारणाचा भाग झाला, पण सरकारला अशा गोष्टी करण्याची गरज का भासते, याचे कोडे उलगडावे. 

इस्रायलकडून दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी म्हणून ही स्पाय यंत्रणा एखाद्या देशाच्या सरकारला दिली जाते. ही एक अत्यंत पॉवरफूल हेरगिरीची यंत्रणा असल्याने त्याचा दुरूपयोग होऊ नये, अशी इस्रायलचीही अपेक्षा आहे, पण जगभरातील सुमारे 50 देशांमध्ये या यंत्रणेचा दुरूपयोग झाल्याची बाब समोर आली आहे. अर्थात, जगातील अन्य देशांमध्ये याचा दुरूपयोग झाला म्हणून आम्ही भारतात असे केले तर काय बिघडले, असला फाजील युक्‍तिवाद मात्र मोदी सरकारला करता येणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.