सोमवारी सायंकाळी चिनी सैन्याने भारतीय ठाण्यांच्या दिशेने कूच करून भारतीय हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला तसेच त्यांनी गोळीबारही केल्याचे वृत्त आहे. पूर्व लडाख सीमेवरील तणाव कमी होण्याऐवजी तो दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. भारताचे विदेश व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रथमच या स्थितीवर अधिक खुलेपणाने भाष्य करताना चीन सीमेवरील स्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.

आतापर्यंत चीन सीमेवर नेमके काय चालू आहे याविषयी गुप्तता पाळण्याचा प्रयत्न भारत सरकारने सातत्याने केला. किंबहुना सीमेवर फार तणाव नाही असेच भासवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. पण प्रत्यक्षातील स्थिती मात्र तशी नसल्याचे अनेक स्रोतातून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जयशंकर यांनी स्थिती गंभीर असल्याचे जे भाष्य केले आहे ते काळजी वाढवणारे आहे. ज्या अर्थी ते असे म्हणत आहेत त्या अर्थी लडाख सीमेवर कधी भडका उडेल याचा आता नेम राहिलेला नाही. चीनने त्या भागात मोठी लष्करी जमवाजमव केल्याच्या बातम्या या आधीच्या आठवड्यात येऊन गेल्या आहेत.

पूर्व लडाखला जवळच्या असलेल्या तिबेटच्या हवाईतळावरही चिनी हवाई दलाच्या मोठ्या हालचाली सुरू असल्याचे वृत्तही मधल्या काळात येऊन गेले आहे. अर्थात त्या पार्श्‍वभूमीवर भारतानेही तेथे पुरेशी जमवाजमव केली आहे. या साऱ्या घडामोडीत एक बाब अधिक ठळकपणे लक्षात आली आहे ती ही की भारताबरोबर सर्वच पातळ्यांवर शांततेच्या चर्चा करणारा चीन एकीकडे या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मात्र लडाख सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्याची जमवाजमव करीत राहिला आहे. म्हणजे चिनींचे एकंदर लक्षणच काही ठीक दिसत नाही. भारताने अत्यंत संयम दाखवून तेथील स्थिती चिघळणार नाही याची सतत काळजी घेऊनही चिनी नेतृत्वाला मात्र भारताच्या या संयमी भूमिकेशी काही देणेघेणे दिसत नाही. त्यामुळे भारतालाही आता अत्यंत जागरूकपणे पावले उचलावी लागणार आहेत.

चीनला ही अचानक खुमखुमी कशी आली, हा प्रश्‍न बुचकळ्यात टाकणारा आहे. वास्तविक चीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक मोठ्या समस्यांचा एकाच वेळी सामना करावा लागत आहे. करोनाच्या प्रसाराचा दोष त्यांच्या माथी मारून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चीनला अद्दल घडवण्याची भाषा सुरू केली आहे. जगभरातून चिनी आक्रस्ताळेपणाच्या विरोधात नाराजी व्यक्‍त होऊ लागली असून अमेरिकेने तर चीनच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक धोरण स्वीकारले असल्याने चीन पुढे सध्या मोठीच अडचणीची स्थिती निर्माण झाली असताना त्यांनी भारतीय सीमेवर ही गडबड सुरू करण्यामागचे लॉजिक समजलेले नाही. मुळात भारत हा चीनशी पहिल्यापासूनच अत्यंत संयमाने व सहकार्याने वागणारा देश आहे असे असताना आपल्या मागे लागलेले जागतिक झेंगट सोडवायचे सोडून हा देश विनाकारण भारताच्या का कुरापती काढत असावा याचा नेमका शोध घ्यावा लागेल.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची म्हणून जी गणिते असतात किंवा शहप्रतिशहाचे राजकारण असते, त्याच्या कोणत्याच चौकटीत त्यांची भारताच्या विरोधातील ही आगळीक बसत नाही. एकाच वेळी किती आघाड्यांवर चीन लढणार आहे हे त्यांना तरी लक्षात आले आहे की नाही याची शंका वाटावी, अशी सध्याची त्यांची स्थिती आहे. जपान, हॉंगकॉंग, तैवान, अमेरिका, युरोपीय देश आणि आता भारत या सर्व देशांशी चीनचे एकाच वेळी वाकडे आले आहे. ऐन करोनाच्या आर्थिक संकटाच्या काळात त्यांच्या जागतिक बाजारपेठेला अनेक ठिकाणी मोठे तडाखे बसले आहेत. त्यांच्या ऍपवर जगभरातून बंदी येत असून अमेरिकेनेही चिनी मालावर अघोषित बंदीच घातली आहे. या सगळ्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करीत त्यांनी लडाख सीमेवर भारताच्या विरोधात सुरू केलेल्या या फाजीलपणाच्या विरोधात आता भारतानेही त्यांना डोळ्याला डोळा भिडवून प्रत्युत्तर देण्याची तयारी ठेवली आहे.

भारताचे लष्करप्रमुख जन. नरवणे यांनी मागच्याच आठवड्यात लडाख भागाचा दौरा करून तेथील लष्करी सिद्धतेची पाहणी केली आहे. हवाईदलाचे प्रमुखही सक्रिय झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे भारत चीनला आता फार दबून वागेल अशा भ्रमात त्यांनी राहण्याचे कारण नाही. लष्करी सामर्थ्याच्या बाबतीत चीन भारतापेक्षा कागदावर वरचढ दिसत असला तरी भारताला सहज मोडीत काढण्याची फुशारकी चीन मारू शकत नाही. चीनला जबरी तडाखा देण्याचे सामर्थ्य भारतीय लष्करी सिद्धतेतही आहे हे चिनींनी वेळीच लक्षात घेतलेले बरे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारनेही आता मौनी भूमिका सोडून तेथील स्थितीबाबत देशाला विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. तेथे नेमके काय चालू आहे याची रितसर माहिती देशवासीयांना देण्यात सरकारला काय धोका वाटतो आहे, याचेही आकलन होत नाही.

विरोधी पक्षाचे लोक विशेषत: कॉंग्रेसचे नेते चीनच्या सीमेवरील स्थितीबाबत देशाला विश्‍वासात घ्या, हे सातत्याने सांगत असताना त्याकडे अत्यंत बेफिकिरीने दुर्लक्ष करणे आता केंद्र सरकारने सोडून दिले पाहिजे. चीनने भारतीय हद्दीत अतिक्रमण केले आहे ही बाब आता लपून राहिलेली नाही, तेथील स्थिती गंभीर आहे हे लोकांना सांगायचे की नाही, हा प्रश्‍न केंद्र सरकारला पडण्याचे कारण नाही. संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर आधी चीन सीमेवरील स्थितीच्या संबंधात माहिती द्यायची नंतर ती काढून टाकायची, स्थिती किंचित तणावाची आहे, असे आधी नमूद करायचे नंतर स्थिती गंभीर बनली असल्याची स्वत:च कबुली द्यायची, असा दुटप्पीपणा केंद्र सरकारने आपल्याच देशवासीयांच्या बाबतीत करणे खरे तर गैर आहे.

चीनकडून आक्रस्ताळेपणा सुरू असेल तर तसे स्पष्ट नमूद करण्याचे टाळणे यात फार राजकीय धूर्तपणा आहे, असे म्हणता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनच्या विरोधात वातावरण असताना त्याचाही लाभ घेण्याचा प्रयत्न भारताकडून एव्हाना सुरू व्हायला हवा होता. एकीकडे या सगळ्या घडामोडी सुरू असताना भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांचे प्रमुख बिपीन रावत मात्र पाकिस्तानलाच धमकावताना दिसले. मरतुकड्या पाकिस्तानची फार चिंता करण्यापेक्षा पिसाळलेल्या चिनी ड्रॅगनला वठणीवर आणण्याची ऐतिहासिक संधी जर उपलब्ध होणार असेल तर भारताच्या राजकीय व लष्करी नेतृत्वाचे सारे लक्ष केवळ चीन या एकाच विषयावर केंद्रित व्हायला हवे.