देशात ऑनलाइन गेम्स किंवा खेळांच्या नावावर सट्टा खेळवणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी लपूनछपून घुसखोरी केली आहे. या विदेशी कंपन्या जाहिराती देऊन लोकांना या खेळात सट्टेबाजी वैध आहे आणि हे गेम ऑफ स्कील आहे, असे सांगतात. मात्र, आपल्या देशात सट्टा लावणे आणि सट्टा खेळायला लावणे अवैध आहे.

देशात सरकारी व्यवस्थांच्या नाकावर टिच्चून एक ऑनलाइन व्यापार सुरू असून त्यामुळे दरवर्षी सरकारचे 3.50 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. रेल्वे, शिक्षण आणि आरोग्यासाठीचे बजेट एकत्र केले तर तेसुद्धा 3.50 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमीच भरेल. धक्‍कादायक बाब म्हणजे इतक्‍या रकमेची करचोरी राजरोस सुरू असूनही ती रोखण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही.
खरे तर ही करचोरी कोठून होत आहे, याविषयी सरकारच अनभिज्ञ आहे. सरकारी यंत्रणांना याची कल्पनाच नाहीये. आज इंटरनेटच्या विश्‍वात अनेक ऑनलाइन गेम्समध्ये युजर्सना आपल्या आवडीच्या टीम बनवण्यास सांगितले जाते आणि गेममधील सामन्यादरम्यान खेळाडूंच्या खेळाच्या आधारावर गुण दिले जातात. या गुणांच्या आधारावर जय-पराजय ठरवला जातो. मात्र देशात अशा ऑनलाइन गेम्स किंवा खेळांच्या नावावर सट्टेबाजी करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी लपूनछपून घुसखोरी केली आहे. या विदेशी कंपन्या वेबसाइटस्‌वर, ऍप्सवर आणि सोशल मीडियावर जाहिराती देत आहेत. त्यातून या खेळात सट्टेबाजी वैध आहे आणि हे गेम ऑफ स्कील आहे असे सांगत आहेत. वस्तुतः आपल्या देशात सट्टा लावणे आणि सट्टा खेळायला लावणे या दोन्हीही गोष्टी अवैध आहेत. असे असूनही सरकारला अशा प्रकारच्या सट्टेबाजीविषयी काहीएक माहितीसुद्धा नाही.

आपल्या देशात कोणताही खेळ वैध आहे की अवैध, हे दोन बाबींवरून ठरविले जाते. पहिली बाब म्हणजे, “गेम ऑफ स्कील’. याचा अर्थ बौद्धिक क्षमतेचा कस लागणारा खेळ. दुसरी बाब म्हणजे, “गेम ऑफ चान्स’. याचा अर्थ बौद्धिक क्षमतेबरोबरच नशिबाचासुद्धा भाग असणारा खेळ. “गेम ऑफ स्कील’ला आपल्या देशात वैध मानले जाते. मात्र “गेम ऑफ चान्स’ला अवैध मानले जाते. थोडक्‍यात, ज्या खेळात तुम्हाला कष्ट घ्यावे लागतात असे खेळ वैध आहेत. मग तेथे बौद्धिक क्षमतेचा कस लागत असो किंवा शारीरिक क्षमतेचा. याउलट ज्या खेळामध्ये आपण काहीही करत नाही, सर्वकाही नशिबाचाच भाग असतो, नशिबाच्या आधारावरच तुमचा जय-पराजय अवलंबून असतो असे खेळ अथवा गेम्स अवैध मानले गेले आहेत.

मोबाइल फोनमध्ये असणारे अनेक खेळ हे “गेम ऑफ स्कील’साठी ओळखले जातात. अशा पद्धतीचे गेम्स वैध आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाले तर क्रिकेटचे घेऊ. यात कोणत्याही सामन्याच्या अगोदर तुम्ही एक टीम बनवता. त्या टीममध्ये ज्या खेळाडूची निवड करता, त्याचा सर्व रेकॉर्ड तुम्हाला माहिती असतो. तुम्हाला माहिती असते की तो खेळाडू फॉर्ममध्ये आहे की नाही. या माहितीलाच तुमचे “टॅलेंट’ समजले जाते. मॅचमध्ये उतरण्यापूर्वी तुम्ही मोबाइल गेमच्या वॉलेटमध्ये काही पैसे टाकतात. या पैशांच्या साह्याने तुम्ही मोबाइल गेम खेळता. निवडलेला खेळाडू जर चांगला खेळत असेल किंवा तुम्ही निवड केलेली टीम जिंकली असेल तर त्या आधारावर तुम्हाला गुण मिळतात आणि त्या गुणांच्या आधारेच तुमचा जय-पराजय ठरविला जातो. यात तुम्हाला रॅंकिंगच्या आधारे पैसे मिळतात. हा फॉरमॅट वैध मानला गेला आहे. मात्र आपल्या देशात अशा विदेशी कंपन्यांनीही जाळे पसरवले आहे, ज्या मोबाइल ऍप्सच्या आडून ऑनलाइन गेम्सच्या नावावर सर्रास सट्टेबाजी चालवतात.

यात बेट ऑन क्रिकेट, युनीबेट, बेटवे यासारख्या तब्बल 24 विदेशी कंपन्या सक्रिय आहेत. सट्टेबाजी करणाऱ्या कंपन्या यूजर्सला ऑनलाइन गेम्सच्या माध्यमातून फसवतात. त्यानंतर त्यांना सट्टेबाजीकडे खेचतात. हा आपल्यासाठी गंभीर चिंतेचा विषय आहे. सरकारची उदासीनता आणि दूरदृष्टीच्या अभावामुळे खेळात सट्टेबाजी करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचा प्रचार-प्रसार इंटरनेट, स्मार्टफोनच्या माध्यमातून वेगाने वाढत आहे. अशा प्रकारच्या खेळांत आपले स्कील, टॅलेंट किंवा कोणतेही कष्ट घ्यावे लागत नाही. केवळ तुमचे नशीब असते, तुम्ही चान्स घेत जाता आणि नशीब असेल तर संधीचे सोने होते आणि तुम्ही जिंकता नाहीतर पराभूत होता. अशा प्रकारच्या ऑनलाइन गेमला सरकार “गेम ऑफ चान्स’ असे मानते. या कारणामुळे असे गेम देशात अवैध आहेत.

जितक्‍या भारतीय कंपन्या ऑनलाइन गेम खेळवतात, त्या आपल्या कमाईतून सरकारला कमीत कमी 18 टक्‍के जीएसटी देतात. हा कर भारत सरकारच्या तिजोरीत जातो. मात्र ज्या विदेशी कंपन्या ऑनलाइन गेमच्या नावाखाली सट्टा चालवतात, त्या कोणत्याही प्रकारचा कर आपल्या सरकारला देत नाहीत. अशा प्रकारच्या कंपन्या ज्या देशांतून ऑपरेट होतात, त्यांना “टॅक्‍स हेवन’ म्हटले जाते. यात माल्टा, सायप्रस यासारखे देश प्रमुख आहेत. सट्टा खेळवणाऱ्या कंपन्यांना भारतात सट्टा अवैध आहे, याची कल्पना आहे. तसेच भारतीय कंपन्यांकडून ऑनलाइन गेम्समध्ये जिंकलेल्या रकमेतून 30 टक्‍के टॅक्‍स कापला जातो आणि हा टॅक्‍स जिंकलेल्या यूजर्सलाच द्यावा लागतो याचीही माहिती आहे. याचा फायदा घेऊन विदेशी कंपन्या यूजर्सला आमिष दाखवतात की, त्यांच्या ऍप्समध्ये गेम खेळल्यास जिंकलेल्या रकमेतून कोणताही टॅक्‍स द्यावा लागत नाही. या आमिषाला बळी पडून अनेक यूजर्स विदेशी कंपन्यांच्या ऍप्समधील गेम खेळण्यास प्राधान्य देतात. मात्र यामुळे देशाच्या तिजोरीला आणि यूजर्सलाही फटका बसतो.