मोदी-शहा जोडीने प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व देणे कमी केले आहे. मात्र, 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला प्रादेशिक पक्ष जोरदार आव्हान देणार आहेत.

भारतीय राजकारणात प्रादेशिक पक्ष पुन्हा उभारी घेत असल्यामुळे भाजपाची डोकेदुखी वाढली आहे. कधी काळी एनडीएच्या आडून या पक्षांनी आपले हातपाय पसरले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रादेशिक पक्षांविषयी असलेल्या दृष्टिकोनाला नरेंद्र मोदी यांनी मर्यादेपेक्षा अधिक महत्त्व दिले नाही. खरे पाहता याच प्रादेशिक पक्षांसोबत 1977 मध्ये, 1989 मध्ये आणि पुन्हा 1998 व 1999 मध्ये भाजपा नेते खांद्याला खांदा लावून कॉंग्रेसमुक्‍त भारताचे स्वप्न रंगवत होते.

तसे पाहायला गेल्यास 2014 आणि 2019 मध्येही या पक्षांची साथसोबत होती. मात्र, 2019 च्या महाविजयानंतर मोदी-शहा यांच्या जोडीने तुलनेत प्रादेशिक पक्षांना फारसा भाव दिला नाही. याच कारणामुळे समाजवादी राजकारणातून निर्माण झालेले तमाम प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसपेक्षा भाजपालाच अधिक आव्हान देताना दिसून येत आहेत. तथापि, या पक्षांची कॉंग्रेसलाही पसंती नाहीये. त्यामुळे कॉंग्रेसचे पंतप्रधानाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांच्यासमोरही ते एक मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिले आहेत. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचा जदयू, लालू यादव परिवाराचा राजद व रामविलास पासवान परिवाराचा लोजपा हे पक्ष भाजपावर भारी पडत आहेत; तर झारखंडमध्ये शिबू सोरेन परिवाराचा जेएमएम सर्वच राष्ट्रीय पक्षांवर भारी पडत आहे. त्याचप्रकारे ओडिशामध्ये बिजू पटनायक कुटुंबाचा बिजू जनता दल आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस या पक्षांनी सर्वच राष्ट्रीय पक्ष आपल्यापेक्षा कनिष्ठ आहेत हे निवडणूक निकालांमधून सिद्ध केले आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंह यादव परिवाराचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष, हरियाणामध्ये चौधरी देवीलाल परिवाराचा पक्ष, दिल्ली-पंजाबमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष (आप), पंजाबमध्ये बादल परिवाराचा शिरोमणी अकाली दल असे शक्‍तिशाली प्रादेक्षिक पक्ष आहेत. याच प्रकारे महाराष्ट्रात शिवसेना आणि शरद पवार परिवारांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्षही शक्‍तिशाली आहेत.

आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर कुटुंबाचा वायएसआरसीपी आणि एन. टी. रामा राव परिवाराचा टीडीपी, तेलंगणामध्ये के. चंद्रशेखर राव यांचा टीआरएस आणि बीआरएस, कर्नाटकात रामकृष्ण हेगडे यांचा जेडीएस आणि तमिळनाडूमध्ये करुणानिधी यांचा डीएमके आणि जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक इत्यादी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी आपल्यापुढे सर्व राष्ट्रीय पक्ष कमकुवत असल्याचे अनेकवेळा सिद्ध केले आहे. अशाच प्रकारे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये फारूख अब्दुल्ला परिवाराचा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पीडीपी, केरळमध्ये मुस्लीम लीगशिवाय भाकपा आणि माकपा, ओवेसी यांचा एमआयएम याशिवाय विविध छोट्या छोट्या राज्यांमध्ये अगप, पीस पार्टी यांसारखे अनेक प्रादेशिक पक्ष आपापल्या क्षेत्रात कमी-अधिक फरकाने वरचढ ठरताना दिसत असून राष्ट्रीय पक्षांना दूर अंतरावरच रोखू शकतात. हे प्रादेशिक पक्ष धूर्त रणनीतीबाबत ओळखले जातात. कारण, केंद्रात जेव्हा कॉंग्रेसची सत्ता होती तेव्हा हे पक्ष जनता पार्टी व जनता दल यांच्यासोबत ताळमेळ बसवत होते आणि जेव्हा केंद्रात भाजपा सत्तेत आला तेव्हा कॉंग्रेस व समाजवादी पक्षांसोबत खूपच चांगल्या प्रकारे ताळमेळ बसवताना दिसून येत आहे.

या सर्वांचा परिणाम म्हणजे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, गुजरात, गोवा इत्यादी निवडक राज्यांमध्येच कॉंग्रेस आणि भाजपा एकमेकांचा सामना करण्यासाठी समोर उभे ठाकलेले आहेत. इतर राज्यांमध्ये राजकीय आघाडी करण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांची जुळवाजुळव करण्याशिवाय या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांपुढे पर्यायच नाहीये. या छोट्या पक्षांची मदत घेतल्याशिवाय हे दोन्ही पक्ष एकमेकांना मात देऊ शकत नाहीत. भाजपला स्वबळावर 2019 मध्ये बहुमताइतक्‍या जागा मिळाल्या असल्या तरी त्याचा अर्थ केंद्रातील सत्तेसाठीही प्रादेशिक पक्षांची गरज पूर्णपणे संपलेली आहे, असा होत नाही.

उलटपक्षी गेल्या काही वर्षांपासून भाजपाचा आलेख उंचावत असताना आणि कॉंग्रेसची पडझड होत असताना जागोजागी प्रादेशिक पक्षांची चांदी होत आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस पक्षापेक्षाही प्रादेशिक पक्ष जोरदार आव्हान देणार आहेत. कारण त्या त्या राज्यांत प्रादेशिक पक्ष शक्‍तिशाली होत असल्यामुळे भाजपाची डोकेदुखी वाढणार आहे. अरविंद केजरीवाल, नितीश कुमार, ममता बॅनर्जी आणि चंद्रशेखर राव यांसारख्या आक्रमक मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे. त्याचबरोबर आपापसातही ताळमेळ बसवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे आगामी लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना डावलण्याच्या भूमिकेबाबत भाजपाच नव्हे तर कॉंग्रेसलाही पुनर्विचार करावा लागणार आहे.

कॉंग्रेसने विविध राज्यांत प्रादेशिक पक्षांसोबत हातमिळवणी केली असली तरी पक्षनेतृत्वाकडून आजही या पक्षांना फारशी किंमत दिली जात नाही. ही बाब सांगोपांगी नसून राहुल गांधी यांनी एका परिषदेत बोलताना प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकांवर आणि क्षमतेवर टीकात्मक भाष्य केले होते. प्रादेशिक पक्षांचं राजकारण हे जातीवर आधारित आहे. या पक्षांकडे विचारधारा नसल्यामुळे ते कधीही भाजपशी लढू शकत नाही. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला केवळ कॉंग्रेसच टक्कर देऊ शकते, असे ते म्हणाले होते. तथापि, 2014-2019 च्या मोदी लाटेतही काही प्रादेशिक पक्षांनी लव्हाळ्यांप्रमाणे आपले किल्ले शाबित ठेवले होते, हे विसरता कामा नये. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत या पक्षांनी एकजूट करून कॉंग्रेसलाही सोबत घेतले तर भाजपासमोर तगडे आव्हान उभे राहू शकते.