भारतीय राजकारणातील कॉंग्रेस वर्चस्वाचा कालखंड 1990च्या आरंभास समाप्त झाला. त्यानंतरच्या टप्प्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि त्याच सुमारास प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे बनले. प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन देवेगौडा आणि गुजराल सरकारे स्थापन केली. प्रादेशिक पक्ष हे त्या त्या राज्यांपुरतेच मर्यादित असतात आणि त्यांच्यामुळे राजकारण संकुचित बनते, अशा प्रकारची सरसकट टीका होऊ लागली. परंतु प्रादेशिक अस्मितांच्या या राजकारणामुळे राज्यस्तरावर वावरणाऱ्या पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावरचा अनुभव मिळू लागला, हेही तितकेच खरे. 

त्यामुळे लोकशाही राजकारणाचा विस्तारही झाला. बिजू जनता दल, तामिळ मनिला कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तेलुगू देसम, शिवसेना यासारख्या पक्षांनी प्रादेशिक अस्मितांचेच राजकारण केले. देशातील निरनिराळ्या परस्परविरोधी हितसंबंधांना एकत्र आणून लोकशाहीतील बहुमत साकारण्यास या लोकांचा हातभार लागला होता. आता मात्र, या हितसंबंधांना व्यापक मध्यमवर्गीय अस्मितेत विरघळवून एक नवे सार्वत्रिक लोकशाही बहुमत भाजपच्या नेतृत्वाखाली साकारत आहे. या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना धर्मवादी छत्राखाली एकत्र आणून, त्यांची प्रादेशिक ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिवसेनेसारख्या भाजपबरोबर राहिलेल्या पक्षाचीही या राजकारणात कोंडी होऊन, त्याने भाजपचे वर्चस्ववादी राजकारण नाकारले.

शिवसेनेचा स्वाभिमान जागा झाल्यामुळे अपमानित झालेल्या भाजपने तो पक्षच फोडला आणि आज एकनाथ शिंदे यांचा गट कोणत्याही अर्थाने प्रादेशिक पक्षाचे म्हणून एक राजकारण करत असल्याचे दिसत नाही. तो भाजपच्या तालावर नाचत असून, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नाबाबतची शिंदे-फडणवीस सरकारची कचखाऊ भूमिका, हे याचेच उदाहरण आहे. भाजपने तुच्छ लेखल्यामुळेच तेलुगू देसम, शिरोमणी अकाली दल आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसारखे पक्ष भाजपपासून दूर गेले. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी केलेल्या वक्‍तव्यामुळे भाजपला प्रादेशिक अस्मितेचे काहीएक पडले नसल्याचेच अधोरेखित झाले आहे. विरोधकांना उद्देशून, “हे लोक संपूर्ण देशाचा बिहार बनवतील’, असे उद्‌गार गोयल यांनी काढले. त्यांच्या या अत्यंत वादग्रस्त विधानानंतर संसदेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेऊन, पंतप्रधान मोदींनी माफी मागावी अशी मागणी केली. त्यावर, “माझा बिहार किंवा बिहारच्या लोकांचा अपमान करण्याचा काहीच हेतू नव्हता. जर यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील, तर मी तात्काळ माझे विधान मागे घेतो’, असा खुलासा गोयल यांनी केला.

गोयल यांचा निषेध करण्यासाठी राजद, कॉंग्रेस, शिवसेना व डाव्या पक्षांनी दिल्लीत महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर आंदोलनही केले. गोयल यांनी राज्यसभेत धर्मसंकट निर्माण करताच, भाजपच्या शिखर नेतृत्वाने संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना सभागृहात धाडले आणि गोयल यांना बोलावूनही घेतले. त्यानंतरच गोयल यांनी यूटर्न घेतला. वास्तविक विधान मागे घेण्याच्या ऐवजी, स्पष्ट शब्दांत माफी मागणे आवश्‍यक होते. सात वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर अशीच टीका केली होती. राज्याला दिलेली विकासाची वचने ते पाळत नसून, त्यांच्या डीएनएमध्येच प्रॉब्लेम आहे, असे उद्‌गार मोदी यांनी काढले होते.

त्यावेळी पंतप्रधानांना आक्रमकपणे उत्तर देताना, नितीशकुमार गरजले होते की, “मोदीजी, तुम्ही बिहारींच्या डीएनएचा नीट अभ्यास केलेला नाही. पण एक बिहारी सब पे भारी, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा’. वास्तविक बिहारला आपण भरघोस निधी दिल्याचा मोदी यांचा दावा होता. परंतु प्रत्यक्षात बिहारचा वाटा वित्त आयोगाने सव्वा टक्‍क्‍याने घटवल्याची माहिती नितीशकुमार यांनी त्यावेळी आकडेवारीसह दिली होती. मोदींप्रमाणेच गोयल यांनीही बिहारी अस्मितेचा अपमान केला आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेत बिहारचे कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे तरुण मोठ्या संख्येत असतात. मनोज वायजेयी, पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक, आलोकनाथ, सुशांतसिंग राजपूत तसेच दिग्दर्शक प्रकाश झा हे बिहारचेच. बिहारमधून झारखंड वेगळे झाल्यानंतर खनिजसमृद्ध भाग तिकडे गेला. बिहारची महती पहिल्यापासूनच स्वस्त मजूर पुरवणारा प्रांत अशी आहे. बिहारमध्ये उद्योगधंदे नसल्यामुळे स्थानिक लोक मोठ्या प्रमाणात कोलकाता, मुंबई, दिल्लीत जात राहिले.

बांधकाम मजूर, सुतार, प्लंबर, इलेक्‍ट्रिशियन म्हणून काम करताना, त्यांच्यातील कौशल्ये आणि कष्ट नजरेत भरणारे असल्याचा अवघ्या देशाचा अनुभव आहे. अथवा कर्नाटक तसेच नाशिकमधून जेव्हा करोना काळात स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी जाऊ लागले, तेव्हा तुम्ही जाऊ नका, असा आग्रह उद्योजकांनी धरला. बिहारमध्ये अनेक वर्षे कॉंग्रेसचे राज्य होते. परंतु त्यावेळी भ्रष्टाचाराचा अतिरेकच होता. म्हणूनच लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध तरुणांची चळवळ तेथूनच उभी केली. मात्र तरीही, 1990 नंतरच्या काळात जयप्रकाशांचे शिष्य असलेले लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार हेच मुख्यतः सत्तेत होते. गेली अनेक वर्षे तर नितीशकुमार यांच्याबरोबर भाजपच सत्तेत होता. त्यामुळे गोयल यांच्यासारखे ज्येष्ठ मंत्री बिहारची निंदा करतात, तेव्हा बिहारची अशी अवस्था होण्यास कॉंग्रेस, राजद, जदयू यांच्याप्रमाणेच भाजपही जबाबदार असल्याचे भान त्यांना नसते.

बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देऊन, अधिक निधी देण्याची मागणी होत असूनही भाजपनेदेखील त्या मागणीस दाद दिली नाही. मागच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी बिहारला एक लाख कोटींपेक्षा अधिकचे पॅकेज देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली, पण कोणतीच आश्‍वासने प्रत्यक्षात आली नाहीत. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य अशा सोयींचा तिथे दुष्काळच आहे. बिहारमध्ये उद्योगधंदेही नाहीत. बिहारमधील सत्ता गेल्यामुळे आणि जदयू व राजद या दोन प्रादेशिक पक्षांनी भाजपला तेथे यशस्वी आव्हान दिल्यामुळे पीयूष गोयल यांच्या संतापाचा कडेलोट झाला असावा. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी राज्याच्या आदर्शांचा अवमान केला, हे लोकांना आवडले नाही. त्याचप्रमाणे गोयल यांनी सामान्य बिहारी जनतेच्या स्वाभिमानाला डंख मारला आहे.