देशात सध्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीची चर्चा सुरू आहे. उमेदवारी अर्जाची मुदत संपायला आता जेमतेम काही दिवसच राहिले असल्याने साहजिकच त्या विषयीच्या हालचालींना वेग आला आहे. यातही भाजपकडे असलेली मते आणि विरोधकांकडे असलेली एकूण मते यांची गोळाबेरीज केली तर विरोधकांकडे असलेल्या एकूण मतांची बेरीज ही भाजपच्या मतांपेक्षा काहीशी जास्त असल्याने त्याविषयी थोडे कुतूहल निर्माण झाले आहे. पण विरोधकांमध्ये एकवाक्‍यता होण्याची शक्‍यता नसल्याने या निवडणुकीवर भाजपचाच वरचष्मा राहणार, हे स्पष्ट आहे. 

विरोधी पक्षांमध्येही काही पक्ष असे आहेत की जे पक्ष भाजप आणि कॉंग्रेस या दोघांशीही समान अंतर राखून आहेत. विरोधी ऐक्‍याच्या प्रक्रियेत त्यांना काही स्वारस्य नाही. अशा पक्षांच्या यादीत आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी वायएसआर कॉंग्रेस आणि ओडिशातील बिजू जनता दल हे पक्ष प्रमुख आहेत. या पक्षांनी विरोधी आघाडीला साथ दिली, तर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक चुरशीची होऊ शकते. पण विरोधकांबरोबर जाऊन आपल्याला त्याचा व्यक्‍तिगत काहीही लाभ होणार नसल्याने हे दोन्ही पक्ष त्या भानगडीत पडण्याची शक्‍यता नाही. हे पक्ष भाजपच्याच पारड्यात आपले दान टाकण्याची शक्‍यता अधिक आहे, त्यामुळे राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज आत्ताच आला आहे.

राष्ट्रपतिपद हे भारतीय संघराज्याचे घटनात्मक प्रमुख पद असल्याने त्या पदाला मोठीच प्रतिष्ठा आहे. त्या पदाची प्रतिष्ठा कायम राखण्यासाठी ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्षाकडून व्हायला हवा. सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या पसंतीचा उमेदवार निश्‍चित करावा आणि त्याच्या बिनविरोध निवडीसाठी विरोधी पक्षांची मदत घेण्याचा प्रयत्न करावा, असे झाले तर त्या पदाचीही प्रतिष्ठा राहील. त्यातून सरकारला प्रगल्भता दाखवण्याचे आणि विरोधकांना समजूतदारपणा दाखवल्याचे श्रेय मिळू शकेल. पण अजूनपर्यंत तरी केंद्रातील सत्ताधारी तशा मुड मध्ये दिसत नाहीत. ही निवडणूक त्यांच्यासाठी फार जिकिरीची नसल्याने ते विरोधकांशी जुळवून घेऊन ती बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा नाही.

राष्ट्रपतिपदासारख्या मोठ्या निवडणुकीत आम्ही एकत्रित विरोधकांना पराभूत केले याचा त्यांना मोठा गाजावाजा करायचा आहे आणि त्यातून पुढील निवडणुकांसाठी वातावरणनिर्मिती करायची असल्याने ते ही निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या फंदात पडणार नाहीत. वास्तविक केंद्र सरकारकडून तसा प्रस्ताव आला तर त्याला विरोधी पक्षांचे नेतेही राजी होऊ शकतात; पण केवळ अहंकाराच्या भूमिकेमुळे सरकारकडून विरोधकांपुढे असा प्रस्ताव ठेवला जाण्याची शक्‍यताही कमी आहे. पंतप्रधान मोदींना रबरस्टॅम्प पद्धतीचाच राष्ट्रपती हवा असणार, हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. कॉंग्रेसच्या काळातही असेच होत असे. त्यामुळे मोदींकडून त्यापेक्षा काही वेगळे राजकारण होईल, काही नवीन पायंडे पाडले जातील आणि या पदाची प्रतिष्ठा आणि गरिमा आणखी वाढवली जाईल अशीही अपेक्षा करता येत नाही. गेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी रामनाथ कोविंद हे कोणाला फारसे माहिती नसलेले नाव पुढे केले आणि ते देशाचे राष्ट्रपती झाले.

बिनचेहेऱ्याच्या व्यक्‍तीला एकदम देशाच्या घटनात्मक प्रमुखपदी बसवले गेल्यानंतर ती व्यक्‍ती सरकारपुढे दबूनच राहते आणि सरकारच्या बरहुकूम काम करते, हा परिपाठ रामनाथ कोविंद यांनीही कायम ठेवला. किंबहुना मोदींकडून त्याच अपेक्षेने रामनाथ कोविंद यांचे नाव पुढे केले गेले. त्यावेळी राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नावाची जोरदार चर्चा माध्यमांमधून रंगली होती. पण हे नाव मोदींकडून संमत होणे शक्‍यच नव्हते. उलट आडवाणी हे या पदासाठीचे दावेदार ठरू नयेत म्हणून त्यांच्यावर अयोध्या प्रकरणात नवीन कलमांसह नव्याने खटले दाखल केले गेले होते, याची अनेकांना आठवण आहे. याही वेळेला अशाच कोणत्यातरी कमी महत्त्वाच्या व्यक्‍तीची या पदावर वर्णी लावली जाणार अशी चिन्हे आहेत.

रामनाथ कोविंद यांनी आपली कारकीर्द कोणताच वाद उपस्थित न होऊ देता इमाने इतबारे पार पाडली. कॉंग्रेसच्या काळात राष्ट्रपतिपदाची जी अवहेलना व्हायची त्याची बरीच चर्चा होत असे. मोदींनीही नेमक्‍या तशाच स्वरूपाची कार्यपद्धती कोविंद यांच्या बाबतीत अवलंबल्याचे अनुभवाला आले आहे. विदेश दौऱ्यावरून आल्यावर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना या दौऱ्याची माहिती देणे अपेक्षित असते. राज्यकारभार करताना उद्‌भवलेल्या महत्त्वाच्या विषयांवरही सरकारचा प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन त्यांना या घडामोडी अवगत करणे अपेक्षित असते; पण ही प्रथा मोदींनी कितीवेळा पाळली, यावरूनच मोदींकडून रामनाथ कोविंद यांची गरिमा किती राखली याचा अंदाज बांधता येतो. प्रचलित घटनात्मक पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींनी सरकारच्या इच्छेनुसारच वागणे अपेक्षित असले तरी काही बाबींच्या संबंधात राष्ट्रपतींना आपले स्पष्ट मतप्रदर्शन करता येते.

देशाच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणावर जातीय दंगली आणि तणाव निर्माण झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी या घटनांवर चिंता व्यक्‍त करणे किंवा लोकांना शांतता व सलोखा राखण्याचे आवाहन करणे आवश्‍यक होते. ते काम विद्यमान पंतप्रधानांकडून झाले नाही. अशा वेळी रामनाथ कोविंद यांनी घटनात्मक प्रमुख म्हणून त्याविषयी सरकारला खडेबोल सुनावणे अपेक्षित होते. पण अशा स्वरूपाचे काम त्यांच्याकडून एकदाही झाले नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर मोदींना कशा प्रकारचे राष्ट्रपती अपेक्षित आहे याची आपण कल्पना करू शकतो. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपला धक्‍का देण्यासाठी समस्त विरोधक एकत्र येऊन निवडणुकीत चुरस निर्माण करू शकतात, पण तशी इच्छाशक्‍तीच ते गमावून बसले आहेत, असे दुसऱ्या बाजूचेही चित्र आहे. विरोधकांकडे सहमती होऊ शकेल अशी नावेही फारशी नाहीत.

शरद पवारांच्या नावावर काही प्रमाणात सहमती होऊ शकली असती; पण त्यांनी स्वत:च त्यासाठी नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार मागे पडला आहे. सगळेच विरोधी पक्ष एकत्र आणणे हे कोणाच्याही आवाक्‍यातले काम नसल्याने केवळ औपचारिकता म्हणून कॉंग्रेस व अन्य काही मोजक्‍या पक्षांच्यावतीने एखादे नाव पुढे केले जाईल, मतदान प्रक्रियेतून तो पराभूत होऊन भाजप उमेदवाराचा विजय होईल आणि त्या विजयाचा देशभर मोठा डंका पिटला जाईल व राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचा आणखी एक सोपस्कार पार पडेल. पण यावेळी हा सारा प्रकार टाळून विरोधकांनाही बरोबर घेऊन सर्वसहमतीने राष्ट्रपती ठरवण्याचा प्रगल्भ प्रयत्न पंतप्रधान मोदींनी केला, तर तो त्यांचीच प्रतिमा उंचावणारा ठरेल. पण ते होणे दिसत नाही.