घटना दुरुस्तीची न्याय्यता ठरविण्याचा सुप्रीम कोर्टाला अधिकार; पण संसद श्रेष्ठ

नवी दिल्ली, दि. 24 – संसदीय लोकशाहीचा गाभा हा आहे की, संसदीय सत्ता ही अंतिम असून सर्व कार्यवाहीचे अधिकार संसदेला आहेत. अर्थात या घटनात्मक प्रश्‍नावर निर्णय देण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला जरूर आहे, असे मत पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी व्यक्‍त केले.

न्यायकोर्ट व पार्लमेंट यांचे दरम्यान संघर्ष नाही. दोन्हीही तूल्यबळ आहेत. समान अधिकारी आहेत. परंतु फक्‍त पार्लमेंटकडेच कायद्याची कार्यवाही करण्याचे काम आहे. कायदा बनवण्याचा अधिकार पार्लमेंटकडे आहे. पार्लमेंटने मंजूर केलेला कायदाच न्यायकोर्ट गृहित धरते.

राज्यमंत्रिपद रद्द होणार?

पुणे – महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची लवकरच फेररचना होण्याची शक्‍यता असून ते अधिक आटोपशीर करण्याचा मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचा विचार असल्याचे समजते. सध्याच्या मंत्रिमंडळात 14 कॅबिनेट मंत्री व 11 राज्यमंत्री असे एकूण 25 मंत्री आहेत. ही संख्या कमी करून 16 ते 18 जणांचे आटोपशीर व सुटसुटीत मंत्रिमंडळ करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा विचार आहे.

तसेच राज्यमंत्रिपद रद्द करून फक्‍त कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीच मंत्रिमंडळात राहतील. याचा अर्थ सध्या असलेल्या सर्व राज्यमंत्रिपदाच्या जागा रद्द होतील. सध्या राज्यमंत्री असलेल्या 2-3 जणांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा देण्यात येईल. सध्याच्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या खात्यात देखील फेरबदल होणार आहे.