-हिमांशू

पेट्रोल आणि डीझेलची भाववाढ सलग आठव्या दिवशी सुरूच राहिली आणि पेट्रोल आता शंभरीला जाऊन टेकलं, याचं आम्हाला अजिबातच विशेष वाटत नाही. खरं तर हे होणारच होतं, अटळ आणि अपरिहार्य होतं वगैरे आधीच आमच्या गळी उतरलंय. 

आमच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा विषय असा की, ही भाववाढ केंद्र सरकारमुळे झाली की राज्य सरकारमुळे? नाराज होऊन, चिडून, रागावून, संतापून, पाय आपटून काहीही फायदा होत नाही; कारण पेट्रोल पंपाचं तोंड दररोज बघावंच लागणार. यथाशक्‍ती टाकीत इंधन सोडून कामाच्या ठिकाणापर्यंत जावंच लागणार. स्वयंपाकाचा सिलिंडर महागला तरी तो संपेपर्यंत वापरावा लागणार, त्यावर स्वयंपाक करावा लागणार, डबा भरून कामावर न्यावाच लागणार. पेट्रोल आणि सिलिंडर परवडत नसेल तर कामाचे तास थोडे वाढवावे लागणार. तेही एका दृष्टीनं बरंच आहे.

मानेवर जू असलं की बाकीच्या वायफळ गोष्टी आठवत नाहीत. मान ताठ होते ती फक्‍त भाषा, जात, धर्म वगैरे कारणांनी! जू ठेवूनसुद्धा कधी-कधी मानेला ताठ होण्याचा उत्साह येतो. अशा वेळी डोळ्यांना झापडं लावणं उत्तम. म्हणजे फक्‍त नाकासमोरचंच दिसतं. मग फावल्या वेळेत आलेले मेसेज न वाचता फॉर्वर्ड करता येतात. आपण केंद्रातल्या सरकारचे समर्थक असलो तर राज्य सरकारच्या नावानं आणि उलट असल्यास केंद्राच्या नावानं बोटं मोडता येतात.

पेट्रोलियम कंपन्या रोजच्या रोज दर “अपडेट’ करू लागल्या, त्याला आता बराच काळ लोटला. ही सिस्टिम आधी काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आली आणि नंतर संपूर्ण देशभर लागू करण्यात आली. खरं तर या “अपडेट’चा उद्देश स्पष्ट होता. तत्पूर्वी आठ किंवा पंधरा दिवसांनी एकदम भाववाढ केली जात होती आणि ती लगेच नजरेत येत होती. अशा भाववाढीमुळे समाजात संताप दिसून यायचा. अशा रीतीनं पारा एकदम चढू नये म्हणून दरही हळूहळू चढविले जाऊ लागले. काही दिवसांनी “पेट्रोल नव्वदीच्या जवळ’ वगैरे भाषा सुरू झाली. नंतर ते “नव्वदीपार’ झालं आणि आता हळूहळू “शंभरी’ भरू लागली.

सोशल मीडियावर “तुझी शंभरी भरली’ असं एखादी सेलिब्रिटी विरोधी गोटातील सर्वांना उद्देशून म्हणू शकते. परंतु ही भाषा पेट्रोलविषयी बोलायला कुठल्याच सेलिब्रिटीची जीभ रेटत नाही. अर्थात, सेलिब्रिटींच्या दृष्टीनं ही भाववाढ “किरकोळच’ असते; पण तीस-पस्तीस पैशांची दैनंदिन भाववाढ पाहूनसुद्धा ज्याच्या पोटात खड्डा पडतो, अशा माणसाचं काय करायचं? मग सुरू होतो “ब्लेम गेम’! इतर राज्यांमध्ये पेट्रोलवर असणाऱ्या कराच्या तुलनेत आपल्या राज्यात तो कसा जास्त आहे, हे दाखवलं जातं.

त्याच वेळेला सर्व काही केंद्रामुळे घडतंय, असं एक गट सांगू लागतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या पेट्रोलचे दर कसे उतरलेत आणि आपण त्यावर किती पैसे कररूपानं मोजतो, याची आकडेवारी सोशल मीडियावर फिरू लागते. (या आकडेवारीतही काहीजण गोलमाल करतात बरं का!) परंतु या खटाटोपाचा उद्देश एकच असतो. स्वयंपाकाच्या गॅससह सर्व प्रकारच्या इंधनाची दरवाढ कधी थांबणार, या प्रश्‍नावरून ती कुणामुळे झाली, या प्रश्‍नाकडे लोकांना वळवणं! महागाईपेक्षा मोठा भडका तिथं उडतो!