-विवेकानंद चव्हाण

राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसताना आवाजी पद्धतीने तीन कृषीविधेयके संमत करण्यात आली. राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर स्वाक्षरी करू नये अशी विरोधकांनी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यांनी स्वाक्षरी केली आणि या विधेयकांचे कायद्यात रूपांतर झाले…

स्वतंत्र भारताने जेव्हा लोकशाहीचा स्वीकार केला, तेव्हा वैश्‍विक स्तरावर भारतात लोकशाही टिकेल की नाही, या विषयी शंका व्यक्‍त केली होती, यास कारण की भारतात प्रत्येक गोष्टीत असलेली विविधता. मात्र आज सात दशकं होऊनही लोकशाही टिकलीच नाही, तर रुजलीही. याचं सगळं श्रेय जातं ते भारतीय राज्यघटनेला आणि घटनात्मक संस्थांना.यातील सर्वात महत्त्वाची संस्था म्हणजे लोकशाहीचं मंदिर असलेली आपली संसद होय. भारताने संसदीय लोकशाहीची संकल्पना इंग्लंडकडून घेतली आहे. कारण संसदीय लोकशाही प्रणाली ही प्रामुख्याने इंग्लंडमध्ये विकसित झाली. अर्थात, इंग्लंड आणि भारतातील संसदीय लोकशाही शासन पद्धतीत व्यापक अर्थाने साम्य दिसते, मात्र संस्थात्मक आशयाच्या दृष्टीने भारतीय शासन पद्धती वेगळी आहे. कारण इंग्लंडमध्ये अलिखित संविधान असून आजही तेथील बराचसा राज्यकारभार हा रूढ संकेतानुसार चालतो.

संसद ही केवळ कायदा निर्मितीची संस्था नाही. तिच्या अनेक महत्त्वपूर्ण कामांपैकी कायदानिर्मिती हे एक कार्य आहे. एवढेच नव्हे तर सर्व लोकशाही राजकीय प्रक्रियेचं केंद्र हे संसद आहे. त्यामुळे संसदेत विविध घटना घडताना दिसतात. सभागृहात चर्चा, प्रश्‍नोत्तरे, विरोध, सर्व-संमती,समर्थन, स्थगन प्रस्ताव, लक्षवेधी सूचना अशा विविध संसदीय आयुधांमुळे संसदेचे स्वरूप जिवंत दिसते. कौशल्यपूर्ण आणि प्रभावी कायदेमंडळाशिवाय लोकशाहीची कल्पना करता येणं शक्‍य नाही.कायदेमंडळात लोकप्रतिनिधींचे लोकांच्या बद्दलचे राजकीय उत्तरदायित्व सुनिश्‍चित केले जाते. त्यामुळेच संसद ही वास्तविक प्रातिनिधिक लोकशाहीचा मूळ आधार आहे.

आज मात्र भारतामध्ये समकालीन कालखंडात संसदीय परंपरांचा ऱ्हास होत चालला आहे, असा एक विचारप्रवाह वाढीस लागला आहे. असा विचार जनसामान्यांमध्ये येण्यास सर्वार्थाने आजची राजकीय परिस्थिती कारणीभूत आहे, असंच म्हणावं लागेल. काही दिवसांपूर्वी सरकारने कृषी विषयक तीन विधेयकं संसदेत सादर केली. एकीकडे सरकार या विधेयकांना ऐतिहासिक तर विरोधकांनी याचा उल्लेख शेतकऱ्यांचा मृत्युलेख असा केला आहे. जर सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही विधेयके खरंच ऐतिहासिक आणि शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारी ठरणार असतील, तर या विधेयकावर केवळ संसदेतच नव्हे तर गाव ते जिल्हा स्तरावरील मेळाव्यांत चर्चा व्हायला हवी. त्याचा आशय शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना समजावून सांगितला असता, तर त्यावर साधकबाधक विचार होऊन सर्वसमावेशक विधेयक अवतरले असते. पण आजचे सरकार हे केवळ समाजमाध्यामांतून बोलणारं सरकार आहे. ज्यांच्या विषयी हा कायदा आणला जात आहे त्यांनाच अंधारात ठेवून राजकीय डावपेचांमधील एक साधन म्हणून शेतकरी आणि शेती प्रश्‍न यांचा वापर केला जाणे, हे संतापजनक आहे.

लोकसभेत पूर्ण बहुमत असल्याने सरकारला विधेयके संमत करण्यास काही विशेष प्रयत्न करावे लागले नाही, मात्र राज्यसभेत बहुमत नसल्याने तिथे संसदीय व्यवस्थेला फाटा देत वेगळ्या वाटा सरकारला शोधाव्या लागल्या. सदर कृषी विधेयकांना ना केवळ संसदेत मात्र संसदेबाहेर विरोध होत आहे. हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांत त्याची तीव्रता जास्त आहे.संसदेमध्ये सादर केलेल्या विधेयकावर चर्चा, विरोध, सहमती या बाबी अपेक्षित असतात. ज्या लोकशाहीच्या मंदिरात संसदीय आयुधांचा वापर करत लोककल्याणाचा मार्ग प्रशस्त व्हायला हवा, त्याच संसदेत वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरून संसदीय मूल्यांनाच धक्‍का बसला. गगनभेदी घोषणा, धक्‍काबुक्‍की, अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत उतरणे, कागदांची फाडाफाडी, सामाजिक अंतरभान न पाळता अत्यंत दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या मार्शलची तैनाती या सर्व बाबींना देश साक्षीदार आहे. सभागृहातील गोंधळाचं समर्थन कोणीही करणार नाही. मात्र मिळालेल्या बहुमताच्या जोरावर आम्ही म्हणू तो कायदा ही सध्याच्या सरकारच्या राज्यकारभाराची रित बनत चालली आहे.

सभागृह चालवणे ही प्रामुख्याने सरकारची जबाबदारी अर्थात त्यास विरोधकांनीही सहकार्य करावं हेही अभिप्रेत. मात्र विरोध करताना गोंधळ घालण्याचे समर्थन यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन राज्यसभेचेच विरोधी पक्षनेते यांनी केले होते, हे कसं विसरता येईल. आज विरोधकांवर आरोप करताना विरोधी पक्षात असताना विद्यमान सत्ताधारी पक्षाने काय केले, याचाही विचार करावा लागेल. त्यात बोफोर्स ते तथाकथित दूरसंचार घोटाळा(?) यावर किती रण माजवण्यात आलं आणि त्यातून हाती काय लागलं याची उत्तरे मिळायला हवीत. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सभागृह चालवताना पीठासन अधिकारी यांची भूमिका.भारतीय संसदेला महान पीठासन अधिकारी यांची परंपरा राहिलेली आहे.काही देशांत पीठासन अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर ती व्यक्‍ती आपल्या पक्ष सदस्याचा राजीनामा देते. भारतातील पक्षीय राजकारण अजून तरी एवढं प्रगल्भ झालं नाही. संसदेतील लोकसभा अथवा राज्यसभा पीठासन अधिकारी यांची भूमिका ही तटस्थ, पक्षनिरपेक्ष आणि अराजकीय असावी, असे अभिप्रेत आहे. कारण पीठासन अधिकारी हे सभागृहाच्या प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जातात.

कोणत्याही अरिष्टाचा पहिला फटका बसतो तो कृषी आणि कृषकाला. उठता बसता शेतकऱ्यांविषयी उसना कळवळा घेत भल्याथोरल्या रकमांनी सजलेल्या पॅकेज रुपी थैल्यांच्या घोषणा होतात. मात्र हाती काहीच लागत नाही. मूलभूत मूल्यांचा ऊहापोह सोडता, सहेतूक शेतीक्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत दुर्लक्षित राहिल्याने देशाच्या विकासाचे भांडवलशाही प्रारूप एकमेवाद्वितिय ठरेल. त्यामुळे या सर्व बाबींवर शाश्‍वत उपायांसंदर्भात सर्वंकष चर्चा संसदेत होणे आवश्‍यक आहे. मात्र संसदीय मूल्यांना बाजूला सारत एकाधीकारशाहीकडे चालू असलेल्या आपल्या राज्यव्यवस्थेची वाटचाल अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे!