-हेमंत देसाई

यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट करून, ती पाच लाख कोटी डॉलरपर्यंत करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उपाय सुचवण्याऐवजी, त्यावर टीकाटिप्पणी करणारे निराशावादी आपल्याकडे खूप आहेत, त्यांच्यापासून सावध राहा, असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल व डिझेलवर करवाढ केल्यामुळे, वाहतूक खर्च तर वाढणार आहेच पण जीवनावश्‍यक वस्तूंची महागाई होणार आहे. मात्र, असे कोणी म्हटले तर प्रधानसेवकांच्या व्याख्येनुसार तो निराशावादी ठरू शकतो. ज्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेवर होते, तेव्हा जगात कच्च्या तेलाचे भाव पिंपामागे 140 डॉलरवर गेले होते. आज ते त्याच्या निम्म्यापेक्षाही कमी आहेत. मात्र, तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्यानंतर त्यावेळी गुजरातचे अर्थमंत्री असलेल्या मोदी यांनी, सरकार जनतेची लूट करत असल्याची टीका केली होती. सरकारच्या इतर महत्त्वाकांक्षी योजनांवर, हे “हवेत किल्ले बांधणे आहे’, असेही ते म्हणाले होते.

आज देशात मागणी कमी असून, शेती, औद्योगिक व सेवाक्षेत्रात नरमाई आहे. नव्या गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी आहे. सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात आठ टक्‍के गतीने विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याची पूर्ती करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाने संपूर्णपणे निराशा केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारला 90 हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. शिवाय पेट्रोल व डिझेलवरील करांमुळे उत्पन्न वाढून, वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्न किंवा सराउच्या 3.3 टक्‍के राहणार आहे. मात्र, गेल्यावर्षी मोदी सरकारने अर्थसंकल्पबाह्य कर्जउभारणी करून, अर्थसंकल्पात मात्र तुटीचा आकडा कमी दाखवण्याची चलाखी केली. यावर्षी हेच केले जाईल का, हे बघावे लागेल.

आगामी वर्षात सराउमध्ये आठ टक्‍के वास्तविक वाढ आणि चार टक्‍के चलनवृद्धी विचारात घेऊन, एकूण 12 टक्‍के वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. मात्र, आर्थिक पाहणी अहवालात, वास्तविक सराउचा दर सात टक्‍के असेल, असे म्हणण्यात आले आहे. ही विसंगती नाही, तर काय आहे? वाइनल फ्लोरिंग, फरश्‍या, कॅमेरे, पुस्तके, ऑप्टिकल फायबर यावरील आयातकर वाढवण्यात आले आहेत. वास्तविक आयातकर कमी केल्यास, देशी उद्योगांना स्पर्धेस तोंड द्यावे लागते आणि त्यामुळे किमती कमी होऊन ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. जागतिकीकरणाचा पुरस्कार करणाऱ्या भारताने काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचा उद्योग सुरू केलेला दिसतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल ठेवूनच आपण वाटचाल करत आहोत, असे दिसते.

उच्च विकासदर गाठण्यासाठी निर्यात झपाट्याने वाढवणे आवश्‍यक आहे; परंतु निर्मला यांनी त्याऐवजी आयातपर्यायी धोरणाचा अवलंब केल्याचे दिसेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताकडे परकीय गंगाजळीची चणचण असल्यामुळे, हे धोरण समजण्यासारखे होते; परंतु आज ते कालबाह्य ठरणारे धोरण आहे. प्राप्तिकर आकारणीतील इन्स्पेक्‍टरराज संपुष्टात आणले जाणार असून, करदात्यांना होणारा त्रास पूर्णपणे थांबवण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे, हे स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. मात्र, हा अर्थसंकल्प कोणत्याही अर्थाने क्रांतिकारक वा आमूलाग्र बदल सुचवणारा नसून, तो छोट्या छोट्या दुरुस्त्यांचा एक गुच्छच आहे, असे म्हणावे लागेल. मुळात एकूण अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चात 20 टक्‍के तरी वाढ झाली होती. आगामी वर्षात ती जेमतेम फक्‍त 7 टक्‍के होणार आहे.

सराउच्या तुलनेत भांडवलीखर्च 1.68 टक्‍क्‍यांवरून 1.60 टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. खरे तर अर्थसंकल्पाचा आकारच लहान आहे. 2018-19 मध्ये सराउच्या तुलनेत केंद्र सरकारचा खर्च 13.04 टक्‍के होता. सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे, प्रत्यक्षात सरकारने 14.7 टक्‍के खर्च केला. 2019-20 मध्ये केंद्रीय खर्च 13.2 टक्‍के असेल. सर्व राज्यांचा खर्च त्यात समाविष्ट केला, तर भारतात सरकारचा खर्च सराउच्या तुलनेत 27 टक्‍के होतो. आपल्या तुलनेत फ्रान्सचा खर्च 57 टक्‍के आहे. अनावश्‍यक सरकारी खर्च कमी केलाच पाहिजे; परंतु शिक्षण, आरोग्य, कुटुंबकल्याण, स्वच्छता, कायदा व सुव्यवस्था ही सरकारची मूलभूत कर्तव्ये आहेत आणि त्यावर आवश्‍यक तो खर्च केलाच पाहिजे. परंतु सरकारच्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्याही आउटसोर्स करायच्या आणि मिनिमम गव्हर्नमेंटच्या गप्पा मारायच्या, याला काही अर्थ नाही.

पुढील वर्षात केंद्र सरकारचे सराउच्या तुलनेतील एकूण उत्पन्न 11.9 वरून 11.6 टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. मनरेगामधून ग्रामीण भागातील गोरगरिबांना काम मिळत होते, पण त्यावरील खर्चात एक हजार कोटींची कपातच करण्यात आली आहे. आश्‍चर्य म्हणजे, एक महिला अर्थमंत्री असूनदेखील महिलांसाठी देण्यात आलेला अर्थसंकल्पातील निधी, जो पाच टक्‍के होता, तो आता त्यापेक्षाही कमी करण्यात आला आहे. नवी दिल्लीतच काय, देशभर झालेल्या निर्भया आंदोलनात भाजपही सहभागी झाला होता. सीतारामन यांनी निर्भया निधीत कोणतीही वाढ केलेली नाही. चलनवृद्धीचा विचार करता, हा निधी कमीच झाला आहे, असे म्हणावे लागेल. विधवांच्या निवृत्तिवेतनासाठी सहा कोटींची जी तरतूद गेल्यावर्षी करण्यात आली होती, त्यातही कपात करण्यात आली आहे.

देशात टोकाची आर्थिक विषमता निर्माण झाली असून, दहा टक्‍के उच्चवर्गीय श्रीमंतांकडे 70 टक्‍के संपत्ती आहे. थॉमस पिकेटी याने याबद्दलचे सविस्तर विवेचनही केले आहे. अशावेळी संपत्ती कर, भेट कर किंवा मालमत्ता कर लादण्याचा विचार करणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात श्रीमंतांवरील कर न वाढवता, केवळ अधिभार वाढवण्यात आला आहे. पाच वर्षांपूर्वी कंपनीकरात कपात करण्याचे आश्‍वासन मोदी सरकारने दिले होते. चारशे कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आता 30 टक्‍क्‍यांऐवजी 25 टक्‍केच कर द्यावा लागणार आहे. यामुळे 99 टक्‍के कंपन्यांना फायदा होणार आहे. त्या तुलनेत पेट्रोल-डिझेलवरील कर वाढवून, सामान्यांच्या खिशाला चांगलीच चाट लावण्यात आली आहे. निवृत्तिवेतन आदी सामाजिक साह्य योजना, दलित-आदिवासी विकासयोजना यांच्यावरील खर्च जवळपास पूर्वीइतकाच कायम ठेवण्यात आला आहे. 2017-18च्या तुलनेत अल्पसंख्याकांवरील खर्च निम्म्यावर आला आहे.

वास्तविक सार्वजनिक आरोग्यावर सराउच्या तुलनेत चार टक्‍के आणि शिक्षणावर सहा टक्‍के खर्च करणे आदर्श मानले जाते. या अर्थसंकल्पात त्याच्या निम्मादेखील खर्च करण्याची तरतूद नाही. बेरोजगारीबद्दल अर्थसंकल्पात काहीच उल्लेख नाही. अर्थसंकल्प केवळ “निर्मल’ असून काय उपयोग? आता असे म्हटले, की पुन्हा निराशावादी असल्याची टीका व्हायची…